सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

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सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (27 फरवरी, 2023 से 3 मार्च, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र। सीआरपीसी की धारा 256- शिकायतकर्ता, जिसकी पहल ही जांच हो चुकी है, केवल उसकी पेशी न होने पर अभियुक्त को बरी करना उचित नहीं है, : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को एक फैसले में कहा कि जब शिकायतकर्ता की एक गवाह के रूप में पहले ही जांच हो चुकी हो, तब केवल उसकी पेश न होने पर आरोपी को बरी करना , उचित नहीं होगाइस मामले में शिकायतकर्ता ने आरोपियों के खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत आठ शिकायतें दर्ज कराई थीं। शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया गया था और उसके साक्ष्य को इस निर्देश के साथ बंद कर दिया गया था कि बचाव पक्ष के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के लिए मामले को सूचीबद्ध किया जाए और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 311 के तहत आवेदन पर विचार किया जाएसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वादे को पूरा करने में विफल रहने का आरोप आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा कि अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक मुकदमे को जन्म नहीं देता, जब तक कि लेन-देन की शुरुआत में धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा सही नहीं दिखाया गया हो। खंडपीठ ने कहा कि आपराधिक न्यायालयों का उपयोग स्कोर निपटाने या पक्षों पर दीवानी विवादों को निपटाने के लिए दबाव डालने के लिए नहीं किया जाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि ग्रेजुएशन की डिग्री रखने वाले और उपभोक्ता मामलों, कानून, सार्वजनिक मामलों, प्रशासन आदि में कम से कम 10 साल का पेशेवर अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य माना जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कम से कम 10 साल से कार्यरत वकील राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्ति के पात्र हैं।अडानी - हिंडनबर्ग- मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने मार्केट रेगुलेटरी मकेनिज्म में बदलाव किए जाने और इनवेस्टरों की सुरक्षा को लेकर सुझावों के लिए पूर्व जज जस्टिस अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता वाली कमेटी गठित की। कमेटी के अन्य सदस्य हैं ओपी भट्ट, जस्टिस जे पी देवधर, के वी कामथ, नंदन निलकेनी और सोमशेखर सुंदरेशन। इतना ही नहीं कोर्ट ने सेबी को इस मामले में जांच जारी रखने और 2 महीने में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने आदेश दिया है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी। जस्टिस केएम जोसेफ ने फैसला पढ़ते हुए कहा, इस प्रथा को तब तक लागू किया जाएगा जब तक कि संसद द्वारा इस संबंध में एक कानून नहीं बनाया जाता है। जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रविकुमार की एक संविधान पीठ भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार की सिफारिश करने वाली याचिकाओं का एक बैच तय कर रही थी।हाल ही दिए एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में खेद व्यक्त किया कि भ्रष्टाचार मुख्य कारणों में से एक है जिसके चलते संपदा के समान वितरण को प्राप्त करने के लिए संविधान का ' प्रस्तावना वादा' एक दूर का सपना बना हुआ है। जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने कहा, "यद्यपि यह संविधान की प्रस्तावना है कि संपदा का समान वितरण प्राप्त करने का प्रयास करके भारत के लोगों के लिए सामाजिक न्याय सुरक्षित किया जाए, फिर भी यह एक दूर का सपना है। यदि मुख्य नहीं, तो इस क्षेत्र में प्रगति प्राप्त करने के लिए अधिक प्रमुख बाधाओं में से एक निस्संदेह 'भ्रष्टाचार' है। भ्रष्टाचार एक अस्वस्थता है, जिसकी उपस्थिति जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त है।"चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार के निर्देश देने वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयुक्त के रूप में अरुण गोयल की नियुक्ति की प्रक्रिया "कुछ प्रासंगिक सवाल उठाती है।" संविधान पीठ ने 17 नवंबर, 2022 को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र तंत्र की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दी थी। जब मामला 22 नवंबर, 2022 तक स्थगित किया गया, तो केंद्र ने 18 नवंबर, 2022 को चुनाव आयुक्त के रूप में गोयल की नियुक्ति को अधिसूचित किया, उस रिक्ति के संबंध में जो 5 मई, 2022 से अस्तित्व में थी। फैसले में कहा गया कि मामले के लंबित रहने के दौरान नियुक्तियों को रोकने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर एक आवेदन रिकॉर्ड में था, हालांकि इस पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया ।सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिए फैसले में कड़े शब्दों में कहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच अपने आप में बड़े घोटालों में बदल रही है क्योंकि "सत्तारूढ़ व्यवस्था के आशीर्वाद" के चलते सभी मामलों में भ्रष्टाचार के आरोपी लोगों को जांच एजेंसियों द्वारा अभियोजन का सामना करने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है। जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने हाईकोर्ट को ऐसे मामलों में "हस्तक्षेप" दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए कहते हुए कहा कि जब सफल राजनीतिक व्यवस्था ऐसे अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कदम उठाती है, तो उन्हें केवल इस आधार पर मुक्त होने की अनुमति दी जाती है कि मौजूदा शासन की कार्रवाई का उद्देश्य पहले के शासन के साथ हिसाब बराबर करना हो सकता है।सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि मामलों को केंद्रीय जांच ब्यूरो या किसी अन्य विशेष एजेंसी को स्थानांतरित करने की अदालत की शक्ति एक असाधारण शक्ति है और इसलिए इसका संयम से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने कहा कि एक मामले का हस्तांतरण एक विशेष एजेंसी को तभी किया जाना चाहिए जब निष्पक्ष सुनवाई हासिल करने का कोई अन्य विकल्प न हो।सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि केवल र‌िहाई (acquittal) किसी कर्मचारी को सेवा में बहाली का अधिकार नहीं देती है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को रिहा या बरी किया जाता है तो स्पष्ट रूप से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि उसे गलत तरीके से शामिल किया गया था या उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था।सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बिक्री समझौते को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि वादी, जिसने अनुबंध के विशिष्ट अदायगी के लिए एक डिक्री प्राप्त की थी, समय के भीतर शेष बिक्री के प्रतिफल को जमा करने में विफल रहा था। यह देखते हुए कि बिक्री के भुगतान के समय को सामान्य तरीके से नहीं बढ़ाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने 853 दिनों की भारी देरी को माफ करने के लिए ट्रायल कोर्ट को गलती पाया, जिसमें वादी ने शेष राशि जमा करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था।सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि केवल आत्महत्या करने का तथ्य ही अदालत के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ए के तहत अनुमान लगाने और आरोपी को धारा 306 आईपीसी (आत्महत्या के लिए उकसाने) का दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इस मामले में आरोपी (पति, सास और ससुर) को आईपीसी की धारा 498ए और धारा 306 के साथ पठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया गया था। इस सजा को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में उठाया गया मुद्दा यह था कि क्या अभियोजन पक्ष ने आईपीसी की धारा 34 के साथ धारा 306 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप को उचित संदेह से परे साबित कर दिया था?सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे ग्रुप के बीच शिवसेना पार्टी के भीतर दरार से उत्पन्न मुद्दों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पूछा कि क्या अयोग्यता की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान फ्लोर टेस्ट आयोजित करना वैध होगा। न्यायालय ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यदि शक्ति परीक्षण का पूर्ववर्ती कारण दसवीं अनुसूची के उल्लंघन पर आधारित है तो उस स्तर पर शक्ति परीक्षण आयोजित करना दसवीं अनुसूची के उद्देश्य को विफल कर देगा।सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि हाईकोर्ट को इस बात का कोई स्पष्टीकरण दर्ज किए बिना मामले को फिर से ट्रायल के लिए वापस नहीं भेजना चाहिए कि किस आधार पर डिक्री को पलटा जा रहा है। न्यायालय ने आगे कहा कि फिर से ट्रायल का आदेश केवल इसलिए नहीं दिया जा सकता है क्योंकि कोई विशेष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि एक पक्ष ने सबूत पेश नहीं किया है, तो उसके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है, लेकिन यह मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए भेजने का आधार नहीं है।सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई वह शर्त रद्द कर दी, जिसमें घरेलू हिंसा की पीड़ित को प्रति गवाह 20,000 रुपये के भुगतान के अधीन मुकदमे के दौरान सबूत पेश करने की अनुमति दी गई थी। जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन और जस्टिस पंकज मिथल की खंडपीठ ने कहा कि अदालतों के लिए इस तरह की "कठोर शर्तें" रखना खुला नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून में अस्वीकार्य होने के अलावा अपीलकर्ता के मुकदमे में आगे नहीं बढ़ाने पर ऐसी शर्त सज़ा की तरह है।सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि मुकदमे को एक मामले से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने का आदेश केवल असाधारण परिस्थितियों में दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे राज्य की न्यायपालिका और अभियोजन एजेंसी की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने ससुराल में एक महिला की आत्महत्या से संबंधित एक मामले में मुकदमे को ट्रांसफर करने की याचिका को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की।