सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय और राज्य जांच एजेंसियों की निगरानी के लिए आंतरिक सुरक्षा परिषद की स्थापना की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें देश में तस्करी, अंतरराज्यीय तस्करी, साइबर अपराध और बड़े पैमाने पर राजनीतिक हिंसा जैसे संगठित अपराध से निपटने के लिए राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा परिषद की स्थापना की मांग की गई। जनहित याचिका में सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय जांच एजेंसियों को ऐसे निकाय के नियंत्रण में लाने की भी मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका इस आधार पर खारिज कर दी कि मांगी गई राहत नीति की प्रकृति और विधायिका के क्षेत्र में है। इसलिए इसके लिए अदालत के रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा, “जो निर्देश मांगे गए, वे विधायी और नीति क्षेत्र से संबंधित हैं। इसलिए यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में उचित नहीं होगा। जनहित याचिका में मांगी गई राहतों में तस्करी, बड़े पैमाने पर राजनीतिक हिंसा, नशीले पदार्थों के विद्रोह, अंतर-राज्य तस्करी आदि जैसे अपराधों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी राष्ट्रपति द्वारा गठित समिति के नियंत्रण में और चीफ जस्टिस की सिफारिश पर 'राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा समन्वय परिषद' स्थापित करने के लिए केंद्र को निर्देश देना शामिल है। इसके अतिरिक्त, इसने परिषद के सदस्यों की नियुक्ति, स्थानांतरण और आचरण के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए समिति की मांग की। जनहित याचिका में यह घोषणा करने की भी मांग की गई कि एक बार उक्त परिषद स्थापित हो जाने पर सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय जांच एजेंसियां इसके सीधे नियंत्रण और पर्यवेक्षण में आ जाएंगी। जनहित याचिका में प्रस्तावित किया गया कि एक बार परिषद स्थापित हो जाने के बाद नियम बनाने और वित्तीय सहायता प्रदान करने के अलावा किसी भी विधायी निकाय या निर्वाचित सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। एडवोकेट सुरेशन पी और याचिकाकर्ता की ओर से शिवम यादव उपस्थित हुए।