संसद में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर विधेयक पारित; सीजेआई को चयन पैनल से हटाया गया

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शीतकालीन सत्र के दौरान महत्वपूर्ण घटनाक्रम में लोकसभा ने गुरुवार (21 दिसंबर) को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 पारित कर दिया। विधेयक का उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और अन्य चुनाव आयुक्तों (ईसी) के लिए नियुक्ति, सेवा की शर्तों और कार्यालय की अवधि को विनियमित करना है। साथ ही चुनाव आयोग के कामकाज की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करना है।मूल रूप से 10 अगस्त को पेश किया गया। गुरुवार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा इस पर बहस करने और इसे पारित करने के लिए पेश किया गया। विधेयक पेश होने के बाद ही संसद के निचले सदन में यह पारित हो गया। इससे पहले, चुनाव आयुक्त विधेयक 12 दिसंबर को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, जिसके विरोध में विपक्षी दलों ने आज बहिर्गमन किया, जिसे उन्होंने कार्यपालिका की अतिशयोक्ति और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को खत्म करने वाला बताया है।विधेयक के मुख्य प्रावधानों में चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) अधिनियम, 1991 का प्रतिस्थापन शामिल है। नए कानून में सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और निष्कासन जैसे पहलू शामिल हैं। राष्ट्रपति चयन समिति की सिफारिश के आधार पर सीईसी और ईसी की नियुक्ति करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे।इस समिति की सिफ़ारिशें पूर्ण समिति के अभाव में भी मान्य रहेंगी। कानून मंत्री की अध्यक्षता वाली खोज समिति, चयन समिति को नामों का पैनल प्रस्तावित करेगी, जिसमें पात्रता मानदंड के साथ उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के सचिव के समकक्ष पद पर होना आवश्यक होगा। सीईसी और ईसी के लिए वेतन और सेवा की शर्तें कैबिनेट सचिव के बराबर निर्धारित की गईं। हालांकि, पूर्व सीईसी द्वारा वेतन असमानता पर चिंता जताए जाने के बाद, जिन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित परिवर्तनों ने चुनाव आयोग की स्थिति को कम कर दिया, केंद्र सरकार ने सीईसी और ईसी के वेतन और भत्तों को सर्वोच्च स्तर पर बनाए रखने के लिए संशोधन पेश किया। उन्हें कैबिनेट सचिव के साथ संरेखित करने के बजाय, न्यायालय न्यायाधीश के समान रखा गया।केंद्र सरकार के संशोधन ने खोज समिति और सीईसी और ईसी को हटाने की प्रक्रिया में भी बदलाव पेश किया। संशोधन में सीईसी और ईसी को उनके कार्यकाल के दौरान की गई कार्रवाइयों से संबंधित कानूनी कार्यवाही से सुरक्षा प्रदान करने वाला एक खंड भी शामिल है, बशर्ते कि ऐसी कार्रवाइयां आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में की गई हों। संशोधन का उद्देश्य इन अधिकारियों को उनके आधिकारिक कार्यों से संबंधित नागरिक या आपराधिक कार्यवाही से बचाना है।विशेष रूप से, विधेयक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) को चयन समिति से हटाता है। अधिक संदर्भ के लिए, इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था कि चुनाव आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजेआई की समिति द्वारा किया जाएगा, जब तक कि संसद एक कानून नहीं बना लेती। जस्टिस केएम जोसेफ की अगुवाई वाली पीठ ने चुनाव आयुक्तों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश पारित किया। विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव पेश करते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति - जो पहले कानून के तहत किसी विशिष्ट प्रावधान द्वारा शासित नहीं थी - कार्यपालिका की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सीजेआई को चयन पैनल से हटाने के कदम को उचित ठहराते हुए मंत्री ने कहा, "यह महत्वपूर्ण कार्यकारी कार्य है। हमारे संविधान के वास्तुकारों ने अनुच्छेद 50 में शक्तियों के पृथक्करण को सुनिश्चित किया है। कार्यपालिका को कार्यपालिका का काम करना चाहिए, न्यायपालिका को करना चाहिए। न्यायपालिका अपना काम करें और विधायिका को विधायिका का काम करना चाहिए।" हालांकि, हैदराबाद से संसद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस विधेयक के पारित होने के बाद चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर चिंता जताई और कहा कि यह "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छाया में काम करेगा"। उन्होंने कहा, सीजेआई के होने से जनता की नजर में इसकी वैधता बढ़ जाती। यह कहते हुए कि इस कदम से मतदाताओं की नजर में चुनाव आयोग की संस्थागत वैधता कम हो जाएगी, विधायक ने सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले को पलटने की कोशिश करने का आरोप लगाया। बीजू जनता दल के विधायक भर्तृहरि महताब ने असहमति जताते हुए कहा कि चयन समिति में सीजेआई को शामिल करने से सत्ता पृथक्करण सिद्धांत के उल्लंघन का सवाल उठता है, क्योंकि ये नियुक्तियां कार्यकारी क्षेत्र में आती हैं। अपने समापन भाषण के दौरान, कानून मंत्री मेघवाल ने इस तर्क का विशेष रूप से खंडन किया कि चुनाव आयुक्त विधेयक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का प्रयास है। उन्होंने बताया, "सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक स्टॉपगैप व्यवस्था बनाई थी। अब, हम चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित इस अंतर को भरने के लिए कानून लेकर आए हैं।"