दिल्ली हाईकोर्ट के आईपी डिवीजन ने एफिशिएन्सी बढ़ाई, एक साल में 2000 आईपीएबी मामलों में से 600 का निस्तारण किया : जस्टिस प्रतिभा एम सिंह

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जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने बुधवार को कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के समर्पित इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिवीजन ने दक्षता हासिल की है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलीय ट्रिब्यूनल (आईपीएबी) से प्राप्त 2000 मामलों में से 600 मामलों का एक साल में निस्तारण किया गया। न्यायाधीश वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के अवसर पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थीं। जस्टिस सिंह ने इस कार्यक्रम में "आईपी डिवीजन का एक साल" शीर्षक से रिपोर्ट पेश की। दिल्ली हाईकोर्ट के आईपी डिवीजन का गठन जुलाई 2021 में किया गया, जिससे बड़ी मात्रा में आईपीआर मामलों को सुव्यवस्थित और व्यापक रूप से समीक्षा की जा सके। वर्तमान में अदालत के पास आईपीआर मामलों से निपटने वाली तीन विशेष बेंच हैं। “आईपीएबी से 2000 से अधिक मामले प्राप्त हुए। जब आईपीएबी को समाप्त कर दिया गया तो कम से कम मैंने व्यक्तिगत रूप से सोचा कि हम सभी संकट में हैं। लेकिन यह इस अदालत के नेतृत्व के कारण है, जिसमें उस समय के चीफ जस्टिस, फुल कोर्ट, सभी न्यायाधीश शामिल थे कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आईपी डिवीजन की स्थापना के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आईपीएबी ने हमें 2000 से अधिक मामले भेजे। मैं कह सकती हूं कि लगभग 600 मामलों का आईपी डिवीजन द्वारा पहले ही निपटारा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि आईपी डिवीजन के समक्ष ताजा फाइलिंग से पता चलता है कि पिछले वर्षों की तुलना में अलग डिवीजन की स्थापना के परिणामस्वरूप हाईकोर्ट में एक वर्ष में लगभग 650 नए बौद्धिक संपदा मुकदमे दायर किए गए हैं। जस्टिस सिंह ने कहा, “पेटेंट पर प्राप्त 45% से अधिक अपीलों का निस्तारण कर दिया गया है, पेटेंट की सभी मूल याचिकाओं में से दो तिहाई से अधिक का निस्तारण कर दिया गया, प्राप्त 270 ट्रेडमार्क याचिकाओं में से 100 से अधिक का निस्तारण कर दिया गया। मुकदमों और अपीलों के संदर्भ में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस साल नए सिरे से 1000 से अधिक मामले दायर किए और 750 से अधिक मामलों को संचयी संख्या के रूप में निपटाया गया।” जस्टिस सिंह ने यह भी कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में समर्पित आईपी अपीलीय प्रभाग होने की अनूठी विशेषता है, जिसके परिणामस्वरूप एक वर्ष में 35 से अधिक अपीलों का निपटान किया गया। उन्होंने कहा, "दिलचस्प बात यह है कि 700 से अधिक मामलों का निपटारा किया जा रहा है, केवल 60 अपीलें दायर की गई हैं, जो मुझे लगता है कि आईपी डिवीजन के निर्णयों को स्वीकृति का बहुत बड़ा हिस्सा है।" जस्टिस ने आगे कहा, "यह सब समर्पित आईपी डिवीजन के कारण संभव हो पाया है, जो अपने कारण के लिए दक्षता के साथ निरंतरता, स्पष्टता लाता है।" जस्टिस सिंह ने आगे कहा कि आईपी डिवीजन की स्थापना से न केवल निपटान की उच्च दर देखी गई है बल्कि मामलों को दाखिल करने की संख्या में भी वृद्धि हुई है, जिससे मुकदमेबाजी और अधिक मजबूत हो गई है। उन्होंने कहा, “दिल्ली हाईकोर्ट के आईपी डिवीजन को मंजूरी की सबसे बड़ी मुहर संयुक्त संसदीय स्थायी समिति द्वारा दी गई। जब आईपीएबी को समाप्त कर दिया गया तो समिति ने वास्तव में रिपोर्ट दी कि समिति प्रमुख अपीलीय निकाय को समाप्त करना चाहती है, जिस पर अधिनिर्णय में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के मद्देनजर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। हालांकि, इस रिपोर्ट और सिफारिश को संसदीय समिति द्वारा बदल दिया गया। अब अंतिम रूप से सिफारिश करने वाली संसदीय समिति ने यह कहा कि यह राय है कि आईपीएबी के उन्मूलन के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा किए गए समर्पित आईपी बेंचों के साथ आईपी डिवीजन की स्थापना आईपी मामलों पर समय पर प्रभावी समाधान सुनिश्चित करेगी ... इसलिए यह दिल्ली हाईकोर्ट को अपने आईपी डिवीजन की स्थापना के संबंध में मिली सबसे बड़ी मंजूरी बन गई है। जस्टिस सिंह ने यह भी कहा कि भविष्य के लिए यह दृष्टि है कि भारत में कम से कम 10 से 15 हाईकोर्ट में आईपी डिवीजन होने चाहिए और वैज्ञानिक सलाहकारों का राष्ट्रीय पैनल गठित किया जा सकता है, जिसे वाणिज्यिक अदालतों और आईपी डिवीजन के न्यायाधीशों द्वारा परामर्श दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब किसी वाणिज्यिक न्यायाधीश को तकनीकी मामले का सामना करना पड़ता है तो इस तरह के पैनल से परामर्श किया जा सकता है। उन्होंने कहा, “भारत में महिलाओं ने प्रगति की है लेकिन कुछ बिंदु हैं, जिन्हें हमें उजागर करने और याद रखने की आवश्यकता है, जिससे हम उन्हें हल कर सकें। भारत में साइंस से ग्रेजुएट होने वाली 45 से 50% से अधिक महिलाएं हैं। साइंस में 55% से अधिक पोस्ट-ग्रेजुएट महिलाएं हैं। हालांकि, रिसर्च पेपर बताते हैं कि कुल सहकर्मी समीक्षा पत्रिकाओं में से केवल 3% महिलाओं द्वारा लिखी जाती हैं, इसका मतलब है कि हमारे देश के आधे साइंस ग्रेजुएट का उपयोग अनुसंधान और नवाचार में नहीं किया जा रहा है।” जस्टिस सिंह ने कहा कि नवाचार, रिसर्च, साइंस मैगजीन, सहकर्मी की समीक्षा वाले लेखों में अधिक महिलाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, जिससे अधिक महिला नवप्रवर्तक पेटेंट दाखिल कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि भारत उन देशों में से एक है, जिसने डब्ल्यूआईपीओ द्वारा हाल ही में जारी जजों के लिए पेटेंट केस मैनेजमेंट के लिए इंटरनेशनल गाइड लिखी है। उन्होंने आगे कहा, "यह पेटेंट केस मैनेजमेंट गाइड 10 विभिन्न न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा लिखी गई है। भारत उन न्यायालयों में से एक है, जहां से पैट्रोन गाइड लिखी गई है। यह जस्टिस मदन बी. लोकुर के नेतृत्व में हुआ है, जिन्हें बर्कले यूनिवर्सिटी ने नियुक्त किया और इसके लेखक जस्टिस गौतम पटेल, जस्टिस मनमोहन सिंह और मैं वकीलों और स्कॉलर्स की टीम के साथ थे। इसने न्यायाधीशों के लिए केस मैनेजमेंट के मामले में आईपी को वैश्विक मानचित्र पर रखा। यह एक उचित गाइड है, जो ऑनलाइन उपलब्ध है। इसे सिर्फ एक सप्ताह पहले लॉन्च किया गया।” जस्टिस सिंह ने कहा, "यह कड़ी मेहनत और समर्पण के से ही हुआ है कि हम अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं और आईपी डिवीजन की स्थापना कर सकते हैं। इसका श्रेय इस अदालत के नेतृत्व को जाता है, जो दूरदर्शी न्यायाधीशों ने इसकी अध्यक्षता की है। इसके साथ ही अतीत, वर्तमान में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है और भविष्य में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, साथ ही इस न्यायालय की रजिस्ट्री, जिसने वास्तव में इसे संभव बनाया है। महामारी के दौरान भी, जब आईपीएबी से फाइलों के बैग प्राप्त हुए तो उन्होंने महामारी के दौरान, उन्हें स्कैन करने, उन्हें जगह देने और उन्हें इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए सभी प्रयास किए।