मणिपुर हाईकोर्ट हाइब्रिड मोड़ में सुनवाई करेगा, नोटिफिफेशन जारी

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मणिपुर हाईकोर्ट ने हाल ही हाइब्रिड मोड़ में सुनवाई करने का फैसला किया जिससे वादियों और वकीलों को फिजिकली रूप से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालती कार्यवाही में भाग ले सके। इस कदम का उद्देश्य कानूनी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, सुविधा को बढ़ावा देना और इस चुनौतीपूर्ण समय में न्याय का मिलना सुनिश्चित करना है। रजिस्ट्रार न्यायिक द्वारा इस आशय के लिए जारी हाइब्रिड सुनवाई के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत अदालत ने वकीलों और वादियों के पालन के लिए दिशानिर्देशों की रूपरेखा तैयार की है। अधिसूचना में कहा गया है कि काज लिस्ट कोर्ट वेबसाइट, जिला कलेक्टर कार्यालय से डाउनलोड की जा सकती है, या डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके प्राप्त की जा सकती है और यह जानकारी ई-सेवा केंद्र काउंटरों पर भी उपलब्ध है। अत्यावश्यक मामलों में तेजी लाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने मामलों को दाखिल करने वाले वादियों को केस नंबर, ई-फाइलिंग नंबर और सीएनआर नंबर सहित एक मेमो भेजना आवश्यक होगा, जिससे संवेदनशील मामलों पर समय परआवश्यक ध्यान दिया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बेंच के सामने पेश होने की इच्छा रखने वाले वकीलों और वादकारियों को सिस्को वीबेक्स मैनुअल का पालन करने के लिए कहा गया है और वाद सूची में प्रत्येक बेंच के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के विशिष्ट लिंक शामिल हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र के दौरान, प्रतिभागियों को उचित पहचान सुनिश्चित करने के लिए अपना नाम और आइटम नंबर सही ढंग से दर्ज करना आवश्यक है और पूरे सत्र के दौरान कैमरे को चालू रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इन आवश्यकताओं का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र से निष्कासन हो सकता है, जैसा कि बेंच ने निर्देश दिया है।