इरादा जम्मू-कश्मीर को तत्काल लोकतंत्र देने का है" : केंद्र ने जम्मू-कश्मीर परिसीमन पर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में हाल की अधिसूचनाओं के अनुसार किए गए परिसीमन अभ्यास को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ए एस ओक ने बुधवार को याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट रविशंकर जंध्याला की दलीलें सुनीं। विवादित अधिसूचनाओं को उनकी प्राथमिक चुनौती भारत के संविधान के अनुच्छेद 170(3) में परिकल्पित योजना की कसौटी पर दी गई हो। उन्होंने तर्क दिया कि उक्त प्रावधान ने 2026 के बाद पहली जनगणना तक परिसीमन को रोक दिया था। जस्टिस ओक ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि हालांकि सीनियर एडवोकेट ने मौखिक रूप से तर्क दिया था कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के प्रावधान भारत, के संविधान के दांतों में हैं। क़ानून के संबंधित प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को याचिका में चुनौती नहीं दी गई है। गुरुवार को, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपने प्रतिवादों को शुरू कर किया, प्रारंभिक प्रस्तुतियों में से एक यह था कि पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों की संवैधानिकता को वर्तमान रिट याचिका में चुनौती नहीं दी गई है। सॉलिसिटर जनरल ने मंगल सिंह व अन्य बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया। उनका तर्क था कि पिछले अवसरों पर 'पुनर्गठन अधिनियमों में संवैधानिक रूप से निर्धारित विधायकों की संख्या को पुनर्गठित किया गया था। उन्होंने आगे कहा, "विचार यह था कि अंतिम परिसीमन 1995 में हुआ था। सरकार का विचार जम्मू-कश्मीर को तत्काल लोकतंत्र देना था। 2026 तक इंतजार करना विधायी रूप से नासमझी थी।" मेहता ने जोर देकर कहा कि संसद को दो अंगों, चुनाव आयोग और परिसीमन आयोग के बारे में पता था, जो कि 2019 पुनर्गठन अधिनियम की परिभाषा खंड (धारा 59) से स्पष्ट है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पुनर्गठन अधिनियम की योजना के अनुसार पहला परिसीमन अभ्यास परिसीमन आयोग द्वारा किया जाएगा, जो एक अस्थायी निकाय है। इस तरह के निर्णय के पीछे के तर्क को निम्नानुसार समझाया गया थाI इरादा यह है कि पहला परिसीमन चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया गया है जो पूरे देश में चुनाव कराने में व्यस्त है। पहला परिसीमन परिसीमन आयोग द्वारा किया जाना है और फिर इसे चुनाव आयोग द्वारा किया जा सकता है। यह अस्थायी रूप से आवश्यक है। अजीबोगरीब परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया जिसके तहत संस्थाएं अस्तित्व में आ रही हैं। 2019 से पहले, परिसीमन अधिनियम जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं था। पहले परिसीमन में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्समायोजन परिसीमन आयोग द्वारा किया जाएगा।"
सॉलिसिटर जनरल ने याचिकाकर्ता के इस तर्क का खंडन किया कि 2019 के पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधान एक दूसरे या संवैधानिक ढांचे के अनुरूप नहीं थे। उन्होंने प्रस्तुत किया - "परस्पर या किसी संवैधानिक प्रावधानों के साथ कोई विरोधाभास नहीं है।" याचिकाकर्ता के इस कथन पर कि परिसीमन अभ्यास के लिए जम्मू और कश्मीर को अलग करना, जबकि एक दूसरी अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार ने असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड राज्यों के लिए परिसीमन हटा दिया था, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। मेहता ने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों में आंतरिक गड़बड़ी थी और इस प्रकार उन्हें अधिसूचना से हटा दिया गया - "अगला विवाद उठाया गया था कि केवल जम्मू-कश्मीर ही क्यों। आपने उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों को क्यों छोड़ दिया है? इसका उत्तर यह है कि परिसीमन 2019 में इस क्षेत्र पर लागू किया गया है। हमने जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्वी राज्यों के बीच कैसे विभाजन किया? उस समय उत्तर पूर्वी राज्य में आंतरिक गड़बड़ी की खबरें थीं। राष्ट्रपति के पास इस विभाजन को बनाने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में शक्ति है। राष्ट्रपति किसी विशेष राज्य के परिसीमन को स्थगित कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वहां परिसीमन के मामले में कोई भी अनुच्छेद 14 तर्क हो सकता है।" मेहता ने याचिका दायर करने में देरी के पहलू पर भी तर्क दिया। "कृपया याद करें, 2020 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद बार-बार जहां आपत्ति आदि आमंत्रित की गई, वहां कार्रवाई के कारण उत्पन्न होते रहे। लेकिन याचिका 2022 में दायर की गई थी। परिसीमन समाप्त हो गया है और इसे राजपत्रित भी कर दिया गया है।" चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि जहां तक ​​सीटों की संख्या में वृद्धि का संबंध है, आपत्तियां उठाने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था, जिसका उपयोग नहीं किया गया था और परिसीमन आदेश अब कानून का बल प्राप्त कर चुका है। अपने प्रत्युत्तर में, जंध्याला ने बताया कि जब संसद के एक सदस्य ने लोकसभा के पटल पर एक प्रश्न उठाया था कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के संदर्भ में आंध्र प्रदेश में सीटें कब बढ़ाई जाएंगी, केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया थी कि 2026 तक संविधान के अनुच्छेद 170(3) के मद्देनज़र इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता था। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि 2011 में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2026 तक जम्मू-कश्मीर में परिसीमन पर रोक को बरकरार रखा था। केंद्र सरकार ने 2026 तक की रोक को सही ठहराया था और अब वे बिल्कुल विपरीत दलीलें दे रहे हैं। यह भी रेखांकित किया गया कि 2008 के परिसीमन आदेश के बाद, चुनाव आयोग को परिसीमन से संबंधित आगे की क़वायद सौंपी गई थी। हालांकि, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने अपने कर्तव्यों का पालन किया है। एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड श्रीराम परक्कट के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया गया है कि विवादित परिसीमन अधिसूचना, जिसने 2011 की जनगणना के आधार पर जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में किए जाने वाले परिसीमन की प्रक्रिया को करने का निर्देश दिया, असंवैधानिक है क्योंकि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए 2011 कोई जनसंख्या जनगणना संचालित नहीं की गई । याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि परिसीमन आयोग के पास जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9(1)(बी) और परिसीमन अधिनियम 2022 की धारा 11(1)(बी) के तहत अभ्यास करने की शक्ति नहीं है। चुनाव आयोग में निहित शक्ति बाद की घटनाओं के कारण आवश्यक परिवर्तन करके परिसीमन आदेश को अपडेट करना है और उक्त शक्ति किसी भी अधिसूचना के माध्यम से किसी निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं या क्षेत्रों या सीमा को नहीं बदल सकती है। यह तर्क दिया गया है कि परिसीमन अधिनियम 2002 की धारा 3 के तहत परिसीमन आयोग की स्थापना नहीं की जा सकती है क्योंकि यह 2007 में अनुपयुक्त हो गया था जब आयोग को समाप्त कर दिया गया था और जिसके बाद 2008 में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश जारी किया गया था। वो परिसीमन पूरा हो गया है और परिसीमन आयोग अनुपयुक्त हो गया है, प्रतिवादी अब अभ्यास करने के लिए सक्षम नहीं हैं। जम्मू-कश्मीर संविधान में 2002 में हुए 29वें संशोधन ने जम्मू-कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया को 2026 के बाद तक के लिए रोक दिया है। याचिका में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 भी इंगित करता है कि अगली परिसीमन कवायद 2026 के बाद ही की जानी है, केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया को लागू करना न केवल मनमाना है बल्कि संविधान के मूल ढांचे का भी उल्लंघन है। याचिका में यह भी कहा गया है कि 03.08.2021 को लोकसभा में रखे गए प्रश्न संख्या 2468 के जवाब में - "प्रश्न तेलंगाना और आंध्र प्रदेश विधानसभाओं में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए एपी पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में प्रावधान के संबंध में था। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कहा, "संविधान के अनुच्छेद 170(3) के अनुसार, वर्ष 2026 के बाद पहली जनगणना प्रकाशित होने के बाद प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की कुल संख्या फिर से समायोजित की जाएगी।" . याचिका में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 (पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 24 सीटों सहित) को संविधान के अनुच्छेद 81, 82, 170, 330 और 332 और धारा 63 जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के विपरीत बताते हुए चुनौती दी गई है। इस बात पर जोर दिया गया है कि संबंधित जनसंख्या के अनुपात में परिवर्तन नहीं होना भी यूटी अधिनियम की धारा 39 का उल्लंघन है। 2004 को जारी विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए दिशा-निर्देशों और पद्धति के अनुसार, 1971 की जनगणना के आधार पर एनसीआर और पांडिचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं में मौजूदा सीटों की कुल संख्या तय की गई थी, जिसे वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक अपरिवर्तित रखा जाना था। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद, 06.03.2020 को, केंद्र सरकार, कानून और न्याय मंत्रालय ने परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 3 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड राज्य में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए एक अधिसूचना जारी की। अधिसूचना दिनांक 03.03.2021 द्वारा, 2020 की अधिसूचना में संशोधन किया गया - परिसीमन आयोग को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड राज्यों को उक्त अधिसूचना के दायरे से बाहर कर दिया गया। 21.02.2022 को एक अन्य अधिसूचना के माध्यम से परिसीमन आयोग की अवधि को 06.03.2022 से आगे 2 महीने और बढ़ा दिया गया।