'सालों से हाउस टैक्स भर रहे हैं, आधार कार्ड है’: हल्द्वानी के निवासियों ने रेलवे की जमीन से बेदखल करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कहा

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कल सुनवाई होने की संभावना है, जिसके आधार पर हल्द्वानी में कई लोगों के घरों को तोड़ा गया था। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया गया था। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता गरीब लोग हैं जो 70 से अधिक वर्षों से हल्द्वानी जिले के मोहल्ला नई बस्ती के वैध निवासी हैं।
याचिकाकर्ता के अनुसार, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 4000 से अधिक घरों में रहने वाले 20,000 से अधिक लोगों को इस तथ्य के बावजूद बेदखल करने का आदेश दिया कि निवासियों के टाइटल के संबंध में कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है। कहा गया है कि स्थानीय निवासियों के नाम नगर निगम के हाउस टैक्स रजिस्टर के रिकॉर्ड में दर्ज हैं और वे वर्षों से नियमित रूप से हाउस टैक्स का भुगतान करते आ रहे हैं। इसके अलावा, क्षेत्र में 5 सरकारी स्कूल, एक अस्पताल और दो ओवरहेड पानी के टैंक हैं।
आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं और उनके पूर्वजों का लंबे समय से भौतिक रूप से कब्जा है, कुछ भारतीय स्वतंत्रता की तारीख से भी पहले, को राज्य और इसकी एजेंसियों द्वारा मान्यता दी गई है और उन्हें गैस और पानी के कनेक्शन और यहां तक कि आधार कार्ड नंबर भी दिए गए हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य को याचिकाकर्ताओं को टाइटल से वंचित करने से रोक दिया गया था क्योंकि राज्य ने पहले 2016 में रेलवे भूमि में अतिक्रमण हटाने के लिए उस वर्ष हाईकोर्ट द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी।
राज्य ने तर्क दिया था कि रेलवे भूमि का कोई उचित सीमांकन नहीं था और राज्य राजस्व भूमि और रेलवे अधिकारी राजस्व भूमि के उचित सीमांकन के बिना घरों को अवैध अतिक्रमण के रूप में चिन्हित कर रहे थे। याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि रेलवे और राज्य प्राधिकरणों द्वारा अपनाए गए मनमाने और अवैध दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ विवादित भूमि के अन्य निवासियों के आश्रय के अधिकार का घोर उल्लंघन हुआ और इस प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत टाइटल और वैध कब्जे के साक्ष्य की सराहना नहीं की। याचिका में कहा गया है, "हाईकोर्ट ने टाइटल और व्यवसाय के स्थापित सिद्धांतों की पूर्ण अवहेलना करते हुए, याचिकाकर्ताओं द्वारा रखे गए सभी दस्तावेजों को सामूहिक रूप से खारिज कर दिया, जो स्पष्ट रूप से उनके टाइटल को स्थापित करते हैं। राज्य ने अपने पुनर्विचार आवेदन में याचिकाकर्ताओं के वैध टाइटल को वैधता के एक उदाहरण के रूप में स्वीकार किया है।” इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि संवैधानिक न्यायालय और कल्याणकारी राज्य समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए कर्तव्यबद्ध हैं, याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि विभिन्न विकास गतिविधियों के लिए अतिक्रमण हटाने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों की शक्तियों की व्याख्या भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के आलोक में की जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की घोषणाओं और संकल्पों को अपनाना चाहिए, जिसमें भारत एक पक्षकार है।