दिल्ली में एससीओ सदस्य देशों के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों/चेयरपर्सन की बैठक आयोजित हुई

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शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों/चेयरपर्सन की अठारहवीं बैठक नई दिल्ली में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 10-11 मार्च, 2023 तक हुई। इस आयोजन का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देना था। इसमें सभी एससीओ सदस्य राज्यों, दो पर्यवेक्षक राज्यों (इस्लामी गणराज्य ईरान और बेलारूस गणराज्य), एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (आरएटीएस) और एससीओ सचिवालय ने फिज़िकल रूप से (पाकिस्तान को छोड़कर) भाग लिया। पाकिस्तान के प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।।पहले दिन (10 मार्च 2023) को एक संयुक्त संवाद सत्र आयोजित किया गया। इसमें एससीओ सदस्य/पर्यवेक्षक राज्यों में अपनाई जाने वाली न्यायिक प्रणाली के साथ-साथ कोविड-19 महामारी के दौरान सामना की गई चुनौतियों और किए गए उपायों का संक्षिप्त विवरण शामिल था। सम्मानित वक्ताओं में डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, भारत के मुख्य न्यायाधीश, श्री असलमबेक मर्गालियेव, कजाकिस्तान गणराज्य के सुप्रीम कोर्ट के चेयरमैन, श्री जिंगहोंग गाओ, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट के वाइस प्रेसिडेंट, शामिल थे। किर्गिज़ गणराज्य के सुप्रीम कोर्ट के चेयरमैन ज़मीरबेक बाजारबेकोव, श्री उमर अता बंदियाल, और श्री व्याचेस्लाव एम. लेबेडेव, रूसी संघ के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, श्री वालेरी कालिंकोविच, सर्वोच्च न्यायालय के पहले उप सभापति बेलारूस गणराज्य, डॉ. मोहम्मद मोसद्देग कहनमोई शामिल थे।भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने भारत की न्यायिक प्रणाली का संक्षिप्त विवरण देकर संयुक्त सत्र की शुरुआत की। उन्होंने COVID-19 महामारी के दौरान न्यायिक संस्था के सामने आने वाली चुनौतियों को साझा किया। मुख्य न्यायाधीश ने वर्चुअल सुनवाई के लिए टैक्नोलोजी को अपनाने, अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारतीय न्यायपालिका द्वारा किए गए ई-फाइलिंग जैसे उपायों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में टैक्नोलॉजी के समावेश ने न्यायिक संस्थानों को अपने सभी नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बना दिया है। बैठक में भाग लेने वाले न्यायपालिकाओं के प्रमुखों ने अपनी न्यायिक प्रणालियों के कामकाज और सामने आई चुनौतियों और उनकी न्यायपालिकाओं द्वारा COVID-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए किये गए उपायों को भी साझा किया।दूसरे दिन भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़ ने चर्चा की शुरुआत की और प्रतिनिधियों का स्वागत किया। प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों द्वारा प्रारंभिक टिप्पणियों के बाद चर्चा "स्मार्ट कोर्ट्स" और न्यायपालिका के भविष्य पर चर्चा के पहले विषय पर आगे बढ़ी। सीजेआई ने प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए भारत की स्मार्ट कोर्ट पहल पर चर्चा की। सीजेआई ने जोर देकर कहा कि न्यायिक प्रणाली को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नागरिकों को उनके स्थान या सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना समय पर और प्रभावी न्याय दिया जाए। उन्होंने कहा कि नागरिकों और न्याय प्रणाली के बीच की खाई को पाटने के लिए टैक्नोलॉजी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने साझा किया कि "स्मार्ट कोर्ट" पहल प्रक्रियाओं को सरल बनाने और डिजिटल बुनियादी ढांचे के माध्यम से न्याय वितरण प्रणाली तक नागरिकों की पहुंच बढ़ाने पर केंद्रित है।चर्चा में भाग लेते हुए, कजाकिस्तान गणराज्य के कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख श्री नेल अख्मेत्जाकिरोव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनकी न्यायिक सुविधाओं में टैक्नोलॉजी की शुरूआत ने अदालती काम और कार्यवाही को आसान बना दिया है। उन्होंने कहा कि कजाकिस्तान ने न्यायिक सेवाओं में इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को और अधिक सुलभ बनाने के लिए कोविड-19 खतरे के बाद एक नया सॉफ्टवेयर विकसित किया है। किर्गिज़ गणराज्य के बिश्केक सिटी कोर्ट के न्यायाधीश श्री राखत करीमोवा ने प्रतिनिधियों को सूचित किया कि किर्गिज़ गणराज्य की न्यायिक प्रणाली बड़े पैमाने पर लोगों के हित के लिए न्यायोचित और प्रभावी उपायों पर केंद्रित है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि न्यायपालिका COVID-19 महामारी के दौरान और बाद में सभी प्रवर्तन निकायों के डिजिटलीकरण के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में परिवर्तन कर रही है। करीमोवा ने कहा कि उनकी न्यायपालिका नई तकनीकों को अपना रही है जो ट्रायल में तेजी लाएगी और आसान निगरानी तंत्र के माध्यम से न्यायाधीशों द्वारा कर्तव्यों की पूर्ति सुनिश्चित करेगी। चर्चा का दूसरा विषय फैसिलिटेटिंग "एक्सेस टू जस्टिस" था (न्याय विशेषाधिकारों तक सीमित नहीं होना चाहिए)। भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल ने न्याय तक पहुंच के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने विचाराधीन कैदियों द्वारा अत्यधिक आबादी वाले जेलों के बारे में चिंता जताई। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि आपराधिक न्याय प्रणाली में गुणवत्तापूर्ण कानूनी प्रतिनिधित्व तक पहुंच का मुद्दा एक प्रमुख तत्व है। उन्होंने दोनों छोर से न्याय तक पहुंच की समस्या को हल करने के लिए न्यायालयों द्वारा अपनाए गए कई तंत्रों पर जोर दिया। पहला, भारत के संविधान और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत नागरिकों को उनके अधिकारों को वास्तविक बनाने के लिए सशक्त बनाना और दूसरा, सबसे कमजोर लोगों की रक्षा के लिए आपराधिक न्याय तंत्र में सुधार करके। चर्चा में भाग लेते हुए चीन जनवादी गणराज्य के सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट के केस-फाइलिंग डिवीजन के मुख्य न्यायाधीश श्री जिओचेन कियान ने कहा कि न्यायपालिका के विकास के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है कि आधुनिक सार्वजनिक न्यायिक सेवाओं का निर्माण किया जाए, समावेशिता, इक्विटी, सुविधा, दक्षता, बुद्धिमत्ता और सटीकता की विशेषता। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोर्टवर्क का बोझ और सीमित न्यायिक संसाधन एक वैश्विक चुनौती है जिसे एससीओ के सदस्यों के रूप में राष्ट्रीय और सामूहिक रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है। रूसी संघ के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री व्याचेस्लाव एम लेबेडेव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दावों की प्रणाली सहित नागरिकों की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं, जिन्हें अभियोगी द्वारा अपने निवास स्थान पर दायर किया जा सकता है। चर्चा का तीसरा विषय "न्यायपालिका के सामने संस्थागत चुनौतियां: देरी, बुनियादी ढांचा, प्रतिनिधित्व और पारदर्शिता"था। भारत के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस केएम जोसेफ ने उच्च लंबित मामलों के मुद्दे और न्याय तक पहुंच के साधन के रूप में पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। जस्टिस जोसेफ ने जिला न्यायपालिका में कोर्ट हॉल और आवासीय इकाइयों के बुनियादी ढांचे की कमी पर चिंता जताई। उन्होंने यह भी कहा कि लंबित और नए सिरे से स्थापित मामलों से कुशलता से निपटने के लिए अतिरिक्त अदालतों को पेश करने की आवश्यकता है और भारत के पास एक कुशल, खुली और निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए प्रगति की आवश्यकता है। प्रतिभागी ने न्यायपालिका के सामने आने वाली आम संस्थागत चुनौतियों को भी साझा किया। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर वर्चुअली एससीओ बैठक को संबोधित कर रहे थे। दो दिवसीय सत्र में संयुक्त बातचीत सत्र शामिल थे, जिसमें सदस्य देशों/ के मुख्य न्यायाधीशों/चेयरमैन/न्यायाधीशों और एससीओ सचिवालय और एससीओ आरएटीएस के सदस्यों के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर के साथ समापन हुआ। बैठक के दौरान एससीओ सदस्य देशों के सुप्रीम कोर्ट के बीच सहयोग को मजबूत करने और विस्तार करने और न्यायिक प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिए टैक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देने और न्याय तक पहुंच पर विचार-विमर्श किया गया। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने अपने समापन भाषण में अदालती प्रक्रियाओं को सरल और अधिक सुलभ बनाने के लिए सामूहिक रूप से नए तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि एससीओ सदस्य देशों को न्यायिक सहयोग के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि न्यायिक प्रणाली को आम लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सके।