बीमा कंपनी को सर्वेक्षक रिपोर्ट को अस्वीकार करने के लिए ठोस कारण बताने चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जबकि बीमा के दावे में सर्वेक्षक की रिपोर्ट फाइनल नहीं है और इससे हटा जा सकता है, यह आवश्यक है कि बीमाकर्ता रिपोर्ट को स्वीकार न करने के लिए 'ठोस और संतोषजनक' कारण प्रदान करे (नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम वैदिक रिसॉर्ट्स एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड)। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने यह भी दोहराया कि जब बीमा पॉलिसी में एक बहिष्करण खंड होता है, तो यह दिखाने की जिम्मेदारी बीमाकर्ता की होती है कि मामला इस तरह के खंड के तहत कवर किया गया है। शीर्ष अदालत ने यह भी दोहराया कि जब बीमा अनुबंध में अस्पष्टता होती है, तो इसे बीमाधारक के पक्ष में माना जाना चाहिए। "यद्यपि यह सच है कि सर्वेयर की रिपोर्ट अंतिम और फाइनल नहीं है और न ही इतनी पवित्र है कि इससे अलग किया जा सके, हालांकि, बीमाकर्ता द्वारा रिपोर्ट स्वीकार न करने के लिए कुछ ठोस और संतोषजनक कारण या आधार बनाए जाने चाहिए ।" इस मामले में, शिकायतकर्ता (प्रतिवादी) पश्चिम बंगाल में एक रिसॉर्ट चला रहा था और उक्त रिसॉर्ट में होटल की इमारतों के संबंध में बीमा कंपनी (अपीलकर्ता) की दो बीमा पॉलिसी थी। रिसॉर्ट की संपत्ति को लगभग 200-250 लोगों की भीड़ ने क्षतिग्रस्त कर दिया, जो उस समूह के साथ हाथापाई के कारण रिसॉर्ट परिसर में घुस गई, जिसने उनके फुटबॉल मैच को बाधित करने की कोशिश की। घटना के संबंध में दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार पुलिस द्वारा की गई जांच से पता चला है कि गफ्फार मोल्ला और उसके सहयोगियों ने रिसॉर्ट से सटे एक फुटबॉल मैच स्थल पर गोलीबारी की और बम फेंके और भीड़ द्वारा पीछा किए जाने पर शिकायतकर्ता के रिसॉर्ट में छिप गए। इसके बाद भीड़ ने बीमित संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। पुलिस को रिसॉर्ट के परिसर के भीतर पाइप गन, जिंदा बम और विस्फोटक पदार्थ भी मिले। सर्वेक्षक की अंतिम रिपोर्ट में शिकायतकर्ता को दोनों पॉलिसी के तहत करीब 202.216 लाख रुपये का नुकसान हुआ है । हालांकि, बीमा कंपनी ने यह कहते हुए शिकायतकर्ता के दावे को खारिज कर दिया कि शिकायतकर्ता द्वारा किया गया नुकसान रिसोर्ट के प्रबंधन के दुर्भावनापूर्ण कार्य का परिणाम था और बीमा पॉलिसी में यह खंड V (डी) के तहत आने वाले बहिष्करणों में से एक के अंतर्गत आएगा। इसके बाद शिकायतकर्ता ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से संपर्क किया, जिसने बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को कुल 202.216 लाख रुपये का भुगतान दावा दायर करने की तारीख से छह महीने से लेकर तारीख तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ करने का निर्देश दिया। आयोग के आदेश के खिलाफ बीमा कंपनी ने शीर्ष अदालत में अपील दायर की। बीमा कंपनी की ओर से पेश एडवोकेट विष्णु मेहरा ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने एक अपराधी और उसके सहयोगियों को आश्रय दिया था, जो रिसॉर्ट में संग्रहीत आग्नेयास्त्रों और विस्फोटकों का इस्तेमाल करते थे। गफ्फार मोल्ला और उसके साथियों ने रिसॉर्ट में छिपने से पहले फुटबॉल मैच स्थल पर एक व्यक्ति की हत्या करके और कई अन्य को घायल कर भीड़ को उकसाया था। उनके कार्यों ने भीड़ को नाराज कर दिया था जो तब बीमित संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ी। बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि चूंकि रिसॉर्ट को हुआ नुकसान रिसॉर्ट के प्रबंधन के दुर्भावनापूर्ण कार्य के कारण था, यह बीमा पॉलिसी के खंड V (डी) के तहत प्रदान किए गए अपवादों में से एक द्वारा कवर किया गया था। शिकायतकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट सुकुमार पट्टजोशी ने तर्क दिया कि बीमा कंपनी द्वारा उसके दावे की अस्वीकृति गलत थी और आयोग के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। बीमा कंपनी ने रिसॉर्ट के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यह प्रबंधन द्वारा बम और आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल करने वाले लोगों को शरण देने के दुर्भावनापूर्ण कार्य का परिणाम था और एक व्यक्ति की मौत का कारण बना। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि फायरिंग की घटना, जिससे एक व्यक्ति की मौत हुई, फुटबॉल मैच के स्थान पर हुई, न कि रिसॉर्ट में। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि रिसॉर्ट को नुकसान पहुंचाने वाली घटना रिसॉर्ट प्रबंधन के दुर्भावनापूर्ण कार्य के कारण हुई थी और इसलिए बीमा पॉलिसी के खंड V (डी) के कारण कवरेज से बाहर रखा गया था। न्यायालय ने यह भी पाया कि जब अंतिम सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया कि दावा स्वीकार्य था, तो बीमा कंपनी सर्वेक्षक की रिपोर्ट को अस्वीकार करने के ठोस कारण बताने में विफल रही। न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम ईशर दास मदन लाल (2007) 4 SCC 105 और जनरल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड बनाम चंदमुल जैन और अन्य AIR 1966 SC 1966 का हवाला दिया और कहा : "यह कहना प्राचीन है कि जहां भी किसी पॉलिसी में इस तरह का बहिष्करण खंड निहित है, यह बीमाकर्ता के लिए यह दिखाने के लिए होगा कि मामला इस तरह के खंड के दायरे में आता है। अस्पष्टता के मामले में, बीमा के अनुबंध को बीमाधारक के पक्ष में माना जाना चाहिए।"