सुप्रीम कोर्ट ने विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए बेहतर पहुंच के लिए सिफारिशों के साथ रिपोर्ट जारी की

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जस्टिस एस रवींद्र भट की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की पहुंच संबंधी समिति ने सोमवार को विकलांग व्यक्तियों के लिए सुप्रीम कोर्ट की भौतिक और कार्यात्मक पहुंच पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट जारी की। 28 नवंबर 2022 को सीजेआई चंद्रचूड़ द्वारा गठित समिति ने आज (16.10.2023) अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच में आने वाली बाधाओं को दूर करने की दिशा में कई सिफारिशें की गईं। रिपोर्ट जारी होने के अवसर पर जस्टिस भट ने कहा कि यह जश्न मनाने का क्षण है क्योंकि इस तरह का प्रयास अपनी तरह का पहला है। उन्होंने समिति के सदस्यों और विभिन्न उप समितियों को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में व्यापक स्तर के लोगों की राय जानने की कोशिश की गई है। उन्होंने बताया कि ऑडिट भौतिक पहुंच के साथ-साथ प्रौद्योगिकी तक पहुंच दोनों से संबंधित है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने जस्टिस भट्ट और समिति को उनके द्वारा किए गए व्यापक कार्य के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि वह इस बात से प्रभावित हैं कि समिति ने पहुंच संबंधी मुद्दों को व्यवस्थित और व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए विभिन्न अनुसंधान तकनीकों को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। समिति के अध्ययन में भौतिक ऑडिट, परिचालन मूल्यांकन और व्यापक प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त अंतर्दृष्टि शामिल थी। सीजेआई ने बताया कि समिति ने कोर्ट रूम, वॉशरूम, पीने के पानी की सुविधा, बाथरूम, कैंटीन, रजिस्ट्रार कोर्ट, प्रशासनिक कार्यालय, सामान्य सुविधाएं और पुस्तकालय सहित सुप्रीम कोर्ट के भौतिक बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन किया। अध्ययन में महिलाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ विभिन्न हितधारकों से स्वतंत्र इनपुट शामिल थे। सीजेआई ने कहा कि विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यात्मक पहुंच का समिति द्वारा कठोरता से मूल्यांकन किया गया था। उन्होंने बताया कि वकीलों, वादियों और कर्मचारियों सहित अदालत में महिलाओं के सामने आने वाली अनोखी चुनौतियों को समझने और उनका समाधान करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट वरिष्ठ नागरिकों पर भी ध्यान केंद्रित करती है, यह मानते हुए कि अधिवक्ताओं की एक बड़ी संख्या वरिष्ठ नागरिक हैं। उन्होंने कहा कि समिति ने एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए विशेष अदालती प्रक्रियाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया है। समिति की कुछ सिफ़ारिशों में शामिल हैं: 1. रूट मैप और साइनेज स्थापित करना 2. ऐसे रास्ते विकसित करना जो विकलांग व्यक्तियों के लिए अनुकूल हों 3. विकलांग व्यक्तियों के लिए निगरानी के साथ निर्दिष्ट पार्किंग क्षेत्र बनाना। 4. शौचालय, पानी की इकाइयां, कैंटीन और एटीएम जैसी उपयोगिताओं तक पहुंच बढ़ाना 5. अदालत कक्षों और सभागारों में बैटरी चालित वाहन, हाइड्रोलिक लिफ्ट जैसी सुविधाओं की शुरूआत और गर्भवती महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीटों का आरक्षण। 6. दृष्टिबाधित व्यक्तियों और विकलांग हितधारकों के लिए सांकेतिक भाषा व्याख्या और दस्तावेज़ जैसे सुलभ उपकरण प्रदान करना 7. संवेदीकरण सत्र आयोजित करना और विकलांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित सेवा विंडो, ऑनलाइन पेज और मानवीय सहायता सुनिश्चित करना 8. सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के भीतर एक विशेष पहुंच और समावेशन अनुभाग की स्थापना करना 9. भोजन और कपड़े बदलने के कमरे जैसी विशेष सुविधाओं का परिचय 10. सर्वोच्च न्यायालय के लिए समान अवसर नीति का कार्यान्वयन सीजेआई ने यह भी कहा कि रिपोर्ट उच्च न्यायालयों के लिए उनके परिसर के भीतर भौतिक और कार्यात्मक पहुंच का मूल्यांकन करने में भी एक उपयोगी मार्गदर्शिका होगी। सीजेआई ने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट के निष्कर्ष शीघ्र ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराए जाएंगे।