यौनकर्मियों के पुनर्वास विधेयक पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अपडेट मांगा

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से तस्करी की रोकथाम और यौनकर्मियों के पुनर्वास पर प्रस्तावित विधेयक की स्थिति पर केंद्र से अपडेट मांगा। जस्टिस गवई ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की, “एक बार जब यह अधिनियम लागू हो जाता है तो कई पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा। हम अपनी सीमाएं भी जानते हैं।" जस्टिस गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ 65,000 यौनकर्मियों के सामूहिक दरबार महिला समन्वय समिति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। संगठन ने मूल रूप से COVID-19 महामारी के बीच सूखे राशन वितरित करने के लिए सरकारी योजनाओं तक यौनकर्मियों की पहुंच की कमी को उजागर करने के लिए यह दलील उठाई थी। वादकालीन आवेदन 2011 की याचिका में दायर किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने देश में सेक्स वर्कर्स के लिए उपलब्ध अधिकारों और उनकी स्थितियों पर स्वत: संज्ञान लिया। विशेष रूप से, तस्करी की रोकथाम से संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए अदालत द्वारा एक समिति का गठन किया गया। समिति ने 2016 में अपनी अंतिम रिपोर्ट में सेक्स वर्क छोड़ने की इच्छा रखने वाले सेक्स वर्कर्स का पुनर्वास और सेक्स वर्कर्स के लिए अनुच्छेद 21 के अनुसार सम्मान के साथ रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां, जिसने अपना पक्ष रखा। जस्टिस एल नागेश्वर राव (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पिछले साल महत्वपूर्ण घटनाक्रम में यौनकर्मियों के पुनर्वास के लिए कई निर्देश जारी किए। इससे पहले, 2016 में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि समिति की सिफारिशों पर केंद्र सरकार ने विचार किया और कानून का मसौदा तैयार किया। इसके बाद केंद्र ने कई बार अदालत को आश्वासन दिया कि जल्द ही व्यापक कानून पारित किया जाएगा। आखिरकार, सुप्रीम कोर्ट को सेक्स वर्कर्स के पुनर्वास से संबंधित दिशा-निर्देश पारित करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो संसद द्वारा प्रस्तावित कानून को अंतिम रूप से लागू किए जाने तक 'क्षेत्र में रहेगा'। "बिल का क्या हुआ?" विधि अधिकारी ने कहा कि पहले के आदेश के अनुसार, एमिक्स क्यूरी और आवेदक के वकील को प्रस्तावित बिल दिया गया। हालांकि, दरबार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर ने आपत्ति जताते हुए कहा, 'उन्होंने हमें पुराना बिल भेजा है, जिसे बाद में संशोधित किया गया है।' सूद ने आश्वासन दिया कि वह निर्देश लेंगे। ग्रोवर ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने वयस्क महिलाओं को स्वेच्छा से सेक्स वर्क में शामिल होने की अनुमति देने की समिति की सिफारिश पर आपत्ति जताई है। "इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जब हम इसे उठाएंगे तो हम देखेंगे कि संसद ने कोई अधिनियम पारित किया है या नहीं। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो हम इस संबंध में आदेश पारित करने पर विचार करेंगे। सीनियर एडवोकेट ने समझाया, "वे राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के अभ्यास से सहमत हैं, जो सिफारिश के अनुरूप है।" ग्रोवर ने कहा कि सरकार की प्रथा की अनदेखी करते हुए सिफारिश पर महिला और बाल मंत्रालय कैसे आपत्ति जता सकता है। जस्टिस गवई ने एडिशन सॉलिसिटर-जनरल को जवाब में "सभी विभागों को साथ लेने" के लिए कहा। इसके अलावा, एमिक्स क्यूरी और सीनियर एडवोकेट जयंत भूषण ने खंडपीठ को यह भी सूचित किया कि अधिकांश राज्यों में वयस्क यौन कर्मियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम के तहत सुरक्षात्मक घरों को छोड़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा, “छोड़ने की इच्छुक वयस्क महिलाओं को इन सुरक्षात्मक घरों में उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं रखा जा सकता है। ये सुरक्षात्मक घर जेल की तरह हैं। उनमें से ज्यादातर वहां नहीं रहना चाहते हैं। ये वयस्क महिलाएं हैं, अपराधी नहीं। राज्यों को उनके साथ इस पितृसत्तात्मक तरीके से व्यवहार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और यह कहना चाहिए कि यह उनकी सुरक्षा के लिए है, भले ही महिलाएं इसके लिए तैयार न हों। अन्य बातों के अलावा, अदालत ने विशेष रूप से कहा कि आईटीपीए सुरक्षात्मक घरों में अपनी इच्छा के विरुद्ध हिरासत में ली गई वयस्क महिलाओं को छोड़ने की अनुमति दी जाएगी। इतना ही नहीं, बल्कि राज्य सरकारों को इन सुरक्षात्मक घरों का सर्वेक्षण करने का भी निर्देश दिया। मामले की पृष्ठभूमि सितंबर 1999 में उत्तरी कोलकाता में रेड-लाइट एरिया में रहने वाली सेक्स वर्कर की संभावित ग्राहक द्वारा हत्या कर दी गई, जिसके साथ उसने कथित तौर पर सेक्स करने से इनकार कर दिया था। इसके चलते एक दशक से भी अधिक समय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें यह पुष्टि की गई कि अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीने का अधिकार सेक्स वर्क में भी लोगों को दिया गया है। अदालत ने कहा, "[यौनकर्मियों] को भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, क्योंकि वे भी इंसान हैं और उनकी समस्याओं को भी संबोधित करने की जरूरत है।" हत्या की सजा और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अभियुक्त द्वारा दायर आपराधिक अपील को खारिज करते हुए सेवानिवृत्त जज, जस्टिस मार्कंडेय काटजू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों को सेक्स वर्कर्स के लिए पुनर्वास योजनाएं तैयार करने का निर्देश देते हुए स्वत: संज्ञान लिया। इसके तहत उन्हें तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे सेक्स वर्क छोड़ सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, "महिला को [यौन कार्य] में आनंद के लिए नहीं बल्कि गरीबी के कारण शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। यदि ऐसी महिला को कुछ तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है तो वह अपना शरीर बेचने के बजाय ऐसे व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल से अपनी आजीविका कमाने में सक्षम होगी। हमें लगता है कि केंद्र और राज्य सरकारों को सामाजिक कल्याण बोर्डों के माध्यम से शारीरिक और यौन शोषण वाली [इन] महिलाओं के पुनर्वास के लिए योजनाएं तैयार करनी चाहिए। इसलिए हम केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देते हैं कि वे भारत के सभी शहरों में यौनकर्मियों और यौन शोषण वाली महिलाओं को तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए योजनाएं तैयार करें।” राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यौनकर्मियों को राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जारी करने का निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2011 में सीनियर एडवोकेट प्रदीप घोष और जयंत भूषण की अध्यक्षता में समिति का गठन किया, जो तस्करी की रोकथाम से संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए अनुच्छेद 21 की गरिमा के अनुसार, यौन कार्य छोड़ने के इच्छुक यौनकर्मियों के पुनर्वास और यौनकर्मियों के साथ रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियों पर सलाह देगी। उस समिति की सिफारिशों के बल पर अदालत ने कई आदेश पारित किए, जिसमें केंद्र और राज्यों को निर्देश दिया गया कि वे सेक्स वर्कर्स को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए हेल्पलाइन नंबर स्थापित करें, उनके बच्चों के लिए क्रेच, और डे केयर और नाइट केयर सेंटर सहित सुविधाएं, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड तक उनकी पहुंच को सुगम बनाना और उन्हें अपने स्वयं के बैंक खाते खोलने में सक्षम बनाने जैसी विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करें। सितंबर 2016 में प्रस्तुत अपनी अंतिम रिपोर्ट में पैनल ने अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 में उपयुक्त संशोधनों की सिफारिश की। खंडपीठ को सूचित किया गया कि सुझाए गए परिवर्तन संसद द्वारा इस विषय पर पारित व्यापक कानून के उद्देश्यों के लिए 'सक्रिय विचार' के तहत है। विशेष रूप से मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड और इसी तरह के आधिकारिक दस्तावेजों के माध्यम से यौनकर्मियों की कानूनी स्थिति की मान्यता से संबंधित पैनल द्वारा किए गए संदर्भ की शर्तों में से एक है। सितंबर 2011 की अंतरिम रिपोर्ट (इस क्रम में उद्धृत) में समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ सुझाव दिया कि राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों को ऐसे सत्यापन की अनुमति देने के लिए पते के सत्यापन पर मौजूदा नियमों की कठोरता को कम करके उनके पेशे के संदर्भ के बिना सेक्स वर्कर्स को राशन कार्ड जारी करना चाहिए। पैनल ने जोर देकर कहा कि किसी भी यौनकर्मी, जो भारतीय नागरिक है, उसको मतदाता पहचान पत्र से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जारी करने के संबंध में समिति की सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया (इस आदेश में उद्धृत)। आईडी प्रूफ की कमी के कारण महामारी के दौरान यौनकर्मियों की दुर्दशा को उजागर करते हुए आवेदन दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस आदेश को पारित किए जाने के नौ साल से अधिक समय बाद कोरोनोवायरस बीमारी के प्रकोप के बीच पश्चिम बंगाल में स्थित सेक्स वर्कर सामूहिक 'दरबार महिला समन्वय समिति' द्वारा आवेदन दायर किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि देश भर के सेक्स वर्कर्स को सूखा राशन वितरण की केंद्र और राज्यों की योजनाओं तक नहीं पहुंच पाने के कारण 'अनकही पीड़ा' सामना करना पड़ रहा है। आवेदक-संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा, क्योंकि वे पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करने में असमर्थ है। यह देखते हुए कि महामारी के दौरान सेक्स वर्कर्स के पास वस्तुतः कोई आय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहचान के प्रमाण पर जोर दिए बिना नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (NACO) द्वारा पहचाने गए सेक्स वर्कर्स को सूखा राशन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बाद की सुनवाई में सीनियर आनंद ग्रोवर दलीले सुनने के बाद कई राज्यों द्वारा सामूहिक, कथित गैर-अनुपालन के लिए उपस्थित हुए आदेश के साथ सरकारों को पहचाने किए बिन रह गए यौनकर्मियों को बिना राशन कार्ड के सूखा राशन वितरित करने का निर्देश दिया। ग्रोवर ने सुझाव दिया कि सभी यौनकर्मियों को नाको और समुदाय आधारित संगठनों द्वारा उनकी पहचान के आधार पर राशन कार्ड जारी करने से समस्या का समाधान मिल जाएगा। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने उपयुक्त सरकारों को नाको सूची के आधार पर तुरंत राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देते हुए कहा: “जैसा कि इस अदालत ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग एक दशक पहले यौनकर्मियों को राशन कार्ड और पहचान पत्र जारी करने का निर्देश दिया था, इस बात का कोई कारण नहीं है कि अब तक इस तरह के निर्देश को लागू क्यों नहीं किया गया है। सम्मान का अधिकार मौलिक अधिकार है, जो इस देश के प्रत्येक नागरिक को [उनके] व्यवसाय के बावजूद गारंटी देता है। सेक्स वर्कर्स के पुनर्वास के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिए कई निर्देश सुप्रीम कोर्ट को 2016 में सूचित किया गया कि समिति की सिफारिशें, जो सभी हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद प्रस्तुत की गईं, पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया गया और उन्हें शामिल करते हुए एक मसौदा कानून तैयार किया गया। केंद्र सरकार ने फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि कानून की जांच के लिए मंत्रिस्तरीय समूह का गठन किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल की व्यापक सिफारिशों पर सक्रिय रूप से विचार करेगा। फिर, नवंबर 2021 में एडिशनल सॉलिसिटर-जनरल ने खंडपीठ को बताया कि यौनकर्मियों की तस्करी और पुनर्वास के लिए एक अधिनियम संसद के समक्ष उस वर्ष के शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा। आश्वासनों की इस श्रृंखला के बावजूद, ऐसा कोई कानून अभी तक अस्तित्व में नहीं आया है। इसलिए पिछले साल मई में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर्स के पुनर्वास से संबंधित कई निर्देश जारी किए, "जब तक विधायिका कदम नहीं उठाती, तब तक खालीपन को भरने के लिए" गैप को कवर करने के लिए या कार्यकारी अपनी भूमिका का निर्वहन करता है।” उनमें से यह सुनिश्चित करने के निर्देश थे कि यौन उत्पीड़न से पीड़ित यौनकर्मियों को उपलब्ध सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे यौनकर्मियों को पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के हाथों मौखिक, शारीरिक और यौन शोषण से बचाया जा सके। साथ ही आईटीपीए सुरक्षात्मक घरों में उनकी इच्छा के विरुद्ध हिरासत में ली गई वयस्क महिलाओं की समयबद्ध तरीके से रिहाई के लिए समीक्षा और कार्रवाई करने की अनुमति देना। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को निर्देश दिया कि वह नाको में राजपत्रित अधिकारी या संबंधित राज्य के एड्स नियंत्रण समाज के परियोजना निदेशक द्वारा प्रस्तुत प्रोफार्मा प्रमाणन के आधार पर यौनकर्मियों को आधार कार्ड जारी करे। यूआईडीएआई को निर्देश दिया गया कि आधार कार्ड जारी करते समय यौनकर्मियों की गोपनीयता को सख्ती से बनाए रखा जाए। यह घटनाक्रम दरबार द्वारा खंडपीठ को सूचित किए जाने के बाद आया कि सेक्स वर्कर्स को बिना निवास के प्रमाण के आधार कार्ड जारी नहीं किए जा रहे हैं।