अपील, एलिबी और एफआईआर दर्ज करने में देरी से संबंधित सिद्धांत: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

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सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस संजय करोल की डिवीजन बेंच ने हाल ही में 1988 में उनके द्वारा किए गए अपराध के लिए 9 आरोपियों की सजा की पुष्टि की। यह इंगित करना प्रासंगिक हो सकता है कि जमानत दी गई थी वर्ष 2012 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरोपी व्यक्तियों को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया। प्रासंगिक रूप से, ट्रायल कोर्ट ने उन्हें हत्या सहित विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 और भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) के कई प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया। इन अपराधों के तहत 3 साल के कठोर कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा सुनाई गई, जो सभी एक साथ चलेंगी। हाईकोर्ट ने सजा की पुष्टि की थी। उसी को चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अपनी दोषसिद्धि को अनिवार्य रूप से चार मोर्चों पर चुनौती दी, जिसमें एलिबी रहने की उनकी दलील भी शामिल है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट बचाव पक्ष की दलीलों से सहमत नहीं हुआ। यह उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने अपने फैसले में एलिबी होने की दलील से संबंधित कई सिद्धांतों को सावधानीपूर्वक लिखा है। ये सिद्धांत विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों से प्रेरित हैं, जिनमें धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (1994) 2 एससीसी 220; और विजय पाल बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली सरकार) (2015) 4 एससीसी 749। फैसले में बताए गए कुछ सिद्धांत इस प्रकार हैं: 1. यह आईपीसी के तहत सामान्य अपवादों का हिस्सा नहीं है और इसके बजाय भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 11 के तहत साक्ष्य का नियम है। 2. इसके अलावा, अपील स्थापित करने का भार ऐसी याचिका लेने वाले व्यक्ति पर है। इसे ठोस और संतोषजनक सबूत पेश करके हासिल किया जाना चाहिए। 3. इसे निश्चितता के साथ साबित करना आवश्यक है, जिससे अपराध स्थल पर आरोपी की उपस्थिति की संभावना को पूरी तरह से बाहर किया जा सके। दूसरे शब्दों में जब ऐसी कोई याचिका दायर की जाती है तो 'सख्त जांच' के मानक की आवश्यकता होती है। इस वर्तमान अपील को जन्म देने वाले तथ्य इस प्रकार हैं: 17.04.1988 को चेतराम नाम का व्यक्ति अपने बेटे कपिलदेव को चौबीसराम नामक व्यक्ति के साथ इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहा था। आरोपी दरसराम के घर पहुंचकर 11 लोगों ने देशी बम और लाठियों व तब्बल से हमला कर दिया। चेतराम को कई चोटें लगीं और अंततः इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। चेतराम का पुत्र कपिलदेव, जिसे उसके द्वारा अस्पताल ले जाया जा रहा था, घटनास्थल के पास एक पेड़ के पास जीवित पाया गया और उसे सरकारी अस्पताल, पलारी ले जाया गया और डी.के. अस्पताल, रायपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि इलाज के क्रम में उसी दिन शाम करीब 4.55 बजे कपिलदेव की भी मौत हो गई। नतीजतन, ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के सबूतों को विश्वसनीय पाया; गवाहों ने अभियोजन मामले को उचित संदेह से परे स्थापित किया; गवाहों की गवाही उत्कृष्ट गुणवत्ता की होने और उनकी साख बेदाग होने के कारण 11 आरोपियों में से 9 को दोषी ठहराया गया। हाईकोर्ट द्वारा आरोपी व्यक्तियों की दोषसिद्धि की पुष्टि की गई। इसी बात से दुखी होकर दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय की टिप्पणियां दोषियों ने आक्षेपित फैसले पर चार मोर्चों पर हमला किया। इनमें शामिल हैं; प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल करने में अत्यधिक देरी; मृतक हिस्ट्रीशीटर था, उसके खिलाफ कई मामले लंबित थे, इसलिए समान संभावना थी कि दोषियों के अलावा कोई और उसे खत्म करना चाहता था; अंत में आरोपी व्यक्ति वास्तव में अपराध स्थल पर नहीं थे और उन्होंने बहाना बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इन मुद्दों को एक-एक करके संबोधित किया। पहले तर्क के संबंध में अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि घटना होने के लगभग दो घंटे बाद एफआईआर दर्ज की गई। पीडब्लू-3, पीछे बैठने वाले व्यक्ति, जिसके कहने पर एफआईआर दर्ज की गई, उसकी गवाही से पता चला कि डर के कारण और कई चोटें लगने के कारण वह घटनास्थल से भाग गया और बैसाखू केवट के घर में छिप गया और वहां से केवल दो घंटों बाद ही बाहर आया। न्यायालय ने समय के साथ विकसित एफआईआर के रजिस्ट्रेशन में देरी के संबंध में कानून के सिद्धांतों को प्रदर्शित करने के लिए उदाहरणों के व्यापक सूत्र का हवाला दिया। इनमें अप्रेन जोसेफ बनाम केरल राज्य, (1973) 3 एससीसी 114 का मामला शामिल है, जिसमें यह देखा गया कि पुलिस को जानकारी देने के लिए 'उचित समय' के रूप में कोई समय अवधि तय नहीं की जा सकती। इसलिए यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित किया जाने वाला प्रश्न है। इस संदर्भ में न्यायालय ने कहा कि ऐसी स्थिति में एफआईआर दर्ज करने में देरी को अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसे लगी चोटों को देखते हुए भी; घटनास्थल दूरदराज के गांव का इलाका है और घटना का विवरण इस गवाह द्वारा पुलिस को उसके आश्रय स्थल पर पहुंचने पर ही बताया गया। कोर्ट ने कहा, “हमें यह पूर्व परामर्श का मामला नहीं लगता; बहस; विचार-विमर्श या सुधार।'' आरोपी की एलिबी की दलील पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि बचाव पक्ष के दोनों गवाह संभाव्यता की प्रबलता के सिद्धांत के आधार पर एलिबी की दलील को निर्णायक रूप से स्थापित नहीं करते हैं, क्योंकि उनके बयान किसी भी अन्य पुष्ट साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं। अदालत ने तर्क दिया, “हम पाते हैं कि एलिबी प्रकट होने की दलील को स्थापित करने के लिए केवल दिखावटी बयान के अलावा कुछ और मौजूद होना चाहिए। आख़िरकार, अभियोजन पक्ष ने दोषी-अपीलकर्ताओं के खिलाफ अपना मामला स्थापित करने के लिए चश्मदीद गवाहों के बयान पर भरोसा किया है, जिससे यह निष्कर्ष निकला है कि दोषी-अपीलकर्ता अपराध के स्थान पर मौजूद थे...'' मृतक के हिस्ट्रीशीटर होने के मुद्दे को संबोधित करते हुए न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केवल इसलिए कि मृतक का अतीत उतार-चढ़ाव वाला रहा है, जिसमें कानून के साथ कई बार टकराव हुआ, अदालतें इसका लाभ नहीं दे सकती हैं, खासकर जब ऐसे व्यक्ति की हत्या करने के आरोपियों के ऐसे दावे निराधार हों। किसी भी स्थिति में ऐसी दलील महज अभिमान है।" उपरोक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने माना कि दी गई सज़ाएं किसी भी तरह से उन अपराधों के लिए अत्यधिक या अनुपातहीन नहीं हैं, जिनके लिए दोषी को दोषी ठहराया गया है। इस प्रकार, न्यायालय द्वारा 1 अक्टूबर 2012 के आदेश के तहत दी गई जमानत रद्द कर दी गई और दोषियों को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया।