200 एसएमएस की डेली लिमिट रद्द करने वाले टीडीसैट के निर्णय के खिलाफ ट्राई की अपील, सुप्रीम कोर्ट ने प्रासंगिक नियम दाखिल करने को कहा

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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रति दिन 200 टेक्स्ट मैसेज की सीमा को रद्द करने के टेलीकॉम अपीलीय न्यायाधिकरण के 2012 के फैसले के खिलाफ अपील में प्रासंगिक नियम दाखिल करने का निर्देश दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ 2012 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की ओर से दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी। यह प्रतिबंध भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा अपने कड़े दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियमों के हिस्से के रूप में लगाया गया था। इसका उद्देश्य अनचाहे व्यावसायिक संचार को रोकना था। यह याचिका युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने दायर की थी। टीडीसैट के समक्ष, ठाकरे ने तर्क दिया कि संचार का एक तरीका होने के नाते, एसएमएस भेजने पर किसी भी तरह की सीमा भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) में परिकल्पित भाषण और अभिव्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता के विपरीत होगा। इसके विपरीत, ट्राई ने तर्क दिया कि अन्य नागरिकों का 'निजता का अधिकार', जैसा कि अनुच्छेद 21 के तहत परिकल्पित है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रभावी होगा। टीडीएसएटी ने अपने 2012 के फैसले में कहा कि अवैध टेलीमार्केटिंग को रोकने के लिए एसएमएस के वास्तविक उपयोगकर्ताओं पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, ट्रिब्यूनल ने कहा कि टेलीमार्केटर्स को पंजीकृत होना आवश्यक है। ट्रिब्यूनल ने निजता के अधिकार के पहलू पर भी गौर किया और स्पष्ट रूप से कहा कि निजता के नाम पर संदेशों की संख्या को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। टीडीसैट के इस फैसले के खिलाफ, नियामक प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट से संपर्क किया, जिसने आदेश पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया।