सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AAP नेता सत्येन्द्र जैन की जमानत पर सुनवाई 4 दिसंबर तक स्थगित की; अंतरिम जमानत जारी रहेगी

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (24 नवंबर) को सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई सोमवार, 4 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। हालांकि, वह आम आदमी पार्टी (AAP) नेता को इस साल की शुरुआत में दी गई अंतरिम जमानत को अगली तारीख तक बढ़ाने पर सहमत हो गया। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ वर्तमान में दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें अप्रैल में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। जैन को मई, 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और मई में मेडिकल कारणों से उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई थी। अगस्त में अदालत ने जैन की अंतरिम जमानत दूसरी बार बढ़ा दी, जब सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने संकटग्रस्त विधायक का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि वह जटिल रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के बाद पुनर्वास से गुजर रहे हैं। एडिशनल सॉलिसिटर-जनरल एसवी राजू के विरोध के बावजूद, जिन्होंने एम्स द्वारा स्वतंत्र जांच और अंतरिम जमानत रद्द करने की वकालत की, खंडपीठ जैन के आत्मसमर्पण को स्थगित करने पर सहमत हुई। तब से मामले में कई स्थगन देखे गए हैं। लेकिन ऐसी ही एक सुनवाई के दौरान, जो बाद में स्थगित हो गई, एडिशनल सॉलिसिटर-जनरल ने ट्रायल कोर्ट की सुनवाई को पीछे धकेलने के लिए जैन द्वारा इस्तेमाल की जा रही कथित देरी की रणनीति को चिह्नित किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके जवाब में उन्हें ट्रायल कोर्ट के समक्ष चल रही कार्यवाही में 'परिश्रमपूर्वक' भाग लेने का निर्देश दिया। बेंचने आदेश दिया, "यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस अदालत के समक्ष कार्यवाही लंबित होने या किसी भी कारण को ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही स्थगित करने के लिए बहाने या चाल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही में लगन से भाग लिया जाएगा और मामले को आगे बढ़ने दिया जाएगा।" हालांकि, विधि अधिकारी के आरोप को अंतिम अवसर पर याचिकाकर्ता के वकील के विरोध का सामना करना पड़ा। अन्य बातों के अलावा, सिंघवी ने जैन की गिरफ्तारी की आवश्यकता पर भी सवाल उठाया, और "गिरफ्तारी करने के लिए स्पष्ट कारण" दिखाने की आवश्यकता की ओर इशारा किया। सीनियर वकील ने अदालत को बताया कि पिछले साल मई में अपनी गिरफ्तारी के बाद से जैन ने रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के लिए अंतरिम मेडिकल जमानत पर रिहा होने से पहले लगभग पूरा एक साल जेल में बिताया है। ईडी के इस दावे का जवाब देते हुए कि जैन उसके जांच के दायरे में आए 'अनियमित' लेनदेन के लाभार्थी और नियंत्रक थे, सिंघवी ने बताया कि वह न तो उन तीन कंपनियों में से किसी के निदेशक है, जिन्हें कथित तौर पर कोलकाता स्थित शेल कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग प्राप्त हुई थी। निवेश के रूप में न ही उन्हें उन रकमों से वित्तीय लाभ हुआ है, जिनके बारे में संदेह है कि उन्हें तीन कंपनियों से सह-अभियुक्त वैभव और अंकुश जैन को हस्तांतरित किया गया। जस्टिस त्रिवेदी के जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के साथ दो-न्यायाधीशों के संयोजन में बैठे होने कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई। सिंघवी और एएसजी राजू दोनों के साथ विचार-विमर्श के बाद सुनवाई सोमवार, 4 दिसंबर तक के लिए टाल दी गई। अदालत ने सत्येंद्र जैन के साथ-साथ सह-अभियुक्त अंकुश और वैभव को दी गई अंतरिम जमानत भी तब तक के लिए बढ़ा दी। मामले की पृष्ठभूमि 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जैन और अन्य पर 2010-2012 के दौरान 11.78 करोड़ रुपये और 2015-16 के दौरान 4.63 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया, जब वह दिल्ली सरकार में मंत्री बने थे। यह आरोप लगाया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग की कवायद तीन कंपनियों - पारियास इंफोसोल्यूशन, अकिंचन डेवलपर्स और मंगलायतन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से की गई थी। जैन ने कथित तौर पर अपने सहयोगियों के माध्यम से आवास प्रविष्टियों के लिए विभिन्न शेल कंपनियों के कुछ कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को पैसे दिए थे। एंट्री ऑपरेटरों ने कथित तौर पर 'शेल कंपनियों के माध्यम से पैसा बांटने' के बाद जैन-लिंक्ड कंपनियों में शेयरों के माध्यम से निवेश के रूप में धन को फिर से भेज दिया था। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किया गया मामला सीबीआई की शिकायत पर आधारित है और आरोप है कि जैन ने 2011 और 2012 में प्रयास इंफोसोल्यूशंस द्वारा कृषि भूमि की खरीद के लिए कन्वेयंस डीड पर हस्ताक्षर किए थे। केंद्रीय एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि जमीन बाद में परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित कर दी गई थी। जैन के सहयोगियों ने तबादलों के बारे में जानकारी से इनकार किया। पिछले साल ईडी ने जैन और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पांच कंपनियों और अन्य से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। कथित तौर पर ये संपत्तियां अकिंचन डेवलपर्स, इंडो मेटल इम्पेक्स, पारियास इंफोसोल्यूशंस, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स और जे.जे. आइडियल एस्टेट आदि के नाम पर थीं। AAP नेता को 30 मई, 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में लिया गया था। पिछले साल नवंबर में पूर्व कैबिनेट मंत्री की जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि प्रथम दृष्टया यह रिकॉर्ड में आया कि जैन कोलकाता आधारित एंट्री ऑपरेटरों को नकद देकर अपराध की आय को छिपाने में 'वास्तव में शामिल' है। उसके बाद शेयरों की बिक्री के बदले तीन कंपनियों में नकदी लाकर यह दिखाया गया कि इन तीन कंपनियों की आय बेदाग थी। इसके बाद अप्रैल में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उनकी जमानत इस आधार पर खारिज कर दी थी कि वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत दोनों शर्तों को संतुष्ट नहीं माना गया। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने सह-अभियुक्त वैभव जैन और अंकुश जैन को भी जमानत देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने मई में AAP नेता को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी थी, जिसे अदालत ने जुलाई में बढ़ा दिया था।