सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

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सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (27 मार्च, 2023 से 31 मार्च, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र। घायल गवाह के सबूतों का साक्ष्य मूल्य अधिक, उनके बयानों को हल्के में खारिज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हत्या के दो दोषियों की अपील याचिकाओं को खारिज कर दिया। साथ ही अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने परीक्षण के चरण में घायल चश्मदीद गवाहों के मौखिक साक्ष्य की सराहना पर कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को दोहराया। जस्टिस सुधांशु दुलिया और जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने कहा, "घायल गवाहों के साक्ष्य का महत्वपूर्ण मूल्य है और जब तक दमदार कारण मौजूद ना हो, उनके बयानों को हल्के ढंग से खारिज नहीं किया जाना चाहिए।"  सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 1989 में हुई एक हत्या के लिए दोषी चार लोगों को बरी कर दिया। सबूतों की सराहना करने के बाद, अदालत ने ये राय बनाई कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में हो सकता है कि खुद पुलिस ने उसकी हत्या की हो और ये झूठी कहानी बनाई हो ( पुलेन फुकन और अन्य बनाम असम राज्य)। अदालत गुवाहाटी हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने हत्या के एक मामले में 11 लोगों को दोषी ठहराने के निचली अदालत के फैसले की पुष्टि की थी। इसे चुनौती देते हुए 11 में से चार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बंटवारे के मुकदमे के लंबित रहने के दरमियान, जब तक अंतिम डिक्री पारित ना की गई हो पक्षकार संशोधित कानून का लाभ ले सकते हैं। इसी के मुताबिक, यदि पार्टियों के मामलों से संबंधित कानून में संशोधन होता है तो बंटवारे के मुकदमे में शुरुआती डिक्री और अंतिम डिक्री कार्यवाही में अंतर हो सकता है। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने कहा कि संयुक्त संपत्ति के बंटवारे के मुकदमे में केवल कुछ पक्षों के बीच सहमति के कारण एक डिक्री टिकाऊ नहीं हो सकती है। समझौते की वैधता के लिए इसमें सभी पक्षों (प्रशांत कुमार साहू और अन्य बनाम चारुलता साहू और अन्य) की लिखित सहमति और हस्ताक्षर दर्ज होने चाहिए। जमानत के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की धारा 37 की कठोरता के बावजूद मुकदमे में अनुचित देरी अभियुक्त को जमानत देने का आधार हो सकता है। जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने सात साल पहले कथित तौर पर गांजा सप्लाई करने वाले गिरोह का हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार एक विचाराधीन कैदी को जमानत दी और कहा, "मुकदमे में अनुचित देरी के आधार पर जमानत देना अधिनियम की धारा 37 द्वारा बेड़ी नहीं कहा जा सकता है, धारा 436ए की अनिवार्यता को देखते हुए जो एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों पर भी लागू है।" सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि "लिस पेंडेंस" यानी लंबित मुकदमे का सिद्धांत "न्याय, समानता और अच्छे विवेक" पर आधारित है और यह उस मामले में भी लागू होगा जहां संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 के प्रावधान कठोर भाव में लागू नहीं होते हैं। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने स्पष्ट किया कि हालांकि "लिस पेंडेंस" का सिद्धांत किसी संपत्ति के बिक्री लेनदेन को अमान्य नहीं करेगा, जो कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान मुकदमेबाजी का विषय है, ऐसी बिक्री में मुकदमेबाजी में सफल पक्ष के खिलाफ काम नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यदि मृतक की संपत्ति अन्यथा रिकॉर्ड पर अन्य प्रतिवादियों द्वारा पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व की गई तो मृतक प्रतिवादी के सभी कानूनी प्रतिनिधियों को पक्षकार नहीं बनाने के लिए मुकदमा समाप्त नहीं होगा। प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु की स्थिति में सूट को समाप्त नहीं किया जा सकता है, जब संपत्ति/हित को अन्य प्रतिवादियों द्वारा मृतक प्रतिवादी के साथ संयुक्त रूप से सूट में पूरी तरह से और पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व किया जा रहा है और जब वे उसके कानूनी प्रतिनिधि भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आयोजित किया कि कब्जे के लिए एक मुकदमे में यदि दोनों पक्षों ने स्वामित्व स्थापित नहीं किया है तो जो पक्ष पहले से कब्जा साबित कर चुका है, वह सफल होगा। उस व्यक्ति का ऐसा अधिकार जिसके पास पहले से कब्जा है, संपत्ति पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति को छोड़कर पूरी दुनिया के खिलाफ वह सफल होगा। न्यायालय ने इस संबंध में ""Possessio contra omnes valet praeter eur cui ius sit possessionis’ ' (वह जिसके पास अधिकार है, उसके अलावा सभी के खिलाफ अधिकार है, लेकिन जिसके पास बहुत अधिकार है)" की उक्ति लागू की। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस विनियमों के तहत बारी से पहले प्रमोशन का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाले राज्य द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि प्रतिवादी समता के मामले में बारी से पहले प्रमोशन का हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत "संबंधित पार्टी" कौन है, यह तय करते हुए कहा कि धारा 4 (4) (सी) में खंड का उपयोग करने से पहले, खरीदार और विक्रेता को एक दूसरे के व्यवसाय में रुचि होनी चाहिए। ज‌स्टिस एस रवींद्र भट और ज‌स्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने कई मिसालों का ज़िक्र किया, जिनमें बताया गया है कि धारा 4(4)(सी) "संबंधित व्यक्ति" को दो भागों में परिभाषित करती है। पहले भाग में विभाग को वास्तविक परीक्षण लागू करने की आवश्यकता होती है, जबकि दूसरे भाग में कानूनी परीक्षण को लागू करने की आवश्यकता होती है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च को ग्रेड-I और सहायक अभियंता को पदोन्नति देने के लिए दायर अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता के पास आवश्यक डिग्री नहीं है और अदालत योग्यता निर्धारित नहीं कर सकती या पाठ्यक्रम की समकक्षता घोषित नहीं कर सकती है। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कहा, "यह सामान्य कानून है कि अदालतें योग्यता निर्धारित नहीं करेंगी और / या पाठ्यक्रम की समकक्षता घोषित नहीं करेंगी। जब तक नियम स्वयं समतुल्यता निर्धारित नहीं करता है, अर्थात्, विभिन्न पाठ्यक्रमों को समान माना जाता है, अदालतें अपने विचारों को पूरक नहीं करेंगी या अपने विचारों को विशेषज्ञ निकायों के विचारों से प्रतिस्थापित नहीं करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च को जम्मू और कश्मीर (जे एंड के) अधीनस्थ सेवा चयन और भर्ती बोर्ड (बोर्ड) द्वारा 2009 की चयन प्रक्रिया और औषधि निरीक्षकों की नियुक्ति को बरकरार रखा। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा, "साक्षात्कार में एक उम्मीदवार के प्रदर्शन के मूल्यांकन के मानदंड विविध हो सकते हैं और इनमें से कुछ व्यक्तिपरक हो सकते हैं। हालांकि, बिना किसी आपत्ति या विरोध के साक्षात्कार प्रक्रिया में शामिल होने के बाद, इसे बाद में केवल इसलिए चुनौती नहीं दी जा सकती है क्योंकि उम्मीदवार के प्रदर्शन का व्यक्तिगत मूल्यांकन पैनल द्वारा दिए गए अंकों से अधिक था।