सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

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सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (01 मई, 2023 से 05 मई, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 : सुप्रीम कोर्ट ने धारा 123 के तहत माल के संबंध में सेटलमेंट कमीशन के अधिकार क्षेत्र पर खंडित फैसला सुनाया क्या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 127बी के तहत माल के संबंध में सेटलमेंट कमीशन के अधिकार क्षेत्र को माल, जिस पर धारा 123 लागू होती है, के संबंध में लागू किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मुद्दे पर एक खंडित फैसला सुनाया। बॉम्बे हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के परस्पर विरोधी निर्णयों पर विचार करते हुए जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने अलग-अलग विचार व्यक्त किए। कार्रवाई का कारण न दिखाने वाली चुनाव याचिका खारिज होने के लिए उत्तरदायी, अस्पष्ट आरोप सामग्री तथ्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस बात पर प्रकाश डाला कि बिना किसी आधार के केवल कोरे और अस्पष्ट आरोप किसी चुनाव याचिका में " सामग्री तथ्य" नहीं बनेंगे। "सामग्री तथ्य" ऐसे तथ्य हैं जो अगर स्थापित हो जाते हैं तो याचिकाकर्ता को मांगी गई राहत मिल जाएगी। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ ने स्पष्टीकरण दिया, मामले के समर्थन में चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा सामग्री तथ्यों का अनुरोध किया जाना चाहिए ताकि वह अपनी कार्रवाई का कारण दिखा सके और एक महत्वपूर्ण तथ्य की चूक कार्रवाई के अधूरे कारण को जन्म देगी। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका बैंक द्वारा वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (SARFAESI Act, सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(4) के तहत की गई कार्रवाई के खिलाफ सुनवाई योग्य नहीं है, चूंकि सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के तहत एक वैकल्पिक वैधानिक उपाय मौजूद है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार ने जी विक्रम कुमार बनाम स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद व अन्य में दायर एक अपील पर फैसला सुनाते हुए आगे कहा कि यह बहस का विषय है कि क्या सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) बिक्री धारक के लिए एक समझौते पर लागू होगी, जो कर्जदार की संपत्ति खरीदना चाहता है। चूंकि वर्तमान मामले में उधारकर्ता सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) को लागू करने और बैंक को पूरी बकाया राशि जमा करने में विफल रहा, इसलिए हाईकोर्ट ने रिट याचिका की अनुमति देने में गलती की, सिर्फ इसलिए कि बिक्री धारक बकाया राशि का भुगतान करने को तैयार था। उत्तर प्रदेश राज्य में दोषियों की छूट से संबंधित एक मामले में चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी परदीवाला की बेंच ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के सचिव, मामले में वकील, महानिदेशक, जेल (DGP), और प्रमुख सचिव, जेल को समय से पहले रिहाई के तौर-तरीकों को ठीक करने के लिए बैठक करने को कहा है। पिछली सुनवाई में, अदालत ने कहा था कि समान रूप से रखे गए दोषियों के लिए अलग-अलग मानदंडों का मनमाना उपयोग ऐसी स्थिति को जन्म देगा जहां संसाधनों की कमी वाले व्यक्तियों को सबसे अधिक नुकसान होगा। विवाह समानता याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अदालत को संवैधानिक जनादेश के अनुसार चलना होता है और वो लोकप्रिय नैतिकता के आधार पर कार्य नहीं कर सकती । सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ इस बात की जांच करने के लिए एक समिति गठित करने के केंद्र के प्रस्ताव पर चर्चा कर रही थी कि क्या "शादी" के रूप में उनके रिश्ते की कानूनी मान्यता के बिना समलैंगिक जोड़ों को कुछ कानूनी अधिकार दिए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के तहत सजा के मूल आदेश को निलंबित करने के लिए, रिकॉर्ड पर कुछ स्पष्ट या ठोस होना चाहिए, जिसके आधार पर न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्टि पर पहुंच सके कि सजा टिकाऊ नहीं हो सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सीआरपीसी की धारा 389 के स्तर पर, अपीलकर्ता अदालत को सबूतों की फिर से सराहना नहीं करनी चाहिए और अभियोजन पक्ष के मामले में खामियों को दूर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हाईकोर्टों को यह निर्देश देने से इनकार कर दिया कि वे जजों की 50% सीटों को बेंच यानी सेवारत जजों और जिला न्यायपालिका से भरें, यदि बार कोटे से कोई रिक्ति 6 महीने से अधिक समय तक खाली रहती है। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कहा कि वे ऐसे नोट देने के इच्छुक नहीं हैं। उन्होंने कहा, "हमें डर है, कि क्या इस तरह का निर्देश न्यायिक पक्ष में जारी किया जा सकता है"। सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का 7वां दिन है। भारत के सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि केंद्र सरकार इस बात की जांच करने के लिए एक समिति का गठन करने के लिए सहमत है कि क्या सेम सेक्स मैरिज की मान्यता के बिना सेम सेक्स कपल्स को कुछ कानूनी अधिकार दिए जा सकते हैं। पिछली सुनवाई की तारीख पर, संविधान पीठ ने एसजी तुषार मेहता को सरकार से निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा था कि क्या समलैंगिक जोड़ों को उनकी सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कुछ अधिकार दिए जा सकते हैं। जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरविंद कुमार की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने एलआर के माध्यम से प्रसन्ना और अन्य बनाम मुदेगौड़ा (डी) में दायर अपील पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि प्रतिवादी पर प्रतिकूल कब्जा साबित करने का दायित्व शिफ्ट हो जाता है, जब एक बार टाईटल समान पक्षों के बीच पहले के एक वाद में कोई निर्णय/डिक्री द्वारा वादी के नाम पर संपत्ति का अधिकार बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, जहां उसने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी अधिनियम) की धारा 8 के तहत एक वाणिज्यिक सिविल वाद में दायर एक आवेदन की अस्वीकृति को यह देखते हुए बरकरार रखा था कि कार्रवाई का कारण वाद मध्यस्थता समझौते वाले लेन-देन से परे चला गया। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने पाया कि उक्त वाद में दावा की गई राहत पक्षों के बीच निष्पादित समझौते में निहित मध्यस्थता खंड से बाहर है। अदालत ने माना कि सिविल वाद में उठाए गए मुद्दे में कई लेन-देन शामिल थे, जिसमें विभिन्न अनुबंधित पक्ष और समझौते शामिल थे, जिनमें से एक को छोड़कर सभी में मध्यस्थता खंड शामिल नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बिलकिस बानो मामले में 11 आजीवन दोषियों की छूट से संबंधित जानकारी साझा करने में शुरू में अपनी अनिच्छा व्यक्त करने के बाद केंद्र और गुजरात सरकार दोनों ने इस पर अपना रुख बदलते हुए मूल रिकॉर्ड रखने पर सहमत हुए। सुप्रीम कोर्ट को मंगलवार को सूचित किया गया कि कोई भी सरकार तो सरकार सूचना पर विशेषाधिकार का दावा करेगी। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ उन 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान कई हत्याओं और बिलकिस बानो से सामूहिक बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। पिछले साल, स्वतंत्रता दिवस पर राज्य सरकार द्वारा सजा में छूट के लिए उनके आवेदन को मंजूरी देने के बाद दोषियों को स्वतंत्र चलने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 52ए के तहत उन लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है, जिनका 2013 में उक्त प्रावधान पेश किए जाने के समय वक्फ संपत्ति पर कब्ज़ा था और पट्टे की अवधि समाप्त होने, बेदखली के लिए सिविल कार्यवाही के बाद भी कब्जे में बने हुए हैं। जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अवलोकन किया, "धारा 52A उन मामलों को कवर नहीं कर सकती है जहां वक्फ संपत्तियों के पट्टे अतीत में समाप्त हो गए थे और जहां किरायेदार या पट्टेदार, 2013 के संशोधन के लागू होने के समय, भौतिक कब्जे में थे और बेदखली के लिए सिविल कार्यवाही का सामना कर रहे थे।" सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कंपनी अधिनियम 2013 के एक प्रावधान को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया है कि इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के प्रावधानों के अनुसार किसी कंपनी के परिसमापन (Liquidation) से गुजरने की स्थिति में श्रमिकों के बकाया को अधिमान्य भुगतान नहीं मिलेगा। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 327(7) की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम, 2007 (Carriage by Road Act, 2007) की धारा 16 केवल तभी लागू होती है, जब माल के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए दावा किया जाता है, न कि नुकसान या क्षति के किसी अन्य दावे के संबंध में। जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने देखा कि नए अधिनियम की धारा 16 का प्रावधान प्रतिष्ठा, व्यापार अवसर आदि की हानि के लिए नुकसान के दावों के संबंध में नोटिस देने की शर्त की तुलना में लागू नहीं होता है, क्योंकि इस तरह के दावे खेप को नुकसान या नुकसान से संबंधित नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की अनुमति देते हुए आदेश में कहा कि किसी नागरिक की स्वतंत्रता से संबंधित आदेश पारित करने में अत्यधिक देरी संवैधानिक जनादेश के अनुरूप नहीं है। इस मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें यह देखते हुए अंतरिम संरक्षण दिया कि (i) यह दीवानी विवाद से उत्पन्न क्रॉस केस है, (ii) प्रथम दृष्टया यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों को लागू किया गया और (iii) एफआईआर दर्ज करने में छह दिन की देरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों को अंतिम समय में जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करने वाले आवेदन दाखिल करने के प्रति आगाह किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने यह टिप्पणी यह देखने के बाद की कि पंजाब पुलिस (जांच बाद में एनआईए द्वारा हाथ में ले ली गई) ने यूएपीए की धारा 43 डी (2) (बी ) के अनुसार जांच के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था, जब केवल 90 दिनों का समय समाप्त होने के लिए दो दिन शेष थे। कोर्ट ने 101वें दिन समय बढ़ाया। अगर इस बीच आरोपियों ने डिफॉल्ट जमानत के लिए अर्जी दाखिल की होती तो उन्हें ये मिल गई होती। सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने हाल ही में कहा कि वह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के अनुसार आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए निर्धारित 6 से 8 महीने की प्रतीक्षा अवधि को समाप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियों का उपयोग कर सकती है। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एएस ओका, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पांच जजों की पीठ ने माना कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत पार्टियों के बीच समझौते और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत निर्धारित अवधि और प्रक्रिया के साथ आपसी सहमति से तलाक की डिक्री के अनुदान के मद्देनजर शक्ति का प्रयोग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीपीसी के नियम XI (ए) और (डी) के आदेश VII के तहत वाद यदि प्रताड़ित करने के लिए, भ्रमपूर्ण तथ्यों पर आधारित हो और परिसीमा (limitation) द्वारा वर्जित हो तो उसे खारिज किया जाना चाहिए। इस मामले में प्रतिवादी ने यह कहते हुए वाद की अस्वीकृति की मांग करते हुए आवेदन दायर किया कि वाद स्पष्ट रूप से परिसीमा द्वारा वर्जित है। इसलिए वाद को सीपीसी के आदेश VII नियम XI(डी) के तहत खारिज कर दिया जाना चाहिए। ट्रायल कोर्ट ने उक्त आवेदन को खारिज कर दिया और उक्त आदेश को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक फैसला सुनाते हुए कहा कि एक आरोपी व्यक्ति इस आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत का हकदार नहीं होगा कि उसके खिलाफ दायर चार्जशीट वैध प्राधिकरण की मंजूरी के बिना दाखिल की गई और इसलिए एक अधूरी चार्जशीट है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने फैसला सुनाया। खंडपीठ ने कहा कि चार्जशीट के लिए एक वैध प्राधिकारी की मंजूरी की आवश्यकता थी या नहीं, यह एक अपराध का संज्ञान लेते समय संबोधित किया जाने वाला प्रश्न नहीं है, बल्कि, यह अभियोजन के दौरान संबोधित किया जाने वाला प्रश्न था और इस तरह का अभियोजन एक अपराध के संज्ञान के बाद शुरू होता है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक खंडपीठ ने महत्वपूर्ण फैसले में सोमवार को कहा कि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग कर सकता है, जो विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर तलाक दे सकता है, जो अभी तक वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त आधार नहीं है। कोर्ट ने कहा, "हमने माना कि इस अदालत के लिए विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर विवाह को भंग करना संभव है। यह सार्वजनिक नीति के विशिष्ट या मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करेगा।" जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजय कुमार की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कुसुम लता शर्मा बनाम अरविंद सिंह में दायर एक अपील का फैसला करते हुए कहा है कि जब किराया नियंत्रक मकान मालिक द्वारा सद्भावनापूर्वक आवश्यकता के आधार पर किराएदारों को बेदखल करने की अनुमति देता है, तथ्य और साक्ष्य रिकॉर्ड पर हैं, तो इस तरह के आदेश को हाईकोर्ट द्वारा दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 की धारा 25-बी (8) के तहत समीक्षा में इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि आवेदन में संपत्ति का विवरण उचित नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत आगे की जांच करने से पहले क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करने वाले आदेश पर पुनर्विचार किया जाए, उसे वापस लिया जाए या उसे रद्द कर दिया जाए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत जांच एजेंसियों की 'आगे की जांच' करने की शक्तियों को संक्षेप में इस प्रकार बताया: