उम्मीद है कि मुख्य न्यायाधीश मुरलीधर को जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया जाएगा : पूर्व सीजेआई जी.बी. पटनायक

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भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस गोपाल बल्लभ पटनायक ने उम्मीद जताई है कि उड़ीसा हाईकोर्टके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डॉ. एस. मुरलीधर को जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा। जस्टिस मुरलीधर जनवरी, 2021 से उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी, हालांकि सिफारिश को केंद्र की मंजूरी नहीं मिली। जस्टिस पटनायक शनिवार को उड़ीसा हाईकोर्ट की 75 वीं वर्षगांठ समारोह के एक हिस्से के रूप में पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों के सम्मान समारोह में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में जस्टिस बीआर गवई, न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस दीपक मिश्रा, पूर्व सीजेआई सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। जस्टिस पटनायक ने उड़ीसा हाईकोर्ट द्वारा मुख्य न्यायाधीश डॉ. एस. मुरलीधर के नेतृत्व में हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों को सम्मानित करने के लिए की गई पहल की सराहना की। उन्होंने कहा, किसी संस्थान के 75 साल पूरे होने पर एक बड़ी घटना होती है और हाईकोर्ट के मामले में यह अधिक सार्वजनिक महत्व की घटना होती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह आयोजन केवल अभिवादन और शुभकामनाओं का आदान-प्रदान करने का अवसर नहीं है, बल्कि संस्था के कामकाज का आत्मनिरीक्षण करने का भी अवसर है। उन्होंने आगे कहा कि न्यायालय एक राज्य में न्यायिक प्रणाली के आकार का प्रतीक है। इस प्रकार, यह देखने के लिए कि क्या यह अच्छी तरह से काम कर रहा है या कहीं कोई कमी है जिसे भरा जा सकता है, यह देखने के लिए सिस्टम पर बारीकी से नज़र रखना महत्वपूर्ण है। "जब मैं उस संबंध में खोज करना शुरू करता हूं तो मेरी याददाश्त मुझे जुलाई, 1948 तक ले जाती है जब मुख्य न्यायाधीश बीरा किशोर रे से लेकर चार माननीय न्यायाधीशों ने शपथ ली थी और एक स्कूली छात्र के रूप में मैंने उस समारोह को देखा था, जहां मेरे शिक्षक ने मुझे बताया कि संस्था एक महान संस्था है और आप जीवन में बाद में इसके बारे में जानेंगे। उस समय मुझे नहीं पता था कि मैं भी इस संस्थान का हिस्सा बनूंगा। ' उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि अब तक, उड़ीसा हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के 24 पद हैं जो न्यायाधीशों की प्रारंभिक कार्यशक्ति से छह गुना अधिक है। लेकिन लंबित मामलों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि संख्या अभी भी बढ़नी चाहिए। उन्होंने उड़ीसा हाईकोर्ट की हाल ही में जारी वार्षिक रिपोर्ट-2022 पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट संस्थान के चौतरफा सुधार को दर्शाती है जो संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और न्याय वितरण प्रणाली में तकनीकी प्रगति को शामिल करने का भी प्रयास कर रही है। उन्होंने रिकॉर्ड रूम डिजिटाइजेशन सेंटर (RRDC) , डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिजिटाइजेशन सेंटर्स (DCDCs) और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिजिटाइजेशन हब्स (DCDHs) के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विकास और पुराने रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन के संदर्भ में रिपोर्ट की मुख्य बातों को रेखांकित किया।