कर्मचारी को पेंशन से इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता कि सीपीएफ योजना के तहत गलत तरीके से कटौती होती रही : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने पेंशनरों के अधिकारों की पुष्टि करते हुए एक फैसले में कहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके नियोक्ताओं द्वारा की गई गलतियों के कारण पीड़ित नहीं बनाया जा सकता। इस मामले में एक पेंशनभोगी, जो कलकत्ता राज्य परिवहन निगम के कंडक्टर के रूप में सेवानिवृत्त हुआ, को इस आधार पर पेंशन से वंचित कर दिया गया कि उसने नए पेंशन नियमों के तहत पेंशन के विकल्प का प्रयोग नहीं किया। निगम ने तर्क दिया कि कर्मचारी पुरानी अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा शासित था और उसके पूरे करियर के दौरान उसके वेतन से कटौती की जाती रही। हालांकि न्यायालय ने पाया कि निगम पेंशन विनियमों के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए कर्मचारी द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प पर कार्रवाई करने में विफल रहा। यह तथ्य कि उनके वेतन से कटौती जारी है, उसके दावों को नकारने का आधार नहीं है। ये कटौतियां गलत थीं क्योंकि ये कर्मचारी द्वारा दिए गए विकल्प की अवहेलना कर की गई थीं। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने इसे आगे समझाया, "यह विवाद में नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने 1990 के विनियमों के तहत वर्ष 1991 में पेंशन प्राप्त करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया था। इसके बाद, यह निगम का कर्तव्य था कि वह इसे प्रभावी करे। केवल इसलिए कि उसके वेतन से कुछ गलत कटौती की गई थी और उसे सीपीएफ योजना के सदस्य के रूप में माना गया था, उसके सही दावे को विफल करने के लिए एक आधार के रूप में अनुमति नहीं दी जा सकती है।" वर्तमान मामले में, प्रतिवादी संख्या 1 को कलकत्ता राज्य परिवहन निगम में कंडक्टर के रूप में 1981 से नियुक्त किया गया था। उस समय कोई पेंशन योजना लागू नहीं थी, केवल अंशदायी भविष्य निधि योजना लागू थी। 1991 में, कलकत्ता राज्य परिवहन निगम कर्मचारी सेवा (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ) विनियम, 1990 को कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था, जो 1 अप्रैल, 1984 से प्रभावी था। मौजूदा कर्मचारियों को 1990 के नियमों के तहत लाभ प्राप्त करने का विकल्प देना था। इससे पहले अंशदायी पेंशन निधि योजना लागू थी। प्रतिवादी संख्या 1 ने समय के भीतर अपना विकल्प प्रस्तुत किया था। उसने 2017 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी। हालांकि उसे कुछ सेवानिवृत्ति लाभ दिए गए, लेकिन कोई पेंशन नहीं दी गई। कुछ समय बाद उसने पर्चा दाखिल किया। कार्रवाई नहीं होने पर उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उनके पक्ष में फैसला आने के बाद, अपीलकर्ताओं ने डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर की जिसने एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की। हाईकोर्ट के समक्ष, निगम ने तर्क दिया कि प्रतिवादी ने 1990 के नियमन के अनुसार पेंशन योजना के लिए 1991 में अपना विकल्प प्रस्तुत किया था, उसके बाद के आचरण से पता चला कि वह इसमें रुचि नहीं रखता था। सीपीएफ फंड में योगदान के रूप में उसके वेतन से नियमित कटौती की जाती थी। उसे स्टेटमेंट भेजे जा रहे थे। हालांकि, उसने कभी इसका विरोध नहीं किया। उसने सेवानिवृत्ति के बाद ही इस मुद्दे को उठाया। इसलिए, उसे पेंशन योजना का लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि कर्मचारी को दिए गए विकल्प पर कार्रवाई नहीं करना निगम की गलती थी। प्रतिवादी की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन शुरू होनी थी। जब उसे जारी नहीं की गई तो उसने तुरंत एक अभ्यावेदन दायर किया। न्यायालय ने आगे कहा कि निगम की गलती के लिए कर्मचारियों को पीड़ित नहीं बनाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, "तर्क कि समान स्थिति वाले कई कर्मचारी हैं जो अपने दावों को भी दांव पर लगाएंगे, इस अदालत को प्रतिवादी को राहत देने से नहीं रोकेंगे, जो वैध रूप से उसके कारण है। बल्कि इस तर्क से पता चलता है कि कर्मचारियों की संख्या के मामलों में 1990 के विनियमों को लागू करने में निगम की गलती थी, हालांकि इन्हें 4.1.1991 को अधिसूचित किया गया था और 1.4.1984 से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था। तकनीकी आपत्तियां उठाने का प्रयास किया गया है, जो मान्य नहीं हैं। निगम की ओर से किसी भी गलती के लिए, कर्मचारियों को पीड़ित नहीं बनाया जा सकता है।" अपील को खारिज करने से पहले, पीठ ने आगे कहा कि जहां तक अपीलकर्ताओं का संबंध है, अधिकार की छूट के खिलाफ तर्क सही नहीं होगा। "अपीलकर्ता के वकील द्वारा दिए गए उसी तर्क में हमें कोई योग्यता नहीं मिलती है, जिसे हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पेंशन प्राप्त करने के अधिकार की छूट। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पेंशन प्राप्त करने के लिए उसे अपनी पेंशन से वंचित करने के लिए अधिकार का कोई सचेत परित्याग नहीं था ।