आईआईटी-जेईई एडवांस - सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं कक्षा में 75% अंकों की पात्रता क्राइटेरिया के खिलाफ याचिका खारिज की
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जेईई एडवांस के उम्मीदवारों को बारहवीं कक्षा (या समकक्ष) बोर्ड परीक्षा में कम से कम 75 प्रतिशत कुल अंकों की आवश्यकता वाले एक नियम के खिलाफ चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिस पर COVID -19 महामारी के दौरान छूट दी गई थी, लेकिन बाद में इसे पुनर्जीवित कर दिया गया था। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ संयुक्त प्रवेश परीक्षा (एडवांस) लेने के लिए एक पात्रता मानदंड को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके माध्यम से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के विभिन्न स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है। विवादित मानदंड के लिए उम्मीदवारों को अपनी कक्षा XII (या समकक्ष) बोर्ड परीक्षा में कुल योग में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की आवश्यकता तय की गई। जस्टिस धूलिया ने कहा, "2016, 2017, 2018... यह शर्त हमेशा से रही है कि छात्रों को 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए। फिर, हमें हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए?" याचिकाकर्ताओं के वकील ने आरोप लगाया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी - प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार एक सरकारी संगठन, जिसके निर्णय के कारण COVID-19 महामारी के बाद शैक्षणिक प्रदर्शन से संबंधित मानदंडों की छूट का विस्तार नहीं करके उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया। "इस शर्त को COVID-19 के दौरान माफ कर दिया गया था। उस दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने छात्रों को बारहवीं कक्षा में बिना असेसमेंट के जेईई एडवांस की परीक्षा देने की अनुमति दी थी। जिन छात्रों को महामारी के दौरान अनुमति दी गई थी, उन्हें परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जा रही है क्योंकि यह स्थिति वापस लाई गई है। इनमें से कुछ छात्रों ने जेईई मेन्स में 98.8 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।" जस्टिस धूलिया ने पूछा "आप हाईकोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते?" इसके अखिल भारतीय प्रभाव होंगे, वकील ने जवाब दिया। न्यायाधीश ने पलटवार किया, "पहले, आप उन याचिकाकर्ताओं के बारे में सोचें जिनका आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।" वकील ने यह कहकर खंडपीठ को फिर से समझाने का प्रयास किया, “पूरे भारत में हजारों छात्र हैं। उनमें से कई ने मुझसे संपर्क किया है। उन्होंने जेईई मेन्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन बाद की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि यह स्थिति फिर से पैदा हो गई है। ये मेधावी छात्र हैं।" हालांकि, बेंच ने वकील के भावुक सबमिशन से प्रभावित होने से इनकार कर दिया। जस्टिस धूलिया ने कहा, 'यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें हम पड़ना चाहते हैं।' “ये शिक्षा के मामले हैं। इसके अलावा, पीठ ने एक ऐसे उम्मीदवार की ओर से दायर एक हस्तक्षेप आवेदन पर भी विचार करने से इनकार कर दिया, जिसने कुल योग में 75 प्रतिशत से 10 अंक कम प्राप्त किए थे, लेकिन जेईई मेन्स में 92 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे। हालांकि वकील ने पॉलिसी को 'भेदभावपूर्ण' और हस्तक्षेप करने वाले के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताया, लेकिन बेंच ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। बेंच ने देखा कि आयोजन संस्था द्वारा प्रकाशित इनफॉर्मेशन बुलेटिन में स्पष्ट रूप से अकादमिक प्रदर्शन मानदंड को बताया गया था। इस महीने की शुरुआत में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इसी तरह की एक याचिका को खारिज कर दिया था।
