भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध केवल लोक सेवकों के अलावा सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

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जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने मंगलवार को माना कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 2 (सी) के तहत "लोक सेवक" शब्द की व्यापक व्याख्या सार्वजनिक कर्तव्य प्रदान करने वाले समाज में भ्रष्टाचार के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए आवश्यक है। जस्टिस वसीम सादिक नर्गल ने यह भी स्पष्ट किया कि परिभाषा को ऐसी व्याख्या द्वारा सीमित करना अनुचित होगा जो क़ानून की भावना के विरुद्ध होगा। उन्होंने कहा, “भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए इस क़ानून के प्रावधानों की व्यापक व्याख्या करने की आवश्यकता है। इस अधिनियम के हथियारों को अधिकतम तक विस्तारित करने की आवश्यकता है। पीसी एक्ट के तहत अपराध न केवल लोक सेवक के खिलाफ बल्कि उस व्यक्ति के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है, जो अपने पद के आधार पर 'सार्वजनिक कर्तव्य' का निर्वहन कर रहा है। यह फैसला एक फर्म के मालिक और उसके कर्मचारी के खिलाफ पीसी अधिनियम, 1988 के तहत दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आया। कंपनी के मालिक ने अपनी जमीन पर गोदाम का निर्माण किया, जिसे बाद में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को पट्टे पर दे दिया गया। ट्रक ड्राइवर द्वारा शिकायत की गई। इस शिकायत में आरोप लगाया गया कि उसके ट्रक से खाद्यान्न उतारने के लिए गोदाम के मालिक और तौलकर्ता द्वारा रिश्वत देने के लिए कहा गया। इस शिकायत के आधार पर श्रीनगर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 7 ए के तहत एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर पर आपत्ति जताते हुए याचिकाकर्ता के सीनियर वकील फैसल कादरी ने दलील दी कि याचिकाकर्ता अधिनियम के तहत परिभाषित लोक सेवक नहीं है और उन्होंने कोई सार्वजनिक कर्तव्य नहीं निभाया। उन्होंने तर्क दिया कि एसीबी ने एफआईआर दर्ज करने में अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। साथ ही कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विशेष रूप से लोक सेवकों पर लागू होता है। दूसरी ओर, सीनियर एएजी मोहसिन कादरी ने तर्क दिया कि फर्म के मालिक और कर्मचारी वास्तव में लोक सेवक है, क्योंकि वे एफसीआई के साथ पट्टा समझौते के तहत "सार्वजनिक कर्तव्य" निभा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अधिनियम का उद्देश्य रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से अधिक प्रभावी ढंग से निपटना है और "लोक सेवक" की संकीर्ण व्याख्या इस उद्देश्य को कमजोर कर देगी। जस्टिस नर्गल ने भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत "लोक सेवक" शब्द की व्यापक व्याख्या की आवश्यकता पर बल दिया। न्यायालय ने कहा कि अधिनियम का उद्देश्य न केवल रिश्वतखोरी बल्कि विभिन्न रूपों में भ्रष्टाचार को भी संबोधित करना है। इसलिए लोक सेवक की परिभाषा को संकीर्ण व्याख्याओं तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस नर्गल ने अधिनियम की धारा 2 (बी) और 2 (सी) पर प्रकाश डालते हुए बताया कि किसी व्यक्ति को 'लोक सेवक' के रूप में नामित करने और इस तरह ऐसे व्यक्ति को अधिनियम के तहत उत्तरदायी ठहराने के लिए कर्तव्य की प्रकृति पर जोर दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया सार्वजनिक कर्तव्य है, न कि उसके द्वारा धारित पद का। यह स्पष्ट करते हुए कि फर्म के मालिक और कर्मचारी दोनों अधिनियम में परिभाषित लोक सेवक के दायरे में कैसे आते हैं, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्तियों द्वारा रखे गए पद के बजाय प्रदर्शन किए गए कर्तव्य की प्रकृति महत्वपूर्ण है। इसने फर्म और एफसीआई के बीच लीज समझौते और मॉडल समझौते की ओर इशारा किया, जिसके लिए फर्म के मालिक को सार्वजनिक कर्तव्य निभाने की आवश्यकता है, जो बड़े पैमाने पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के संबंध में जनता के हित में है। “यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 2 (सी) का जोर व्यक्ति द्वारा धारित पद पर नहीं है; बल्कि विधायी इरादे के रूप में उनके द्वारा किया गया सार्वजनिक कर्तव्य कवर किए गए अधिकारियों की विस्तृत सूची प्रदान करना नहीं है, बल्कि लोक सेवक की सामान्य परिभाषा प्रदान करना है। दूसरे शब्दों में यह धारा उन व्यक्तियों पर भी लागू होती है, जिन्हें पारंपरिक रूप से लोक सेवक नहीं माना जाता है। तदनुसार, इस न्यायालय को उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जो विधायिका के इरादे को प्रभावी बनाएगा।" इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने पाया कि एफआईआर में आरोप, जिसमें रिश्वत की मांग और उसके बाद ट्रैप कार्यवाही शामिल है, अधिनियम की धारा 7 और 7ए की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। खंडपीठ ने रेखांकित किया कि ये धाराएं न केवल लोक सेवकों पर बल्कि भ्रष्ट आचरण में शामिल निजी व्यक्तियों पर भी लागू होती हैं। अदालत ने कहा, “..हालांकि अधिनियम की धारा 7 और 7ए एक दूसरे से स्वतंत्र हैं लेकिन धारा 7ए को अपराध के सहायकों और उकसाने वालों तक पहुंचने के एकमात्र उद्देश्य से जोड़ा गया है। इसलिए यह सभी व्यक्तियों तक फैला हुआ है, चाहे वे लोक सेवक हों या नहीं। हालांकि, जहां रिश्वत लेने वाला व्यक्ति लोक सेवक है, उस पर आरोप लगाने की धारा पीसी अधिनियम 1988 की धारा 7 है और एक निजी व्यक्ति के लिए अधिनियम की धारा 7 ए लागू होगी। इसलिए अधिनियम की धारा 7ए अधिकारियों को निजी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की व्यापक शक्ति देती है, जिसका अर्थ है कि लोक सेवक की भागीदारी एफआईआर दर्ज करने के लिए एक शर्त नहीं है।” भ्रष्टाचार के प्रति शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण के महत्व और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर देते हुए, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि एफआईआर वैध थी, और जांच कानून के अनुसार आगे बढ़नी चाहिए। तदनुसार, याचिका खारिज कर दी गई।