2002 और 2007 के बीच गुजरात पुलिस द्वारा की गईं 22 कथित 'फर्जी मुठभेड़ों' पर जस्टिस एच एस बेदी की रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2002 और 2007 के बीच गुजरात पुलिस द्वारा की गईं 22 कथित 'फर्जी मुठभेड़ों' की निगरानी के लिए मामले को जनवरी, 2023 में नियमित बोर्ड में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ए एस ओक की पीठ को भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि कि मुठभेड़ों में स्पेशल टास्क फोर्स की जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त निगरानी समिति की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस एच एस बेदी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की है। मेहता का मत था कि इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं बचा है।
जस्टिस कौल ने कहा कि निगरानी समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अवलोकन पर न्यायालय को अब केवल एक चीज की जांच करनी है कि क्या उसके द्वारा कोई निर्देश पारित करने की आवश्यकता है। "केवल एक चीज यह है कि क्या रिपोर्ट के संबंध में किसी निर्देश को पारित करने की आवश्यकता है ... हम यह देखने के लिए मामलों को सूचीबद्ध करेंगे कि रिपोर्ट के संबंध में कोई और निर्देश जारी किया जाना है या नहीं।" पीठ ने कहा कि रिपोर्ट की प्रतियां पक्षों को उपलब्ध करा दी गई हैं। इसने पक्षकारों को रजिस्ट्री से एक प्रति प्राप्त करने की स्वतंत्रता दी, यदि प्राप्त नहीं हुई है।
सॉलिसिटर जनरल ने संकेत दिया कि वर्तमान रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने एक विशेष राज्य और झूठी मुठभेड़ों के लिए लक्षित किया है, जो कथित तौर पर एक विशेष अवधि के दौरान हुए थे, जब गुजरात राज्य में एक ' राजनीतिक दल' (भाजपा) शीर्ष पर था। "... केवल एक राज्य की मुठभेड़ क्यों चुनी गई और इस विशेष अवधि के लिए।" याचिकाएं वरिष्ठ पत्रकार, बी जी वर्गीज और कवि और गीतकार जावेद अख्तर ने दाखिल की हैं। वर्गीज का 2014 में निधन हो गया था।
जस्टिस कौल ने सॉलिसिटर जनरल द्वारा उठाए गए दावे पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की - "याचिकाकर्ताओं में से एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं... अब इस सब में क्यों पड़ें?" सॉलिसिटर जनरल ने बेंच से इस पर विचार करने का आग्रह किया कि क्या जनहित चयनात्मक हो सकता है। "आपकी जांच हो सकती है, क्या जनहित चयनात्मक हो सकता है?" जस्टिस कौल ने कहा कि यदि राज्य सरकार उक्त तर्क का सहारा लेना चाहती है तो उन्हें ऐसा दहलीज पर ही करना चाहिए था न कि इतने परिपक्व स्तर पर।
इस पर दहलीज पर बहस करनी थी, अब इतना पानी बह गया है।" जनवरी 2019 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात में 2002 से 2007 के बीच हुई मुठभेड़ हत्याओं के 17 मामलों में से तीन में गड़बड़ी का प्रथम दृष्टया सबूत है। जस्टिस बेदी ने मामलों में शामिल नौ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश की। 2 मार्च 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बेदी को गुजरात सरकार द्वारा गठित स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) द्वारा की गई जांच की निगरानी के लिए निगरानी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। हिरासत में हुई मौतें रिपोर्ट केवल उन 17 मामलों के बारे में है जिन्हें विशेष रूप से एसटीएफ को भेजा गया था। जस्टिस बेदी ने रिपोर्ट में पुलिस के इस बयान को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि मुठभेड़ पीड़ितों में से एक आतंकवादी था जो तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए गुजरात पहुंचा था।