बिजली सब्सिडी योजना को संशोधित करने की कोई योजना नहीं: आतिशी मार्लेना

बिजली मंत्री आतिशी मार्लेना ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी योजना को संशोधित करने की कोई योजना नहीं है और यह उपभोक्ताओं को स्वीकृत भार पर बिना किसी प्रतिबंध के जारी रहेगी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने 2020 में दिल्ली सरकार को वैधानिक सलाह जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि वह गरीब और जरूरतमंद उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी सीमित करने पर विचार करे। डीईआरसी ने इस साल 6 जनवरी को परामर्श वापस ले लिया, यह कहते हुए कि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

दरअसल पिछले हफ्ते उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव नरेश कुमार से बिजली विभाग को डीईआरसी के परामर्श को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने और 15 दिनों के भीतर निर्णय लेने का निर्देश देने को कहा। आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सब्सिडी योजना को संशोधित करने की कोई योजना नहीं है, जैसा कि हाल ही में बताया गया था। एलजी को शायद गलत जानकारी दी गई थी क्योंकि डीईआरसी ने अपनी वैधानिक सलाह वापस ले ली है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी के लिए आवेदन करने या इसे छोड़ने की प्रक्रिया को सरल करेगी। पिछले साल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि सब्सिडी के लिए आवेदन करने वालों को ही सब्सिडी मिलेगी।

आतिशी ने कहा कि डीईआरसी ने कहा है कि उसकी सलाह कानूनी रूप से गलत थी और वह सब्सिडी को छोड़कर केवल 4 मामलों पर सरकार को सलाह दे सकती है। उपभोक्ताओं को प्रति माह 200 यूनिट की खपत पर 100% सब्सिडी और 201 से 400 यूनिट की मासिक खपत पर 50% सब्सिडी (800 रुपये तक) प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन करना होगा। बता दें कि उपराज्यपाल का निर्देश मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट पर आधारित था जिसमें कहा गया था कि डीईआरसी ने अक्टूबर 2020 में दिल्ली सरकार को सलाह दी थी कि उपभोक्ताओं को 3KW या 5KW तक के स्वीकृत भार के साथ बिजली सब्सिडी का विस्तार किया जाए, क्योंकि यह होगा कुल घरेलू उपभोक्ताओं का लगभग 95% कवर करें और सरकार को ₹316 करोड़ तक बचाएं।

आतिशी ने आरोप लगाया कि एलजी का निर्देश केजरीवाल सरकार के काम में बाधा उत्पन्न करने के लिए 'दुर्भावनापूर्ण मंशा' का संकेत देता है। उन्होंने कहा कि लगभग 95% घरेलू बिजली उपभोक्ता, जिन्होंने पहले सब्सिडी का लाभ उठाया था, अब तक इसके लिए आवेदन कर चुके हैं। उन्होंने बिजली सब्सिडी को सही ठहराते हुए कहा कि सरकार का राजस्व बढ़ा है और इसका बजट आकार 2015 में 30,000 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्तमान में 75,000 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, यह भी सैद्धांतिक रूप से सही नहीं है कि सरकार लोगों द्वारा खपत और वे कौन से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उपयोग करते हैं और उस पर प्रतिबंध लगाती है। सरकार ने सिर्फ उन लोगों को मौका दिया है जो सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं।

आतिशी ने कहा कि डीईआरसी ने डिस्कॉम को सब्सिडी वितरण के बजाय बिजली उपभोक्ताओं को सीधे लाभ हस्तांतरण की अपनी सलाह भी वापस ले ली है। उन्होंने कहा कि सरकार इसके पक्ष में नहीं है क्योंकि यह संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं द्वारा सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन की मौजूदा प्रणाली को अप्रैल में फिर से शुरू किया जाएगा जिससे प्रक्रिया आसान हो जाएगी ताकि वे 'हां' या 'नहीं' या इसी तरह से ऐसा कर सकें। बिजली मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार जल्द ही बिजली कटौती के सूक्ष्म अवलोकन के लिए एक सामान्य डैशबोर्ड के साथ निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए ग्रीष्मकालीन योजना लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि डिस्कॉम ने इस गर्मी में 8,000 मेगावाट की पीक पावर डिमांड का अनुमान लगाया है।