एयर इंडिया को सामान खोने पर यात्री को 2.03 लाख रुपये का मुआवजा देने का एसीडीआरसी ने दिया था निर्देश, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश की पुष्टि की

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसने राज्य आयोग और जिला फोरम के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें एयर इंडिया को यात्रा के दौरान अपना सामान खोने वाले यात्री को 2.03 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने एनसीडीआरसी के आदेश के खिलाफ एयर इंडिया द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए कहा,"वर्तमान मामले के अजीब तथ्यों और परिस्थितियों में, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत दिए गए आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।" 07-02-2023 को, एनसीडीआरसी ने एयर इंडिया द्वारा दायर एक अपील को खारिज कर दिया था, और एयरलाइन को शिकायतकर्ता को 2.03 लाख रुपये में से शेष 50% मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया था, जिसने अपना सामान खो दिया था। पहले के अवसर पर, एनसीडीआरसी ने रोक लगा दी थी और एयर इंडिया को जिला फोरम द्वारा दिए गए मुआवजे का 50% जमा करने का निर्देश दिया था, जिसे बाद में राज्य फोरम ने बरकरार रखा था। चूंकि वाहक ने मुआवजे की राशि का 50% पहले ही जमा कर दिया था, एनसीडीआरसी ने बाद में शिकायतकर्ता को शेष राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। शिकायतकर्ता तुषार कोठारी ने एयर इंडिया की फ्लाइट में नागपुर से गोवा की यात्रा के दौरान अपना एक बैग खो जाने के बाद शिकायत दर्ज कराई थी। जिला और राज्य आयोगों ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया और एयर इंडिया को यात्री को मुआवजा देने का निर्देश दिया। शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों ने गोवा में एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए एयर इंडिया के टिकट खरीदे थे, जिसमें नागपुर से प्रस्थान करते हुए मुंबई में रुकना था। एयरलाइन ने श्री कोठारी और उनके परिवार के 16 बैगों की जांच की और तदनुसार बोर्डिंग पास जारी किए। हालांकि, अपने गंतव्य तक पहुँचने पर, केवल 15 बैग ही प्राप्त हुए, क्योंकि यात्रा के दौरान एक बैग खो गया था। शिकायतकर्ता को यह आश्वासन देने के बावजूद कि वे बैग की तलाश करेंगे, एयरलाइन बैग का पता नहीं लगा सकी। इसके बदले एयर इंडिया ने शिकायतकर्ता को 3,600 रुपये का मुआवजा देने की पेशकश की, जिसकी गणना गायब बैग के लिए 450 रुपये प्रति किलो की दर से की गई। शिकायतकर्ता ने बाद में एयरलाइन की ओर से सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए जिला फोरम का दरवाजा खटखटाया और लगभग 2 लाख का मुआवजा और मानसिक पीड़ा और मुकदमेबाजी के खर्च के लिए अतिरिक्त मुआवजे की मांग की। शिकायतकर्ता ने शादी के लिए खरीदे गए सामान के 2.03 लाख रुपये के बिल पेश किए जो उस बैग में रखे थे, जो गायब हो गया। एयर इंडिया ने दलील दी कि घरेलू यात्रा और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (नागरिक उड्डयन मंत्रालय) पर नागरिक चार्टर/गाड़ी अनुबंध नियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार, शिकायतकर्ता को खोए बैग के सामान का मूल्य घोषित करना आवश्यक था। जिला फोरम ने एयरलाइन को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी पाया और मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया। बाद में राज्य मंच के साथ-साथ राष्ट्रीय मंच द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई। इसके बाद शीर्ष अदालत ने एनसीडीआरसी के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।