दहेज हत्या मामला | सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया- हाईकोर्ट ने पति को दोषी ठहराने के लिए मृत्युकालीन बयान का उपयोग किया, जबकि ससुर के मामले में उस बयान पर भरोसा नहीं किया

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सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले में एक दोषी को बरी करते हुए यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया कि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान भरोसेमंद और विश्वसनीय हो और जब इसे आपराधिक सजा के लिए एकमात्र आधार माना जाता है तो यह आत्मविश्वास पैदा करता हो। न्यायालय ने बताया कि जिन परिस्थितियों में मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया गया था, उससे यह चिंता पैदा होती है कि क्या यह एक स्वैच्छिक बयान था या इसे प्रभावित किया गया था या सिखाया गया था। न्यायालय ने हाईकोर्ट द्वारा मृत्यु पूर्व दिए गए बयान के ट्रीटमेंट में स्पष्ट असंगतता पर भी जोर दिया। बयान को अपीलकर्ता (पति) के खिलाफ सबूत के रूप में स्वीकार किया गया था, जबकि मृतक के ससुर जोरा सिंह के मामले में इस पर अविश्वास किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया गया कि दहेज उत्पीड़न के आरोप अस्पष्ट थे और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूतों का अभाव था। इस प्रकार, अदालत ने कहा कि “इसलिए हमारा मानना है कि उचित संदेह से परे यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि दहेज की मांग पूरी न होने के कारण मृतक को परेशान किया गया था। इसलिए हमने पाया कि अभियोजन पक्ष द्वारा आईपीसी की धारा 304-बी के तहत मामला नहीं बनाया गया है।'' सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा शामिल हैं, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जहां दहेज हत्या के मामले में एक आपराधिक अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी। धारा 304-बी के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और 7 साल की सजा को बरकरार रखा गया था, जबकि उसके पिता को बरी कर दिया गया। अपीलकर्ता (पति) और उसकी पत्नी (मृतक) की शादी 1987 में हुई थी। कथित तौर पर, अपीलकर्ता अपनी पत्नी को दहेज के लिए नियमित रूप से परेशान करता था। 5 नवंबर 1991 (दिवाली) को पता चला कि वह जल गई हैं और उसे अस्पताल ले जाया गया। फिर, उसका बयान कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया जहां उसने बताया कि अपीलकर्ता ने उसे जला दिया है। इसके आधार पर, अपीलकर्ता और उसके माता-पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 सहपठित 34 और 302 के तहत आरोप तय किए गए। सत्र न्यायाधीश ने उन्हें धारा 304-बी के तहत दोषी ठहराया, लेकिन संदेह का लाभ देते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत उन्हें बरी कर दिया। दोनों पक्षों ने हाईकोर्ट के समक्ष दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी। हाईकोर्ट ने ससुर को आईपीसी की धारा 304-बी के तहत बरी कर दिया, लेकिन अपीलकर्ता को दी गई सजा की पुष्टि की। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने शुरु में कहा क‌ि मृतक 5 नवंबर, 1991 को जल गई थी, लेकिन मृत्यु पूर्व बयान 3 दिन बाद दर्ज किया गया था। न्यायालय ने मृत्यु पूर्व बयान की रिकॉर्डिंग के आसपास की परिस्थितियों की जांच की और इसकी स्वैच्छिकता और संभावित प्रभाव या शिक्षण के बारे में चिंता जताई। यह पाया गया कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा घोषणा की रिकॉर्डिंग की सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्ति मृतक से संबंधित थे और उन्होंने सुझाव दिया था कि वह बयान देने के लिए ठीक थी। घोषणा से संबंधित घटनाओं की समय-सीमा विशेष रूप से खुलासा करने वाली थी। डॉक्टर ने गवाही दी कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने शाम 04.40 बजे मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया था, लेकिन उन्होंने खुद शाम 06.00 बजे मृतक की फिटनेस के बारे में एक राय जारी की थी। इससे परीक्षा की सत्यता पर भी संदेह पैदा हो गया। अदालत ने डॉ. जसमीत सिंह धीर (पीडब्लू-7) की गवाही पर भी विचार किया, जिन्होंने खुलासा किया कि मृतक को अस्पताल में भर्ती करते समय उसने उल्लेख किया था कि उसके पति ने उस पर पानी डालकर आग बुझा दी थी। इन खुलासों और समग्र परिस्थितियों को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि मृत्युपूर्व बयान को संदेह से मुक्त नहीं माना जा सकता है। जहां तक दहेज की मांग का सवाल है, अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष मृतक के पिता और भाई के साक्ष्य पर भरोसा करता है, जिनके साक्ष्य की अधिक सावधानी से जांच करनी होगी। सरपंच (पीडब्लू-6) को यह बात स्वयं पिता से पता चली और यह भी नहीं पता था कि कोई उत्पीड़न हुआ था या नहीं। न्यायालय ने कहा, "जहां तक दहेज की मांग पूरी न करने के संबंध में उत्पीड़न का सवाल है, अस्पष्ट आरोप को छोड़कर, अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने के लिए उनके साक्ष्य में कुछ भी नहीं है।" इन टिप्पणियों और सबूतों से जुड़े संदेहों के आलोक में, सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे आईपीसी की धारा 304-बी (दहेज मृत्यु) के तहत मामला स्थापित नहीं किया है। इसलिए, अपील की अनुमति दी गई और अदालत ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया।