ब्रेकिंग- वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के कब्जे की मांग वाले मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने मस्जिद कमेटी के आवेदन को खारिज किया

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वाराणसी की एक अदालत ने आज अंजुमन मस्जिद समिति (जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) के आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें भगवान विश्वेश्वर विराजमान (स्वयंभू) और अन्य को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का कब्जा सौंपने की मांग वाले मुकदमे की स्थिरता को चुनौती दी गई थी। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी याचिका को खारिज करते हुए सिविल जज (सीनियर डिवीजन) महेंद्र कुमार पांडे की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले को 2 दिसंबर, 2022 को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया।
कोर्ट ने 27 अक्टूबर को मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि यह मुकदमा भगवान विश्वेश्वर विराजमान (स्वयंभू) ने अपने नेक्स्ट फ्रेंड किरण सिंह के माध्यम से दायर किया है, जो विश्व वैदिक सनातन संघ के अंतरराष्ट्रीय महासचिव हैं। सूट में प्रार्थना की गई है कि पूरे ज्ञानवापी परिसर का कब्जा हिंदुओं और भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान को सौंप दिया जाए और वादी को स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की पूजा करने और कथित तौर पर मस्जिद के अंदर पाए गए 'शिव लिंग' की पूजा करने की अनुमति दी जाए।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक अलग मुकदमा है जो 5 हिंदू महिला उपासकों द्वारा वाराणसी कोर्ट के समक्ष लंबित एक अन्य मुकदमे से जुड़ा नहीं है, जो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर प्रार्थना करने के लिए साल भर के अधिकार की मांग करता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील शिवम गौड़ पैरवी कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में संबंधित घटनाक्रम संबंधित समाचार में, सितंबर 2022 में, वाराणसी कोर्ट ने अंजुमन इस्लामिया मस्जिद समिति की याचिका (आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत दायर) को खारिज कर दिया, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा के अधिकार की मांग करने वाली पांच हिंदू महिलाओं (वादी) द्वारा दायर मुकदमे की स्थिरता को चुनौती दी गई थी।
जैसा कि उनके मुकदमे को अदालत ने स्वीकार किया था, मुख्य मुकदमे में पांच हिंदू महिलाओं (वादी) में से, 4 महिलाओं ने सितंबर 2022 में वाराणसी कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसमें कथित रूप से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पाए गए शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की मांग की गई थी। हालांकि, वाराणसी कोर्ट ने 14 अक्टूबर को 'शिव लिंग' की वैज्ञानिक जांच के लिए याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 17 मई के आदेश को ध्यान में रखते हुए उस स्थान की रक्षा के लिए जहां "शिवलिंग" का सर्वेक्षण के दौरान दावा किया गया था।
हिंदू उपासकों की याचिका खारिज करते हुए वाराणसी कोर्ट ने टिप्पणी की, "अगर कार्बन डेटिंग या ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार की अनुमति दी जाती है और इससे अगर 'शिवलिंग' को कोई नुकसान होता है तो यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा और इससे आम जनता की धार्मिक भावनाओं को भी चोट पहुंच सकती है।" इसके अनुसरण में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष उस आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी जिसमें प्रार्थना की गई थी कि एएसआई को कार्बन डेटिंग, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर), और उत्खनन के तरीकों के माध्यम से 'शिव लिंग' की वैज्ञानिक जांच करने का निर्देश दिया जाए। संशोधनवादी आगे उपरोक्त विधियों को नियोजित करते हुए शिवलिंगम के आयु, प्रकृति और अन्य घटकों को निर्धारित करने के लिए वैज्ञानिक जांच के लिए एक आयोग के मुद्दे के माध्यम से अपनी राय देने के लिए एएसआई को निर्देश देने की मांग करते हैं। उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह इसी याचिका को स्वीकार करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को नोटिस जारी किया और एएसआई के महानिदेशक की राय भी मांगी कि क्या शिव लिंग की उम्र का सुरक्षित मूल्यांकन किया जा सकता है। कथित तौर पर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पाया गया, किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने वाराणसी न्यायालय को विवाद में मुख्य मुकदमे में दिसंबर के पहले सप्ताह में एक तारीख तय करने का भी निर्देश दिया [जहां पांच हिंदू महिलाओं (वादी) ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर श्रृंगार ग्वार के पूरे साल पूजा के अधिकार मांगे हैं]। बता दें, अंजुमन मस्जिद समिति ने (जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) मस्जिद परिसर के अंदर पाए गए ढांचे को 'फौवारा/फव्वारा' कहा है।