पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय विवाद | सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और राज्यपाल के बीच गतिरोध को हल के लिए अटॉर्नी जनरल का हस्तक्षेप मांगा

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राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में अंतरिम कुलपति नियुक्तियों को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और राज्य सरकार के बीच चल रहे टकराव के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह (1 दिसंबर) भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को गतिरोध दूर करने के लिए सभी हितधारकों के साथ संयुक्त बैठक बैठक आयोजित करने के लिए कहा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ पश्चिम बंगाल सरकार की एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के 28 जून के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें राज्यपाल (विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में उनकी क्षमता में) द्वारा की गई 13 राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में अंतरिम कुलपति नियुक्तियों को बरकरार रखा गया था । यह विवाद कलकत्ता हाईकोर्ट के 28 जून के फैसले से जुड़ा है, जिसने 13 राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में चांसलर (राज्यपाल) द्वारा की गई अंतरिम कुलपति नियुक्तियों को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच बढ़ते तनाव को समझते हुए शैक्षणिक संस्थानों और छात्रों के भविष्य के करियर के लाभ के लिए सुलह के महत्व पर जोर दिया। गतिरोध को तोड़ने के प्रयासों के कारण अदालत को कुलपतियों की नियुक्ति के लिए एक खोज-सह-चयन समिति का गठन करना पड़ा। हालांकि, अदालत को समिति बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि न तो राज्यपाल और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नामांकित व्यक्तियों के साथ जवाब दिया, जैसा कि राज्य सरकार ने आरोप लगाया था। अदालत ने समिति की संरचना निर्धारित करने के लिए यूजीसी, पश्चिम बंगाल सरकार और राज्यपाल से पांच-पांच नाम मांगे। बाद की सुनवाई के दौरान, अदालत ने हस्तक्षेपकर्ताओं से प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, टेक्नोक्रेट, प्रशासकों, शिक्षाविदों और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम प्रस्तावित करने को भी कहा। आखिरी सुनवाई में, अदालत ने अगस्त से राज्यपाल बोस द्वारा की गई नियुक्तियों को चुनौती देने वाली राज्य सरकार द्वारा दायर एक अंतरिम आवेदन के जवाब में नोटिस जारी किया। अदालत ने चल रही नियुक्तियों पर ध्यान देते हुए इस याचिका के लंबित रहने के दौरान राज्यपाल बोस द्वारा नियुक्त अंतरिम कुलपतियों की अतिरिक्त वित्तीय लाभों पर रोक लगा दी। एक बार फिर, इसने गतिरोध को हल करने के लिए बातचीत और सहयोग के महत्व पर जोर दिया। 1 दिसंबर को नवीनतम आदेश में, अदालत ने चांसलर को नियुक्ति के सौहार्दपूर्ण तरीके को प्रोत्साहित करते हुए हितधारकों के साथ खोज समिति के लिए सुझाए गए नामों को साझा करने का निर्देश दिया - “अटॉर्नी जनरल और सीनियर एडवोकेट दामा शेषाद्री नायडू चांसलर की ओर से पेश हुए। विद्वान अटॉर्नी जनरल ने आश्वासन दिया कि खोज समितियों के गठन के लिए चांसलर द्वारा सुझाए जाने वाले नामों को याचिकाकर्ताओं या हस्तक्षेपकर्ताओं के विद्वान सीनियर एडवोकेट के साथ साझा किया जाएगा ताकि 20 नवंबर को पारित अदालती आदेश के संदर्भ में एक समेकित सूची प्रस्तुत की जा सके। आवश्यक कार्रवाई यथाशीघ्र की जाए और समेकित सूची एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जाए।'' अदालत ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी के इस आश्वासन को भी दर्ज किया कि वह कानून के अनुरूप विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की "सौहार्दपूर्ण नियुक्ति" की दिशा में काम करने के लिए सभी हितधारकों की एक संयुक्त बैठक आयोजित करने की पहल करेंगे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बार-बार राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद के सहयोग और सौहार्दपूर्ण समाधान का आह्वान किया। अपने आदेश में कहा- “इस बीच, हमने विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति के सौहार्दपूर्ण तरीके के लिए अपने अच्छे कार्यालयों का उपयोग करने के लिए विद्वान अटॉर्नी जनरल पर दबाव डाला है, जो निश्चित रूप से ऐसी नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के अनुरूप होना चाहिए। यह संभवतः सभी हितधारकों की संयुक्त बैठक आयोजित करके किया जा सकता है। विद्वान अटॉर्नी जनरल ने इस संबंध में पहल करने का आश्वासन दिया है।” अदालत इस मामले पर 12 दिसंबर को फिर से सुनवाई करने वाली है। मामले की पृष्ठभूमि यह विवाद इस बात पर केंद्रित है कि क्या पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों के लिए अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति कानूनी रूप से वैध है। पिछले साल, अनुपम बेरा मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा यह फैसला सुनाए जाने के बाद कि 2018 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विनियम राज्य विश्वविद्यालय अधिनियमों में परस्पर विरोधी प्रावधानों पर हावी होंगे, इस्तीफे या कार्यकाल की समाप्ति के माध्यम से 27 रिक्तियां उत्पन्न हुईं। इनमें से 24 नियुक्तियां पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून संशोधन अधिनियम 2012 और 2014 के आधार पर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा की गई थीं। हाईकोर्ट के फैसले का अनुपालन करने के लिए, विश्वविद्यालय कानूनों को यूजीसी विनियमों के साथ मिलान करने के लिए पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) अध्यादेश 2023 लागू किया गया था। उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री ब्रत्य बसु ने रिक्त पदों को भरने के लिए राज्यपाल को 27 अंतरिम कुलपति उम्मीदवारों की एक सूची भी प्रस्तावित की। हालांकि, जून में राज्यपाल बोस ने सूची से केवल दो उम्मीदवारों को मंजूरी दी और कथित तौर पर राज्य सरकार से परामर्श किए बिना एकतरफा 13 कुलपतियों की नियुक्ति की। जवाब में, राज्य सरकार ने 13 वरिष्ठ प्रोफेसरों पर, शिक्षा विभाग द्वारा इस पद पर भर्ती नहीं की गई थी, का आरोप लगाते हुए उनका वेतन रोक दिया। इतना ही नहीं, 13 नियुक्तियों ने मौजूदा कानूनी चुनौती को भी जन्म दिया। यह तर्क देते हुए कि 13 नियुक्तियां मनमाने ढंग से और गैर-पारदर्शी थीं, एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्हें रद्द करने की मांग की। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अगुवाई वाली पीठ ने याचिका खारिज कर दी और अंतरिम कुलपति नियुक्तियों की वैधता को बरकरार रखा, यह स्पष्ट करते हुए कि इन नियुक्तियों को अस्थायी भूमिका के लिए अतिरिक्त भत्ते के साथ अपना पिछला वेतन मिलेगा। अदालत ने यह भी देखा कि पूर्व प्रोफेसर अपनी जनहित याचिका (पीआईएल) में किसी भी सार्वजनिक हित को प्रदर्शित करने में विफल रहे, जिससे यह चिंता बढ़ गई कि उन्हें राज्य सरकार द्वारा राज्यपाल के आदेशों को अप्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने के लिए एक 'उपकरण' के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अगस्त में, पश्चिम बंगाल सरकार ने एक विशेष अनुमति याचिका में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। लगभग उसी समय, भारतीय जनता पार्टी के विरोध के बीच, राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2023 भी पारित कर दिया। इसके अलावा राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का प्रस्ताव किया गया। विधेयक में कुलपतियों के लिए खोज समिति के पुनर्गठन का प्रावधान है। यह दूसरी बार हुआ जब पश्चिम बंगाल विधान सभा ने विधेयक पारित किया है, राज्यपाल ने पिछले साल पारित पहले विधेयक पर अपनी सहमति रोक दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्यपाल बोस ने अभी तक दूसरी पुनरावृत्ति पर सहमति नहीं दी है। राज्य सरकार और राजभवन के बीच चल रही खींचतान के बीच, राज्यपाल बोस ने कथित तौर पर इस महीने की शुरुआत में प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय, एमएकेएयूटी और बर्धवान विश्वविद्यालय सहित सात अन्य राज्य विश्वविद्यालयों के लिए अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति की है। कथित तौर पर राज्य सरकार से परामर्श किए बिना उठाए गए इस कदम की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने कड़ी आलोचना की है। राजभवन द्वारा हाल ही में जारी एक परिपत्र, जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों को राज्य सरकार के आदेशों को क्रियान्वित करने से पहले कुलपतियों की सहमति लेनी होगी, भी सवालों के घेरे में आ गया है।