जस्टिस हिमा कोहली ने विशेष मध्यस्थता संस्थानों के निर्माण और मध्यस्थों के बीच लिंग विविधता को बढ़ावा देने का आह्वान किया
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सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस हिमा कोहली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता दिवस के अवसर पर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर, हैदराबाद की ओर से सात अक्टूबर को आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुईं। कार्यक्रम का आयोजन शार्दूल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी के सहयोग से किया गया था। जस्टिस कोहली ने अपने भाषण में मध्यस्थता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और महत्व के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि संरचित मध्यस्थता को हाल ही में प्रमुखता मिली है। उन्होंने कहा कि विवाद समाधान प्रक्रिया के रूप में मध्यस्थता को अपने उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकास, अनुकूलन और उन्नयन की गतिशीलता और लचीलेपन के कारण प्रमुखता मिली है।
जस्टिस कोहली ने मध्य पूर्व में मौजूद प्राचीन मध्यस्थता प्रथाओं का उल्लेख किया और कहा कि यह अरब समुदाय में विवाद समाधान का सबसे भरोसेमंद तरीका था। उन्होंने उल्लेख किया कि विवाद समाधान पद्धति के रूप में मध्यस्थता का पालन रूस और रोमन कानूनों के तहत भी किया जाता है। जस्टिस कोहली ने कहा कि सिंगापुर, जो आधुनिक मध्यस्थता के लिए वैश्विक केंद्र है, उसने अपने शुरुआती दिनों से ही सांप्रदायिक सद्भाव और सर्वसम्मति से संचालित निर्णय के मूल्यवान सिद्धांतों का समर्थन करते हुए विवाद समाधान विधियों का पालन किया है।
इसके बाद जस्टिस कोहली ने दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में मध्यस्थता के विकास के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि सामुदायिक झुकाव, सरकारों और न्यायालयों के मध्यस्थता-समर्थक दृष्टिकोण जैसे कारकों ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों में विवाद समाधान के साधन के रूप में मध्यस्थता के विकास को जन्म दिया है। एशिया में मध्यस्थता के विकास के संबंध में, उन्होंने लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए 2021 सर्वेक्षण का उल्लेख किया और कहा कि, दुनिया के पांच सबसे पसंदीदा मध्यस्थता संस्थानों में से तीन एशिया में स्थित हैं- सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (एसआईएसी) , हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एचकेएआईसी), चीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापार मध्यस्थता आयोग (CIETACT)।
“एशिया में मध्यस्थता का स्वाद क्षेत्र के देशों द्वारा आम तौर पर मध्यस्थता समर्थक रुख से बढ़ाया गया है। एशिया में मध्यस्थता केंद्र और संस्थान अपनी वृद्धि और लोकप्रियता में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं, शानदार वैश्विक रैंकिंग हासिल कर रहे हैं और केस फाइलिंग की संख्या लगातार बढ़ रही है।'' जस्टिस कोहली ने हाल के वर्षों में मध्यस्थता के विकास के लिए भारत में उठाए गए रचनात्मक कदमों की सराहना की।
“हाल के वर्षों में, भारत ने मध्यस्थता सेवाओं में खुद को एक विश्वसनीय और भरोसेमंद भागीदार के रूप में स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। हैदराबाद में आईएएमसी के साथ अन्य प्रमुख मध्यस्थता संस्थानों जैसे कि ए) भारतीय मध्यस्थता परिषद (आईसीए), नई दिल्ली की स्थापना; बी) दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (डीआईएसी), नई दिल्ली; सी) मुंबई अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एमसीआईए), मुंबई; डी) इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, कोलकाता; और ई) नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एनडीआईएसी), नई दिल्ली देश के वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) परिदृश्य को बढ़ाने की दिशा में उठाए गए रचनात्मक कदमों के प्रमुख उदाहरण है।
उन्होंने कहा कि भारत के साथ-साथ विश्व स्तर पर मध्यस्थता संस्थानों का महत्व एक स्पेशल ऑर्बिट्रेशन बार बनाने कह आवश्यकता की ओर इशारा करती है, जिसमें मध्यस्थता के लिए समर्पित विशेषज्ञ और कानूनी व्यवसायी शामिल हों। जस्टिस कोहली ने कहा कि जब यह स्पेशल बार प्रमुख मध्यस्थता संस्थानों के साथ मिलकर काम करेगा तो यह मध्यस्थता विवाद समाधान का प्राथमिक तरीका बन जाएगा। जस्टिस कोहली ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में एडीआर' पर एक सत्र की अध्यक्षता करने का अपना अनुभव साझा किया, जहां उन्होंने भारत में एक स्पेशल आर्बिट्रेशन बार बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो भारत में एक मध्यस्थता केंद्र के रूप में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों विश्वास को बढ़ावा देगा। उन्होंने इसके उदाहरण के तौर पर इंटरनेशनल बार एसोसिएशन आर्बिट्रेशन कमेटी (आईबीए कमेटी) का भी हवाला दिया।
अंत में, जस्टिस कोहली ने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों के बीच जेंडर विविधता सहित विविधता की कमी के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विवाद समाधान में समावेशिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए मध्यस्थों में लिंग आधारित विविधता आवश्यक थी। उन्होंने क्रॉस-इंस्टीट्यूशनल टास्क फोर्स क्रॉस-इंस्टीट्यूशनल टास्क फोर्स ऑन जेंडर डायवर्सिटी इन आर्बिट्रल अपॉइंटमेंट्स एंड प्रोसीडिंग्स द्वारा प्रकाशित अपडेटेड रिपोर्ट का हवाला दिया, जो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर कमर्शियल आर्बिट्रेशन (आईसीसीए) के तहत शासित थी। रिपोर्ट में महिला मध्यस्थों की नियुक्तियों का विश्लेषण करके लिंग विविधता के संबंध में डेटा का सारांश दिया गया है और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में लिंग विविधता को बढ़ावा देने के अवसरों और सर्वोत्तम प्रथाओं की भी पहचान की गई है। जस्टिस कोहली ने निष्कर्ष में वैश्विक मध्यस्थता के उज्जवल और सामंजस्यपूर्ण भविष्य पर अपने दृष्टिकोण को साझा किया। उन्होंने कहा कि सम्मान और आपसी प्रतिबद्धता का इको सिस्टम विकसित करने से एक अनुकूल वातावरण तैयार होगा जो एक समान और विविध मध्यस्थता ढांचे को प्राप्त करने में मदद करेगा।
