हिमालय की चेतावनी अब सुननी होगी

नेपाल में आई हाल की भीषण आपदा केवल एक देश की त्रासदी नहीं है। यह पूरे हिमालयी क्षेत्र से उठी गंभीर चेतावनी है, जिसे अनसुना करना अन्याय होगा। पहाड़ों में बादल फटना, अचानक बाढ़, भूस्खलन, हिमनद झीलों का बढ़ता दबाव और अस्थिर ढलानें आपस में जुड़े संकट हैं, जिनकी तीव्रता जलवायु परिवर्तन, अनियोजित निर्माण और कमजोर तैयारी के कारण बढ़ रही है।

हिमालय करोड़ों लोगों की आजीविका सुरक्षा का आधार है। सड़कें और पुल टूटते हैं, जलविद्युत परियोजनाएं रुकती हैं, पर्यटन ठहरता है, आपूर्ति शृंखलाएं बाधित होती हैं और सरकारों पर पुनर्निर्माण का बोझ पड़ता है। इसलिए हिमालयी जोखिम पर्यावरण के साथ व्यापार, निवेश, रोजगार और राष्ट्रीय सुरक्षा का भी प्रश्न है।

नेपाल की त्रासदी बताती है कि आपदा की पृष्ठभूमि वर्षों में तैयार होती है। कमजोर ढलानों पर निर्माण, नदियों के प्राकृतिक मार्गों में अतिक्रमण, वैज्ञानिक जांच के बिना सड़क कटान, जंगलों की क्षति और चेतावनी तंत्र की कमी प्राकृतिक खतरे को मानवीय विनाश में बदल देते हैं। बढ़ता तापमान हिमनदों को कमजोर कर रहा है, असामान्य वर्षा मिट्टी की पकड़ घटा रही है और पहले सुरक्षित माने जाने वाले पर्वतीय क्षेत्र भी अस्थिर हो रहे हैं।

विकास आवश्यक है, लेकिन पहाड़ की सहनशक्ति की अनदेखी करने वाला विकास भविष्य के नुकसान की तैयारी है। हर सड़क, होटल, बांध, सुरंग और बस्ती के लिए स्वतंत्र भूवैज्ञानिक अध्ययन, पारदर्शी पर्यावरणीय आकलन और दीर्घकालिक जोखिम परीक्षण अनिवार्य होने चाहिए। परियोजनाओं की लागत में आपदा-सहनशील डिजाइन, चेतावनी व्यवस्था को शुरुआत से शामिल करना होगा। केवल सरकारी अनुमति सुरक्षा का प्रमाण नहीं हो सकती।

उद्योग जगत, बैंकों, निवेशकों और बीमा कंपनियों की जिम्मेदारी भी स्पष्ट है। संवेदनशील क्षेत्रों की प्रत्येक परियोजना में जलवायु जोखिम का ईमानदार मूल्यांकन होना चाहिए। तत्काल लाभ के स्थान पर दीर्घकालिक सुरक्षा को प्राथमिकता मिले। कंपनियां स्थानीय समुदायों और वैज्ञानिक संस्थानों के साथ मिलकर निगरानी, संचार तथा राहत क्षमता विकसित करें। जोखिम छिपाने वाली परियोजनाएं सस्ती लगती हैं, लेकिन उनकी वास्तविक कीमत समाज चुकाता है।

स्थानीय समुदायों को आपदा तैयारी के केंद्र में रखना सबसे जरूरी है। पर्वतीय समाज मौसम, जलधाराओं, जंगलों और ढलानों के व्यवहार का पीढ़ियों पुराना ज्ञान रखता है। महिलाओं, युवाओं, स्थानीय निकायों और स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी के बिना कोई योजना सफल नहीं होगी। समय पर सूचना, सुरक्षित आश्रय, नियमित अभ्यास और भरोसेमंद संचार हजारों जीवन बचा सकते हैं।

नेपाल की पीड़ा के प्रति संवेदना शोक संदेशों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यह त्रासदी नीति, निवेश और व्यवहार में बदलाव का आधार बने। हिमालय स्पष्ट संकेत दे रहा है कि प्रकृति की सीमाओं से समझौता संभव नहीं। यदि विज्ञान, जवाबदेही और संवेदनशील विकास का मार्ग नहीं चुना गया, तो ऐसी आपदाएं अधिक बार और अधिक विनाशकारी रूप में सामने आएंगी। अभी समय है, लेकिन निर्णय लेने की यह खिड़की तेजी से छोटी हो रही है।