नियुक्ति पर राज्यपाल के कारण बताओ नोटिस को चुनौती देते हुए ने कुलपतियों ने केरल हाईकोर्ट का रुख किया

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विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने पिछले महीने राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा उन्हें जारी कारण बताओ नोटिस के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। नोटिस में कुलपतियों को यह बताने के लिए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को रद्द करने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मानदंडों के विपरीत वे अपने पदों पर कैसे बने रह सकते हैं।
खान, जो विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं, ने नोटिस में कहा कि कुलपति के पद पर रहने का कानूनी अधिकार कारण बताने में विफल रहने पर, कुलाधिपति उक्त पद पर नियुक्ति को अवैध और शुरू से ही शून्य घोषित कर सकते हैं। कुलपतियों ने तर्क दिया है कि नोटिस अधिकार क्षेत्र के बिना है और इसके रिकॉर्ड स्पष्ट त्रुटियों से भी दूषित है। कन्नूर विश्वविद्यालय के वीसी, डॉ गोपीनाथ रवींद्रन ने याचिका में प्रस्तुत किया है कि वह 23 नवंबर 2021 को अपनी मूल नियुक्ति की समाप्ति पर कन्नूर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 10 (10) के अनुसार पुनर्नियुक्ति के बाद पद पर थे।
उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि जब उनकी पुनर्नियुक्ति को केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसे बरकरार रखा गया था, और यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि कुलाधिपति, जो केवल एक वैधानिक प्राधिकरण है, पुनर्नियुक्ति की वैधता या अन्यथा निर्णय नहीं ले सकता है। याचिका में कहा गया है कि सक्षम अदालत के फैसले के आधार पर ही फैसला किया जा सकता है।
डॉ. रवींद्रन की याचिका में यह भी कहा गया है कि सर्च कमेटी में जिन व्यक्तियों ने सर्वसम्मति से उनके नाम की सिफारिश की थी, वे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और उन्होंने कन्नूर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 10(5) के अनुसार कई व्यक्तियों की पहचान करने के बाद सिफारिश की थी। उन्होंने तर्क दिया कि केटीयू मामले में फैसले और कन्नूर विश्वविद्यालय के वीसी की पुनर्नियुक्ति के तत्काल मामले में बुनियादी अंतर है। प्रथम प्रतिवादी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून को समझने में खुद को पूरी तरह से गलत दिशा दी है। याचिका का तर्क है और प्रार्थना करता है कि चांसलर को आदेश दिया जाए कि वह कन्नूर के कुलपति के रूप में याचिकाकर्ता के कामकाज में हस्तक्षेप न करे। डॉ. रवींद्रन ने अपनी याचिका के लंबित रहने के दौरान उन्हें जारी कारण बताओ नोटिस पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की है। उन्हें जारी कारण बताओ नोटिस में यह उल्लेख किया गया था कि उनकी नियुक्ति तीन नामों के पैनल के बजाय चयन समिति द्वारा अनुशंसित एक ही नाम के आधार पर की गई थी। इसमें यह भी उल्लेख किया गया था कि पैनल में एक गैर-शिक्षाविद, राज्य का मुख्य सचिव था, जो यूजीसी के नियमन के विपरीत है। 24 अक्टूबर 2022 को केरल उच्च न्यायालय ने उन कुलपतियों को राहत दी थी जिन्हें कुलाधिपति ने इस्तीफा देने के लिए कहा था। कोर्ट ने कहा कि ये सभी तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि उन्हें जारी कारण बताओ नोटिस पर कुलाधिपति/राज्यपाल द्वारा अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाता। कोर्ट ने कुलाधिपति द्वारा जारी सर्कुलर को रद्द कर दिया था जिसमें विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने के लिए कहा गया था।