'ईडी अधिकारियों को पुलिस शक्तियां दी गईं, लेकिन माना गया कि वे पुलिस नहीं हैं': जस्टिस दीपक गुप्ता ने पीएमएलए फैसले की आलोचना की

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सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस दीपक गुप्ता ने लाइव लॉ की 10वीं वर्षगांठ लेक्चर सीरीज़ के हिस्से के रूप में "पिछले 10 वर्षों में मौलिक अधिकार न्यायशास्त्र का विकास" ("Development of Fundamental Rights Jurisprudence in Last 10 years") विषय पर व्याख्यान दिया। जस्टिस दीपक गुप्ता ने मौलिक अधिकारों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास करने वाले कई फैसलों का जिक्र करने के बाद कहा कि कुछ फैसले ऐसे हैं जो स्वतंत्रता और स्वतंत्रता पर प्रहार करते हैं। “ नागरिकों को दिए गए सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है। उन्होंने जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर को उद्धृत करते हुए कहा, " जमानत नियम है और जेल अपवाद है।" उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम जहूर अहमद शाह वताली (2019) के मामले में फैसले का उल्लेख किया, जिसमें जस्टिस एस. मुरलीधर द्वारा " बेहद अच्छी तरह से लिखे गए फैसले " को चुनौती दी गई थी, जब वह दिल्ली हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश थे। जस्टिस मुरलीधर ने उक्त फैसले में पुलिस द्वारा अदालत के समक्ष रखी गई सामग्री में कुछ विसंगतियां पाए जाने के बाद जमानत देते समय गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के कुछ प्रावधानों को पढ़ा था। हालांकि जब मामला अपील में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एएम खानविलकर द्वारा लिखित एक फैसले में यह कहते हुए हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया कि अभियोजन सामग्री को जमानत के चरण में विच्छेदित नहीं किया जा सकता। जस्टिस गुप्ता ने आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा कि " मेरे विचार में यह निर्णय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए मौत की घंटी है।" उन्होंने अपने बयान को तर्क देते हुए कहा कि इस फैसले से जमानत मिलना असंभव हो गया है। उन्होंने स्पष्ट किया, “ हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो संविधान द्वारा शासित है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा हमें हमारी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता।” इसके बाद उन्होंने विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ, 2022 लाइव लॉ (एससी) 633 का उल्लेख किया , जिसे जस्टिस एएम खानविलकर ने लिखा है। इस मामले में न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के सभी लागू प्रावधानों की वैधता को सर्वसम्मति से बरकरार रखा था, जिसमें पाया गया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों को दिए गए बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं। वे पुलिस अधिकारी नहीं हैं। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि "पीएमएलए फैसला मेरी राय में वटाली फैसले से भी बड़ा झटका है । यह आपराधिक कानून को उल्टा कर देता है। ” इसके बाद उन्होंने सवाल किया कि भले ही हम मान लें कि पुलिस द्वारा रखी गई सामग्री सही है और इसे सत्य के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन " अदालत एकत्र की गई सभी सामग्रियों को क्यों नहीं देख सकती है और यह तय नहीं कर सकती है कि क्या यह प्रथम दृष्टया मामला दिखाता है या नहीं " " ईडी के अधिकारियों को सभी पुलिस शक्तियां दी गई हैं...लेकिन माना जाता है कि वे पुलिस अधिकारी नहीं हैं। " जस्टिस गुप्ता ने ईडी मामलों में सजा की कम दर पर भी सवाल उठाया और कहा, "हां, हमें इन कानूनों के साथ सख्त होने की जरूरत है, लेकिन हमें उन्हें दोषी ठहराने की भी जरूरत है, न कि सिर्फ जेल भेजने की।" उन्होंने आगे सवाल किया कि अगर सबूत का बोझ राज्य पर है तो उन्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। यदि वे जो कहते हैं वह सत्य है तो वह स्वीकार किया जाता है तो फिर दो तीन महीने में ट्रायल ख़त्म क्यों नहीं होना चाहिए? तो फिर इन मामलों में 6 और 8 साल तक जांच क्यों चलती रहनी चाहिए। यदि ऐसा है तो क्या आरोपी को यह कहने का अधिकार नहीं है कि मुझे जमानत दे दी जानी चाहिए क्योंकि आपने मेरी स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया है। आपने त्वरित और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का एक और मौलिक अधिकार ले लिया है।”