न्यायिक पुनर्विचार को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता, जब मुख्य उत्तर स्पष्ट रूप से गलत है, कोर्ट आंखें बंद नहीं कर सकता: मद्रास हाईकोर्ट

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मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब आंसर शीट स्पष्ट रूप से गलत है तो हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने विकेश कुमार गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य में कहा कि अदालत को अकादमिक मामलों में और किसी भी घटना में विशेषज्ञ की राय के साथ हस्तक्षेप करने में बहुत धीमा होना चाहिए। सही उत्तरों पर पहुंचने के लिए स्वयं न्यायालयों द्वारा प्रश्नों के मूल्यांकन की अनुमति नहीं है।
हालांकि, अदालत ने कहा कि कानपुर यूनिवर्सिटी बनाम समीर गुप्ता में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब तक यह गलत साबित नहीं होता है तब तक महत्वपूर्ण उत्तर को सही माना जाना चाहिए और इसे तर्क या युक्तिकरण की प्रक्रिया द्वारा गलत नहीं माना जाना चाहिए। जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा, "'सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं' मुंडका उपनिषद में पाई गई घोषणा है। 'सत्यमेव जयते' राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। कुछ परिस्थितियों में न्यायिक पुनर्वविचार को पूरी तरह से बाहर नहीं किया जा सकता। जहां मुख्य उत्तर स्पष्ट रूप से गलत है, वहां हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में अदालत को बाहरी सामग्री को देखे बिना अकादमिक विशेषज्ञों द्वारा स्वयं पर निर्भर सामग्री के आधार पर निश्चित और स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम होना चाहिए।"
अदालत ने कहा, "अन्यथा, बेतुका परिणाम तार्किक आवश्यकता (reductio ad absurdum) के रूप में सामने आएगा। मुझे प्रदर्शित करने दो। मान लीजिए सवाल यह है कि "अब भारत का प्रधानमंत्री कौन है?" उम्मीदवार लिखता है "नरेंद्र मोदी"। यदि मुख्य उत्तर "राहुल गांधी" है तो क्या यह बेतुका नहीं होगा? याचिकाकर्ता ने शिक्षक भर्ती बोर्ड द्वारा सहायक (अंग्रेजी) वर्ष 2021 के लिए पीजी पद के लिए आयोजित भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया। उसने 150 में से 97.773003 अंक प्राप्त किए। बीसी (डब्ल्यू) श्रेणी के लिए कट-ऑफ अंक 98.196 था। अदालत के समक्ष याचिका में उसने तर्क दिया कि उसे गलती से कम अंक दिए गए।
उसने अदालत से कहा कि उसे प्रश्न संख्या के उत्तर के रूप में दो और अंक दिए जाने चाहिए थे। 71 और 108 सही है। शिक्षक भर्ती बोर्ड ने तर्क दिया कि विशेषज्ञ समिति द्वारा व्यक्त की गई राय अंतिम है और आंसर शीट उत्तरों की शुद्धता का अनुमान लगाने के लिए अदालत के लिए खुला नहीं है। प्रश्न 71 सवाल पूछा गया कि एमिली ब्रोंटे द्वारा लिखित उपन्यास 'वुथरिंग हाइट्स' का कथाकार कौन है? पेपर में चार उत्तर एलेन, हीथक्लिफ, लिंटन और कैथरीन थे। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि सही जवाब मिसेज एलेन हैं। हालांकि, बोर्ड ने एक उम्मीदवार द्वारा सूचित किए जाने के बाद ही प्रश्न रद्द कर दिया कि सभी चार विकल्प गलत हैं।
याचिकाकर्ता के इस तर्क पर कि आपत्ति सिर्फ एक उम्मीदवार द्वारा ली गई, अदालत ने कहा: "मुझे यह प्रस्तुत करने में कोई योग्यता नहीं मिलती है कि हजारों उम्मीदवारों में से केवल एक ही आपत्ति है। जो मायने रखता है वह संख्या नहीं है। संख्या केवल लोकतांत्रिक राजनीति में निर्धारक और निर्णायक होती है। सभी क्षेत्रों में नहीं। निश्चित रूप से अकादमिक मामलों में नहीं। संख्या अप्रासंगिक है। वजन ही मायने रखता है। इसलिए मैं केवल एक उम्मीदवार के प्रतिनिधित्व पर कार्रवाई करने के लिए उत्तरदाताओं को दोष नहीं देता।" अदालत ने कहा कि आकस्मिक पाठक भी यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि कथाकार मिस्टर लॉकवुड हैं। जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा, "मैंने अनुभवी लेखिका मालथी रंगराजन से संपर्क किया और प्रश्न को अकेला रखा। प्रतिक्रिया वर्तमान थी- लॉकवुड। मैंने कहा "एलेन के बारे में क्या?" मुख्य कथाकार नहीं, उत्तर है। उसने केवल मिस्टर लॉकवुड को अपने अनुभव सुनाए, जो उन्हें पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसलिए उस प्रश्न का सही उत्तर केवल लॉकवुड है।" याचिकाकर्ता की दलील को खारिज करते हुए और बोर्ड की कार्रवाई का समर्थन करते हुए अदालत ने कहा कि वह यह समझने में विफल है कि पहली बार में विकल्पों को गलत तरीके से कैसे तैयार किया गया। अदालत ने कहा, "बोर्ड को इस मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहिए। इसे जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। प्रश्न पत्र सेट करने वालों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।" प्रश्न 108 प्रश्न था: एलन टेट के अनुसार अच्छी कविता का अर्थ "क्या इसका _______, सभी विस्तार और आशय का पूर्ण संगठित निकाय है, जो हम इसमें पा सकते हैं।" उपलब्ध उत्तर भ्रम, तनाव, तनाव और अवसाद हैं। याचिकाकर्ता ने जहां टेंशन को सही जवाब बताया, वहीं बोर्ड ने कहा कि कन्फ्यूजन ही सही जवाब है। अदालत ने कहा, "मैंने सरकारी वकील से उस आधार को उपलब्ध कराने का आह्वान किया जिसके आधार पर विशेषज्ञ इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सही विकल्प "भ्रम" है न कि "तनाव"। यह रिकॉर्ड से बहुत स्पष्ट है कि विशेषज्ञों ने मनमाने ढंग से स्टैंड लिया। मुख्य उत्तर सही है और इसमें बदलाव की आवश्यकता नहीं है। यहां तक ​​​​कि सीलबंद लिफाफे में संलग्न उद्धरण से संकेत मिलता कि "तनाव" सही उत्तर है।" अदालत ने कहा कि उत्तरदाताओं ने "पतले सीलबंद कवर" पर पारित किया और जब उसने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि सामग्री बोर्ड के मुख्य उत्तर का समर्थन नहीं करती है तो कोई विलंब नहीं है। इसमें कहा गया कि बोर्ड द्वारा यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया गया कि उनका उत्तर संभवतः सही हो सकता है। जवाबी हलफनामे में भी "उच्चारण" रिट याचिका पर विचार करने के लिए अदालत के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठा रहा है। जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा, "कानपुर यूनिवर्सिटी मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय को सम्मानपूर्वक लागू करते हुए। मेरा मानना ​​है कि याचिकाकर्ता ने प्रदर्शित किया कि प्रश्न नंबर 108 का मुख्य उत्तर स्पष्ट रूप से गलत है। अदालत उस पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती जो बहुत स्पष्ट है। केवल न्यायिक वस्त्र धारण करने वाला शुतुरमुर्ग ही अपना सिर रेत में छिपाएगा।" यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता पिछड़े वर्ग की महिला है और उसका भविष्य दांव पर है, अदालत ने कहा कि पेपर सेटर्स ने आंसर की में गलत जवाब दिखाया। अदालत ने कहा, "कागज सेटर्स ने आंसर शीट में गलत उत्तर दिखाया। विशेषज्ञों ने आंसर शीट प्रकाशित करते समय इसे सही करने से मनमाने ढंग से इनकार कर दिया। मैंने पहले ही निष्कर्ष दिया कि विशेषज्ञों ने न केवल यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी कि उत्तर शीट सही है, जबकि अदालत को दी गई सामग्री भी दर्शाती है कि याचिकाकर्ता का जवाब सही है। इसलिए याचिकाकर्ता को एक और अंक दिया जाना चाहिए। उसे गलत तरीके से अतिरिक्त अंक देने से इनकार कर दिया गया।" तदनुसार, अदालत ने कहा कि उसे 150 में से 98.773003 अंक प्राप्त करने वाले के रूप में माना जाएगा। अदालत ने कहा, "मैं प्रतिवादी बोर्ड को निर्देश देता हूं कि वह स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक को रिट याचिकाकर्ता के अंक 98.773003 के रूप में उल्लेख करते हुए और उसे चयन सूची में उचित स्थान पर शामिल करके संचार भेजें। स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक याचिकाकर्ता को बिना किसी देरी के पीजी सहायक (अंग्रेजी) के रूप में नियुक्ति आदेश जारी करेंगे।" हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि चूंकि प्रक्रिया समाप्त हो गई है, वह आगे की रिट याचिकाओं पर विचार नहीं करेगी, भले ही अन्य उम्मीदवार समान स्तर पर हों।