अनुच्छेद 20 | 2018 संशोधन से पहले 16 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार के लिए आईपीसी की धारा 376(3) के तहत कोई दोषसिद्धि नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

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कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपनी नाबालिग सौतेली बेटी के साथ बलात्कार करने के लिए एक व्यक्ति को दी गई सजा को बरकरार रखा है। हालांकि ट्रायल कोर्ट द्वारा उस दी गई 20 साल की सजा को संशोधित करके 10 साल कैद में बदल दिया है। जस्टिस के नटराजन की सिंगल जज बेंच ने 45 वर्षीय अब्दुल खादर उर्फ रफीक द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसे 2015 में किए गए अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (3) के तहत 20 साल की सजा सुनाई गई थी। “यह उल्लेखनीय है कि संशोधित आईपीसी धारा 376(3) जोड़कर 21.04.2018 से ही लागू हुआ और उससे पहले आईपीसी की 376(3) के सभी प्रावधान क़ानून में नहीं थे। ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 376(3) के तहत दंडनीय अपराध के लिए सजा देने में त्रुटि की, जबकि उक्त अपराध 13.10.2015 से पहले की तारीख में बिल्कुल भी वैध नहीं था।" इसके अलावा कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 20 का हवाला दिया और कहा, “अनुच्छेद 20 (1) के तहत संविधान द्वारा दी गई सुरक्षा के मद्देनजर, अदालत 2015 के दौरान कानून के लिए सजा नहीं दे सकती, जो संशोधित आईपीसी नहीं था, जो अप्रैल-2018 से लागू हुआ था।'' इस प्रकार कोर्ट ने कहा, "इसलिए, ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई कारावास की उक्त सजा को आईपीसी की धारा 376(2) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 में संशोधित करने की आवश्यकता है, लेकिन आईपीसी की धारा 376(3) में नहीं।" 13 अक्टूबर, 2015 को पीड़िता की मां की ओर से दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, उसने अपीलकर्ता/अभियुक्त से शादी की क्योंकि उसके पहले पति की मृत्यु हो गई थी। बताया गया कि पीड़िता का जन्म उसकी पहली शादी से हुआ था। आरोप है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर (जब वह राशन लेने गई थी) पीड़ित लड़की का यौन उत्पीड़न किया। अभियोजन पक्ष ने आरोपी के अपराध को साबित करने के लिए 20 गवाहों की जांच की और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाही और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया। अपील में आरोपी ने तर्क दिया कि शिकायत दर्ज करने में देरी हुई और ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 376 (3) के तहत दंडनीय अपराध के लिए उसे गलत तरीके से दोषी ठहराया क्योंकि यह केवल वर्ष 2018 में और घटना के समय लागू हुआ था। आईपीसी की धारा 376(3) कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए यह तर्क दिया गया कि उन्हें गैर-मौजूदा कानून के तहत किए गए अपराध के लिए 20 साल की सजा सुनाई गई थी। “यह कानून की स्थापित स्थिति है कि कोई भी महिला किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का झूठा आरोप नहीं लगा सकती है कि उसने बलात्कार किया है, अगर उसने वास्तव में बलात्कार नहीं किया है। ...पीड़ित लड़की 15 साल की है और आरोपी ने घर में पीडब्लू.3 की अनुपस्थिति का दुरुपयोग किया और उसका यौन उत्पीड़न किया। इसलिए, रिकॉर्ड पर मौजूद पूरे सबूतों पर विचार करते हुए, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा कि आरोपी ने उसका यौन उत्पीड़न किया, जो आईपीसी की धारा 376 (2) और POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत आता है। हालांकि, जिस प्रावधान के तहत उसे दोषी ठहराया गया था, उस पर कोर्ट ने कहा, “धारा 376 और 506 (2) और POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषसिद्धि के निष्कर्षों को संशोधित किया गया है… अपीलकर्ता को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है और 5,000 रुपये का जुर्माना अदा करना होगा और जुर्माना अदा न करने पर आईपीसी की धारा 376(2) के साथ पॉक्सो की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 15 दिनों की कैद भुगतनी होगी।''