सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट जाने को कहने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका वापस ली

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को इस मामले पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त करने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन के खिलाफ अपनी रिट याचिका वापस लेने पर सहमति व्यक्त की। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ मंत्री द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्रीय एजेंसी द्वारा पहले जारी किए गए समन को रद्द करने की मांग की गई थी। इस समन में उन्हें रांची में जमीन की धोखाधड़ी वाली बिक्री से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया था। पिछले सप्ताह उनके द्वारा एक और आवेदन दायर किया गया था , जिसमें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती दी गई थी, भले ही उन्होंने पहले के समन को कानूनी चुनौती दी थी। पीठ ने आज की सुनवाई की शुरुआत में ही पूछा कि सोरेन ने राहत के लिए पहले झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया। जवाब में सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की संवैधानिकता से संबंधित कई प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी किए गए समन की मनमानी कहा। जस्टिस बोस ने कहा, "देखिए, मामला सामान्य तौर पर हाईकोर्ट से शुरू होना चाहिए।" अंततः, रोहतगी झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा दायर याचिका को वापस लेने पर सहमत हुए। जिसके बाद पीठ ने कहा, "मिस्टर रोहतगी का कहना है कि उनके मुवक्किल समान राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहेंगे। वर्तमान याचिका तदनुसार खारिज कर दी जाती है क्योंकि इसे हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया है।" प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर-जनरल एसवी राजू ने अदालत से सोरेन को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 50 और 63 की संवैधानिकता से संबंधित मुद्दों को 'फिर से चुनौती देने से रोकने का आग्रह किया। याचिकाकर्ता को पूछताछ के लिए बुलाने के चरण में याचिका सुनवाई योग्य नहीं हो सकती। पीठ ने इन दलीलों का समर्थन नहीं किया। समन के खिलाफ सोरेन की कानूनी चुनौती की स्थिरता पर जस्टिस त्रिवेदी ने कहा, "उन्हें चुनौती देने का पूरा अधिकार है। हम यह नहीं कह सकते कि वह समन को चुनौती नहीं दे सकते।" हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा जारी ताज़ा समन के खिलाफ भारत के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सोरेन ने पहले केंद्रीय एजेंसी द्वारा पहले जारी किए गए समन को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्हें रांची में भूमि पार्सल की धोखाधड़ी की बिक्री से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया था। सोरेन ने एक आवेदन दायर किया था जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौती के बावजूद समन जारी करना जारी रखा है। ताज़ा समन पर रोक लगाने और उसे रद्द करने की मांग करने वाली अपनी हालिया याचिका में मुख्यमंत्री ने उन्हें 'धमकाने, अपमानित करने और डराने-धमकाने' के लिए 'बार-बार' किए गए समन को 'राजनीति से प्रेरित' बताया। सोरेन के अनुसार, ये समन 'अपमानजनक, अनुचित और अवैध' होने के अलावा, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के उच्च पद को कमजोर करने का भी प्रभाव रखते हैं। इस संबंध में उन्होंने आगे बताया कि समन कथित तौर पर उन्हें झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में संबोधित किया गया है, न कि व्यक्तिगत क्षमता में। “…याचिकाकर्ता का संदर्भ और 'झारखंड के मुख्यमंत्री' के रूप में उनकी उपस्थिति की मांग करना न केवल अनुचित है, बल्कि उनके पद का अत्यधिक अपमान है। समन का अवलोकन स्वयं प्रवर्तन निदेशालय के राजनीतिक मकसद और एजेंडे को उजागर करता है जिसने अपने कार्यों से उस उद्देश्य को कमजोर कर दिया है जिसके लिए इसे एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में गठित किया गया था।" सोरेन ने दावा किया है कि केंद्रीय एजेंसी प्रमुख विपक्षी नेताओं का 'पीछा' करने के लिए केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। आगामी आम चुनावों के मद्देनजर और भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन या इंडिया नामक विपक्षी मोर्चे के गठन के बाद कथित तौर पर इस मामले में तेजी आई है। “प्रवर्तन निदेशालय इस देश में विपक्ष को चुप कराने के लिए एक राजनीतिक उपकरण बनकर रह गया है। केंद्र सरकार उन विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय का उपयोग कर रही है जो सरकार के साथ काम नहीं कर रहे हैं और आम चुनावों की तारीख तेजी से नजदीक आने और सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के खिलाफ विपक्षी गठबंधन (भारत) के गठन के साथ इस लक्ष्यीकरण में तेजी आई है। ...आम चुनाव नजदीक आने के साथ, सत्तारूढ़ शासन द्वारा देश में राजनीतिक माहौल खराब कर दिया गया है और राजनीतिक नेताओं को धमकाने अपमानित करने और डराने के सभी प्रयास किए गए हैं, खासकर, जब विपक्ष भारत गठबंधन बनाने के लिए एकजुट हो गया है। विवादित समन का समय भारत के समानांतर है। सोरेन ने परिणामस्वरूप तर्क दिया है कि प्रवर्तन निदेशालय को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'नियंत्रित' करने और उसके कामकाज की निगरानी करने की आवश्यकता है "यह सुनिश्चित करने के लिए कि जांच मशीनरी के इस तरह के बेशर्म दुरुपयोग की अनुमति नहीं है।"