सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता आयोग की नियुक्तियों में 10 साल के अनुभव वाले वकीलों को विचार करने की अनुमति देने वाले फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज की

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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने फैसले के खिलाफ दायर एक पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि स्नातक की डिग्री रखने वाले और उपभोक्ता मामलों, कानून, सार्वजनिक मामलों, प्रशासन आदि में कम से कम 10 वर्षों का पेशेवर अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राज्य उपभोक्ता आयोगों और जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य माना जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम एम सुंदरेश की पीठ ने पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए कहा, "पुनर्विचार याचिका को पढ़ने के बाद, रिकॉर्ड पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के आदेश XLVII नियम एक के तहत पुनर्विचार के लिए कोई मामला नहीं है। इसलिए, पुनर्विचार याचिका खारिज की जाती है।" सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के अनुसार, जिसे पुनर्विचार याचिका में चुनौती दी गई थी, कम से कम 10 साल की वकालत करने वाले वकील राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हैं। इस साल मार्च में, सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 101 के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2020 के प्रावधानों को रद्द करने के बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर बेंच) के फैसले को बरकरार रखा था, जो राज्य उपभोक्ता आयोगों और जिला मंचों में सदस्यों का निर्णय लेने के लिए क्रमशः 20 वर्ष और 15 वर्ष का न्यूनतम पेशेवर अनुभव निर्धारित करता है और जिसने नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, ज‌स्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने निर्देश दिया था, “अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने के लिए संशोधन किए जाने तक, हम निर्देश देते हैं कि भविष्य में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री रखने वाला व्यक्ति, जो योग्य, ईमानदार व्यक्ति हो और उपभोक्ता मामलों, कानून, सार्वजनिक मामलों, प्रशासन आदि में कम से कम 10 वर्षों का विशेष ज्ञान और पेशेवर अनुभव हो, उन्हें राज्य और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य माना जाएगा। हम यह भी निर्देश देते हैं कि नियुक्ति के लिए नियुक्ति 2 पेपरों में प्रदर्शन के आधार पर होगी। पेपर में अर्हक अंक 50% होंगे और प्रत्येक 50 अंक के लिए वाइवा होना चाहिए। हम यह भी निर्देश देते हैं कि नियुक्ति के लिए नियुक्ति 2 पेपरों में प्रदर्शन के आधार पर होगी। पेपर में अर्हक अंक 50% होंगे और प्रत्येक 50 अंक के लिए वाइवा होना चाहिए।" पीठ ने कहा था कि नियम 6(9) में पारदर्शिता का अभाव है और यह चयन समिति को अनियंत्रित विवेकाधिकार प्रदान करता है। नियम 6(9) के तहत चयन समिति को अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने, राज्य और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों की सिफारिश करने के लिए विवेकाधीन और अनियंत्रित शक्ति प्रदान की जाती है। चयन मानदंड में पारदर्शिता अनुपस्थित है। इसने राय दी कि अयोग्य को नियुक्त किया जा सकता है, जो अधिनियम के उद्देश्य विफल कर सकता है। लिखित परीक्षा की आवश्यकता के संबंध में, खंडपीठ ने कहा था - “आयोग अर्ध न्यायिक प्राधिकरण हैं और न्यायाधिकरण से अपेक्षित मानक न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए यथासंभव करीब होने चाहिए… पैनल में शामिल होने से पहले उम्मीदवारों की कौशल, योग्यता का आकलन करने की आवश्यकता है। नियम 2020 उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करने के लिए लिखित परीक्षाओं पर विचार नहीं करता है। पीठ ने माना कि केंद्र सरकार ने मद्रास बार एसोसिएशन सहित शीर्ष अदालत के फैसलों को पलटने की कोशिश की थी, जो स्वीकार्य नहीं है। इसमें जोड़ा गया - “इस न्यायालय द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था की पुष्टि की गई थी जिसे 2020 के नियमों द्वारा हटा दिया गया था। लिखित परीक्षा को खत्म करने का कोई औचित्य नहीं दिखता। हाईकोर्ट ने ठीक ही कहा कि नियम 6(9) असंवैधानिक, मनमाना और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। हम हाईकोर्ट द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं।'' अनुभव के न्यूनतम वर्षों के मुद्दे पर, बेंच ने कहा था - “हमने नियम 3(2)(बी) और 4(2)(सी) की वैधता पर विचार किया, जिसमें न्यूनतम 20 और 15 साल के अनुभव का प्रावधान है। हमने यह भी माना है कि यह स्वीकार्य नहीं है और मद्रास बार एसोसिएशन के अनुरूप 10 साल के अनुभव पर विचार करने का निर्देश दिया है। हमें हाईकोर्ट द्वारा दिए गए कारणों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता।” खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों को 2020 नियम में निम्नलिखित संशोधन करने का निर्देश दिया। “संबंधित सरकारों को 2020 के नियमों में विशेष रूप से नियम 6(9) में संशोधन करना होगा। नियुक्ति 100 अंकों के 2 पेपरों और 50 अंकों की वाइवा की लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर की जाएगी। उन्हें राज्य और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य बनने के लिए क्रमशः 20 और 15 साल के बजाय 10 साल का अनुभव प्रदान करने के लिए एक संशोधन भी लाना है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नए उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 के प्रावधानों को रद्द कर दिया था, जो राज्य उपभोक्ता आयोगों और जिला मंचों के सदस्यों के लिए क्रमशः 20 साल और 15 साल का न्यूनतम पेशेवर अनुभव निर्धारित करते हैं। हाईकोर्ट ने उस प्रावधान को भी रद्द कर दिया था जो प्रत्येक राज्य की चयन समिति को राज्य सरकार के विचार के लिए योग्यता के क्रम में नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करने के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति देता है। जस्टिस सुनील शुक्रे और जस्टिस अनिल किलोर की खंडपीठ ने एडवोकेट डॉ महिंद्रा लिमये और विजयकुमार भीमा दिघे द्वारा दायर याचिकाओं में नियम 3(2)(बी), 4(2)(सी), 6(9) को असंवैधानिक और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होने के कारण रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने मद्रास बार एसोसिएशन (एमबीए-2020 और एमबीए-2021) मामलों की श्रृंखला में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लेख किया था, जिसमें कहा गया था कि 10 साल के अनुभव वाले अधिवक्ताओं को ट्रिब्यूनल के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाना चाहिए। इसके आलोक में, हाईकोर्ट ने पाया था कि नियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को दरकिनार करने का एक प्रयास थे।