सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों से 'रितु छाबरिया' के फैसले के आधार पर डिफॉल्ट जमानत के लिए आवेदनों को टालने को कहा

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रितु छाबरिया बनाम भारत संघ और अन्य में शीर्ष अदालत की दो-न्यायाधीशों की पीठ के हालिया फैसले को वापस लेने की मांग करने वाली केंद्र की याचिका पर विचार करने के लिए 4 मई को तीन-न्यायाधीशों की पीठ गठित करने पर सहमति व्यक्त की। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि छबड़िया फैसले के आधार पर डिफॉल्ट जमानत की मांग करने वाली किसी भी अदालत के समक्ष दायर किसी भी आवेदन को 4 मई के बाद की तारीख तक टाल दिया जाना चाहिए। रितु छाबरिया मामले में जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा था कि जांच पूरी किए बिना जांच एजेंसी द्वारा दायर एक अधूरी चार्जशीट अभियुक्त के डिफ़ॉल्ट जमानत के अधिकार को पराजित नहीं करेगी। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पर्दीवाला की पीठ के समक्ष भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उक्त निर्णय के कारण केंद्रीय एजेंसियों के सामने आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख किया। पिछले हफ्ते एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने एक अन्य पीठ को बताया था कि केंद्र सरकार छाबड़िया फैसले पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर करने पर विचार कर रही है। एसजी मेहता ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठों के विभिन्न निर्णयों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह एक जांच एजेंसी का कर्तव्य है कि वह 90 दिनों या 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करे, जैसा भी मामला हो। एसजी ने कहा कि एजेंसियों को सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत आगे की जांच की मांग करने का अधिकार है। उन्होंने कहा , " हर जांच 60 या 90 दिनों के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है।" मुख्य न्यायाधीश ने सॉलिसिटर जनरल को सूचित किया कि आज ही फैसला सुनाया गया, जहां बेंच ने छाबड़िया मुद्दे पर भी विस्तार से बताया। वह जसबीर और अन्य बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी और अन्य का जिक्र कर रहे थे, जिसमें अदालत ने कहा था कि एक आरोपी व्यक्ति इस आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत का हकदार नहीं होगा कि उसके खिलाफ दायर चार्जशीट वैध प्राधिकार की मंजूरी के बिना है और इसलिए यह है इसे अधूरी चार्जशीट माना जाए। मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि एसजी पहले फैसले का उल्लेख कर सकते हैं। जस्टिस जेबी पर्दीवाला ने आगे कहा- " हमारे फैसले में हमने कहा कि मंजूरी चार्जशीट का हिस्सा नहीं हो सकती है। जांच एजेंसी का मंजूरी से कोई लेना-देना नहीं है। एक बार जांच पूरी हो जाने के बाद एक बार चार्जशीट दायर हो जाने के बाद अदालत संज्ञान लेने की स्थिति में नहीं होगी। ऐसा नहीं है।" इसका मतलब है कि चार्जशीट अधूरी है। छाबरिया केस का मानना ​​है कि देखिए मेरी जांच चल रही है, मैं सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने की आजादी सुरक्षित रखता हूं। ' सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि छाबड़िया मामला एक निरपेक्ष प्रस्ताव रखता है कि अगर जांच पूरी किए बिना चार्जशीट दायर की गई है तो आरोपी डिफ़ॉल्ट जमानत का हकदार होगा। एसजी ने अनुरोध किया, " देश के विभिन्न न्यायालयों के समक्ष इस निर्णय के आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए पहले ही आवेदन आ चुके हैं। आप तीन न्यायाधीशों की पीठ में इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं। क्या आप इस बीच यह कहेंगे कि निर्णय पर भरोसा नहीं किया जा सकता है?" सीजेआई ने इस अनुरोध को अस्वीकार करते हुए कहा कि न्यायालय ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकता कि उसके निर्णय पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि आदेश में बेंच ने स्पष्ट किया कि उक्त फैसले के आधार पर डिफॉल्ट जमानत की अर्जियों को टाला जाना चाहिए। आदेश ने कहा, " इसे गुरुवार को तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें। इस बीच यदि किसी अन्य अदालत के समक्ष कोई अन्य आवेदन दायर किया गया है, जिसके निर्णय के आधार पर वापस लेने की मांग की गई है तो उन्हें वर्तमान में गुरुवार से आगे की तारीख तक स्थगित कर दिया जाए।"