अगर अधिकारी इतने व्यस्त हैं तो बेहतर है कि वे अपना काम बंद कर दें ": कलकत्ता हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों के बीच अपर्याप्त केंद्रीय बलों की मांग के लिए एसईसी की आलोचना की
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ("एसईसी") को 24 घंटे के भीतर पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव 2023 के लिए अतिरिक्त केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग करने के नए निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश शिवगणमन और जस्टिस उदय कुमार की खंडपीठ ने 2013 में तैनात 825 कंपनियों की तुलना में एसईसी द्वारा अर्धसैनिक बलों की केवल 22 कंपनियों की मांग पर आपत्ति जताई। इसने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "बहुत खेदजनक स्थिति है...आप एक तटस्थ निकाय हैं...आपको किसी निर्धारित रेखा पर चलने की आवश्यकता नहीं है...हमने एसईसी में बहुत विश्वास जताया और इसीलिए हमने कहा कि अंतिम निर्णय एसईसी के पास होना चाहिए।...यह इस आधार पर कार्य नहीं हुआ...इसलिए एक और आदेश पारित करना पड़ा।..न्यायालय को व्यवस्था से विश्वास नहीं खोना चाहिए...लेकिन अगर अंततः लोगों का विश्वास उठने लगा है तो फिर चुनाव कराने का उद्देश्य क्या है? आयोग की स्वतंत्रता पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए...आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं...अब उनका फैसला स्वीकार करें...आयुक्त के लिए आदेश लेना मुश्किल हो तो वह पद छोड़ दें...शायद राज्यपाल किसी और को नियुक्त कर दें। यदि वे इतने व्यस्त हैं तो बेहतर है कि वे अपना काम बंद कर दें... यदि वे इस स्थिति में नहीं हैं, तो इसे हम पर छोड़ दें, हम संभाल लेंगे।' पीठ हाईकोर्ट के 13 जून और 15 जून के आदेशों को लागू करने में राज्य और एसईसी की निष्क्रियता के खिलाफ भाजपा के शुभेंदु अधिकारी और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी द्वारा दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। एसईसी और राज्य सरकार द्वारा इन दोनों आदेशों के खिलाफ अपील को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था और अन्य मुद्दों के बीच अर्धसैनिक बलों की तैनाती के संबंध में हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि की गई थी। इस अवमानना याचिका में याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि हाईकोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन नहीं किया गया और एसईसी केवल राज्य में सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय को "छल" करने की कोशिश कर रहा है। यह प्रस्तुत किया गया कि आदेश के सार का पालन करने और एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के बजाय, SEC केवल एक सांकेतिक तरीके से अनुपालन कर रहा है। याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि एसईसी ने पहले न्यायालय को आश्वासन दिया था कि उसने पड़ोसी राज्यों से पुलिस बलों की मांग की है। हालांकि, उन्होंने तर्क दिया कि यह केवल इस तथ्य के कारण अदालत को गुमराह करने का प्रयास था कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एसएलपी में संचार पत्र दिखाते हैं कि पुलिस बलों की मांग केवल 6 जुलाई को कलकत्ता पहुंचने के लिए की गई थी, जो कवर नहीं होगी। संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के रूप में न्यायालय द्वारा परिकल्पित किया गया था। इस बिंदु पर जस्टिस शिवगणमन ने कहा इसे अदालत को गुमराह करने के प्रयास के रूप में लिया जा सकता है। "सिर्फ मतदान की तारीख पर मौजूद बलों के लिए, वांछित परिणाम नहीं मिलेंगे ... क्योंकि अदालत ने पहले के आदेश में भी यह स्पष्ट कर दिया था कि केंद्रीय बलों की मांग पूरी अवधि के लिए की जाएगी, न कि केवल मतदान की तारीख पर।" केवल मतदान की तारीख पर बलों के मौजूद रहने से वांछित परिणाम नहीं निकलेंगे। इसलिए, अन्य राज्यों से पुलिस बलों की संख्या कम होने पर, एसईसी स्वतंत्र रूप से और ईमानदारी से उनकी आवश्यकताओं का आकलन करेगा। एसईसी के लिए पेश सीनियर एडवोकेट ने प्रस्तुत किया कि आयोग ने पहले ही 22 जिलों के लिए 1,700 अधिकारियों के लिए विशेष बलों की मांग की थी और यह न्यायालय के निर्देशों का पालन करेगा। कोर्ट ने अब एसईसी को 24 घंटे के भीतर सभी जिलों के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्रीय बलों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। बटालियनों की संख्या 2013 के चुनावों में अपेक्षित बल से कम नहीं होगी और वास्तव में अधिक होनी चाहिए क्योंकि तब से जिलों और मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। एसईसी को इस निर्णय को एक उचित और प्रभावी तरीके से लागू करने का निर्देश दिया गया है और न्यायालय को उम्मीद है कि निर्देश का अक्षरशः पालन किया जाएगा। आदेश को अव्यवहार्य बनाने के किसी भी प्रयास के प्रतिकूल परिणाम होंगे। न्यायालय ने एसईसी से चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता को बनाए रखने के लिए ईमानदारी से और प्रभावी ढंग से अपने संवैधानिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए कहा है। शुक्रवार, 23 जून को अगली सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया गया है।
