लोकसभा ने IPC, CrPC और Evidence Act को बदलने के लिए आपराधिक कानून बिल पारित किया

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शीतकालीन सत्र के तेरहवें दिन लोकसभा ने तीन संशोधित आपराधिक कानून विधेयक पारित किए। इन कानूनों में भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, भारतीय दंड संहिता को बदलने का प्रस्ताव, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता को दंड प्रक्रिया संहिता से बदलने का प्रस्ताव और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) संहिता, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करना चाहती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए कुछ नए संशोधनों के साथ विधेयक पारित किए गए। इनमें से एक संशोधन मेडिकल लापरवाही के कारण मौत के मामलों में डॉक्टरों को छूट देने से संबंधित है।दोनों सदनों से 141 विपक्षी सांसदों के निलंबन के बीच ये विधेयक बुधवार दोपहर को संसद के निचले सदन से पारित हो गए। प्रस्तावित आपराधिक कानून बिल जांच के दायरे में हैं, जिन पर पहले अधीर रंजन चौधरी और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जैसे विपक्षी नेताओं ने चिंता जताई थी, जिन्होंने मानवाधिकारों के संभावित उल्लंघन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ज्यादतियों के खिलाफ सुरक्षा उपायों की अपर्याप्तता पर प्रकाश डाला है।हालांकि, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके सहयोगियों के सदस्यों ने बिल का बचाव करते हुए कहा कि मौजूदा ब्रिटिश काल के आपराधिक कानून सजा और निवारण पर केंद्रित हैं, प्रस्तावित बिल आधुनिक भारत की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए न्याय और सुधार पर जोर देते हैं। विधेयकों का समर्थन करते हुए बीजू जनता दल के विधायक भर्तृहरि महताब ने विधेयकों पर बहस के दौरान तर्क दिया, "यह जरूरी है कि हमारा दृष्टिकोण बदला जाए और कानून और व्यवस्था को औपनिवेशिक चश्मे से बाहर देखा जाए।"बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा सांसद (सांसद) तेजस्वी सूर्या ने यह भी बताया कि ये विधेयक नागरिकों को आपराधिक न्याय प्रणाली का केंद्र बनाने का प्रयास है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा देश को उपनिवेश मुक्त करने की दिशा में जागरूक प्रयास का एक हिस्सा है। सांसद ने कहा, "स्वराज्य को आखिरकार सही अर्थ मिल गया है, क्योंकि हमारा देश स्वभाषा, स्वधर्म और स्वदेश का सम्मान करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।"अन्य बातों के अलावा, डिजिटलीकरण और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर बिल के फोकस को सदस्यों की मंजूरी मिली। सीनियर एडवोकेट और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, "यह संचार और प्रौद्योगिकी का युग है और संचार और प्रौद्योगिकी शक्ति है।" प्रसाद ने तलाशी और जब्ती प्रक्रियाओं की अनिवार्य वीडियो रिकॉर्डिंग के प्रावधान की भी सराहना की और कहा कि इससे दुरुपयोग पर रोक लगेगी। सासंदों ने जिन अन्य पहलुओं की सराहना की, उनमें आपराधिक न्याय प्रणाली को सुव्यवस्थित और तेज करने के लिए विधायी प्रयास, जांच में कमियों और अदालती देरी की समस्याओं को दूर करने के प्रयास और तीन विधेयकों की शुरूआत से पहले व्यापक परामर्श शामिल हैं।रविशंकर प्रसाद ने उन मामलों में अनुपस्थिति में सुनवाई की अनुमति देने वाले विधेयक के प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला, जहां आरोपी फरार हो गए हैं। कई विपक्षी सदस्यों के निलंबन के कारण तीन विधेयक लोकसभा द्वारा लगभग निर्विरोध पारित किए गए। चुनिंदा विपक्षी सदस्यों के अलावा असहमति की आवाजें भी स्पष्ट रूप से अनुपस्थित रहीं। विशेष रूप से, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने धार्मिक अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों जैसे अन्य कमजोर समुदायों के खिलाफ आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन में पूर्वाग्रह पर चिंता जताई। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 15 दिनों से अधिक की पुलिस हिरासत की अनुमति देने वाले प्रावधान के बारे में भी अपनी आशंकाएं व्यक्त कीं, जो नागरिक स्वतंत्रता के संभावित उल्लंघन की ओर इशारा करता है। उन्होंने जिन अन्य पहलुओं पर बात की, उनमें डीके बसु दिशानिर्देशों को शामिल न करना, मौत की सजा पाने वाले कैदियों की ओर से तीसरे पक्ष को दया याचिका दायर करने से रोकना, एक से अधिक या कई अपराधों में जांच, आरोपी के खिलाफ मामले लंबित जांच या सुनवाई होने पर जमानत पर रोक शामिल है। किसी पुरुषों के खिलाफ यौन उत्पीड़न और पुरुष का पीछा करने पर दंड देने वाले प्रावधानों की कमी है। इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद को दंडित करने वाले प्रावधानों का दुरुपयोग हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में वचन देने के बावजूद, इस नामकरण का उपयोग किए बिना राजद्रोह के अपराध को फिर से शुरू करने के सरकार के प्रयास पर सवाल उठाया। शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने बहस के दौरान आरोप लगाया कि विधेयक पर्याप्त जांच और संतुलन के बिना पुलिस को शक्तियां प्रदान करता है, जिससे उनका मनमाना उपयोग होगा। ऐसी मनमानी शक्तियां स्वतंत्रता, लोकतंत्र, असहमति और विरोध के विरुद्ध हैं। उन्होंने मंच से विपक्षी सदस्यों की अनुपस्थिति की ओर इशारा करते हुए कहा, "यहां इस बात का यह एक जीवंत उदाहरण है।" इसी तरह, सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने विपक्षी सदस्यों की अनुपस्थिति में विधेयकों पर बहस करने की 'अलोकतांत्रिक प्रथा' पर आपत्ति जताते हुए विधेयकों पर तब बहस करने का आह्वान किया, जब विपक्षी सदस्य मौजूद हों। समापन टिप्पणी गृह मंत्री शाह की थी, जिन्होंने इस बात पर जोर देकर शुरुआत की कि बिल न केवल हमारे संवैधानिक सिद्धांतों और नैतिकता के अनुरूप हैं, बल्कि भविष्य के तकनीकी नवाचारों को ध्यान में रखते हुए भी डिजाइन किए गए हैं। अपने भाषण के दौरान उन्होंने विधेयक के प्रमुख प्रावधानों को रेखांकित किया। उदाहरण के लिए, उन्होंने कहा कि आतंकवाद से संबंधित प्रावधान आतंकवाद के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति के प्रति शासन की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 'आतंकवाद' शब्द को पहली बार भारतीय कानून के तहत परिभाषित किया गया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी खामियों का इस्तेमाल नहीं कर सके। विशेष रूप से, गृह मंत्री ने नई दंड संहिता के तहत राजद्रोह से देशद्रोह की ओर बदलाव पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "जहां भारतीय दंड संहिता सरकार के खिलाफ काम करने वालों को दंडित करती है, वहीं भारतीय न्याय संहिता केवल उन लोगों को दंडित करेगी, जो राष्ट्र के खिलाफ काम करते हैं। ऐसे लोगों को जेल जाना होगा और दंडित किया जाएगा।" मंत्री ने कहा, आपराधिक प्रक्रिया कानून, कानून प्रवर्तन की शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों के बीच समुचित संतुलन बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इनका उद्देश्य आरोपी और पीड़ित दोनों के हितों की रक्षा करना भी है। फिर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक के संदर्भ में उन्होंने आपराधिक न्याय प्रणाली में शामिल प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "हम अपने औपनिवेशिक अतीत और अपनी गुलामी की बेड़ियों के सभी निशानों को मिटाने जा रहे हैं और पूरी तरह से भारतीय आपराधिक कानून बनाएंगे। ये कानून भारत के संविधान की भावना का प्रतीक हैं, जो न्याय की भावना है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना एक और वादा पूरा करेंगे।" गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के मानसून सत्र में तीन आपराधिक कानून सुधार विधेयक पेश किए, लेकिन बाद में उन्हें गृह मामलों की स्थायी समिति को भेज दिया गया। पिछले महीने, पैनल ने प्रस्तावित बिलों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें विभिन्न बदलावों का सुझाव दिया गया। उदाहरण के लिए, इसने सिफारिश की कि व्यभिचार का अपराध - 2018 में ऐतिहासिक जोसेफ शाइन फैसले में संविधान पीठ द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि यह महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण है और लैंगिक रूढ़िवादिता को कायम रखता है- इसे संशोधित करने के बाद भारतीय न्याय संहिता में बरकरार रखा जाए। इसे जेंडर न्यूट्रल बनाएं। समिति ने पुरुषों, गैर-बाइनरी व्यक्तियों और जानवरों के खिलाफ यौन अपराधों को अपराध मानने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के समान प्रावधान को बनाए रखने की भी सिफारिश की। स्थायी समिति की सिफारिशों में तीन विधेयकों के अन्य पहलुओं को भी शामिल किया गया, जैसे कि जांच या संशोधन के दौरान साक्ष्य के रूप में प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की सुरक्षित हैंडलिंग और प्रसंस्करण के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रावधान शामिल करने का सुझाव। पहले पंद्रह 15 दिनों के बाद पुलिस हिरासत की अनुमति देने वाले खंड की व्याख्या में अधिक स्पष्टता सुनिश्चित करना। हालांकि कुछ सिफ़ारिशों को शामिल कर लिया गया, अन्य अपरिवर्तित हैं। गृह मंत्री शाह ने कहा कि ज्यादातर बदलाव व्याकरण संबंधी हैं।