सर्विस लॉ | सुप्रीम कोर्ट ने सीनियारिटी लिस्ट की एंटी-डेटिंग को बरकरार रखा; कहा-डिग्री और डिप्लोमा धारकों के लिए अलग-अलग कोटा निर्धारित होने से कोई पूर्वाग्रह नहीं होता

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कानूनी रूप से अस्थिर होने के कारण वरिष्ठता सूची की एंटी-डेटिंग के खिलाफ दायर एक अपील खारिज कर दी। इस मामले में अपीलकर्ता केरल हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के आदेश को चुनौती दे रहा था, जिसने निजी उत्तरदाताओं की वरिष्ठता में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने पाया कि वरिष्ठता सूची की एंटी-डेटिंग से अपीलकर्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि डिग्री धारकों और डिप्लोमा धारकों के लिए अलग-अलग कोटा निर्धारित किया गया था। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता एक ग्रेजुएट इंजीनियर है और निजी उत्तरदाता डिप्लोमा धारक हैं, दोनों अलग-अलग स्ट्रीम से थे और उनके पास अलग-अलग कोटा था। ज‌स्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ केरल हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के आदेश को चुनौती देने पर विचार कर रही थी, जिसने निजी उत्तरदाताओं की वरिष्ठता में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। अपीलकर्ता ने मुख्य अभियंता, सिंचाई और प्रशासन, तिरुवनंतपुरम के 2005 के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें निजी उत्तरदाताओं को पिछली तारीख से वरिष्ठता दी गई थी। उनका तर्क था कि इससे उनके प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न होता है। अपीलकर्ता को 1989 में अनुकंपा के आधार पर सिंचाई विभाग में ओवरसियर ग्रेड-III के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि, चूंकि वह इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे, इसलिए उन्होंने सहायक अभियंता (मैकेनिकल) के रूप में नियुक्ति के लिए सरकार के समक्ष आवेदन किया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद, 1992 में केरल हाईकोर्ट ने उन्हें उस पद पर नियुक्त होने की तारीख से ओवरसियर ग्रेड-III के बजाय सहायक अभियंता के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया। इसे बाद में राज्य द्वारा चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता को उसकी नियुक्ति की तारीख से सहायक अभियंता के कैडर में वरिष्ठता दी जाए। इसके बाद, अपीलकर्ता को 01.03.1995 को सिंचाई विभाग में सहायक अभियंता (मैकेनिकल) के रूप में नियुक्त किया गया। निजी-प्रतिवादी, जो ओवरसियर ग्रेड- I के रूप में सेवा में शामिल हुए और डिप्लोमा की योग्यता रखते थे, उन्हें 15.03.1995 से सहायक अभियंता (मैकेनिकल) के रूप में पदोन्नत किया गया था। 2004 में, उनके द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि उनकी श्रेणी के लिए आरक्षित कोटा में पदोन्नति के लिए उनके मामलों पर विचार किया जाए। इसके बाद, मुख्य अभियंता ने 2005 के एक आदेश में निजी उत्तरदाताओं को 01.08.1993, यानी पिछली तारीख से सहायक अभियंता के रूप में पदोन्नति प्रदान की। 2005 के इस आदेश को अपीलकर्ता ने केरल हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। सिंगल जज ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और माना कि सहायक अभियंता की वरिष्ठता सूची, जैसा कि 22.11.2001 को प्रसारित की गई थी, अंतिम वरिष्ठता सूची थी, जिसे निजी-प्रतिवादियों द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता को नोटिस दिए बिना उसके पूर्वाग्रह के कारण वरिष्ठता सूची दोबारा नहीं खोली जा सकती थी। इसलिए, इसे रद्द कर दिया गया और अपीलकर्ता को वरिष्ठता फिर से सौंपने का निर्देश जारी किया गया। निजी प्रतिवादियों ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील की। डिवीजन बेंच ने अपील की अनुमति देते हुए कहा कि निजी उत्तरदाताओं की पदोन्नति की एंटी-डेटिंग ने अपीलकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला। इसलिए, हाईकेर्ट ने निजी प्रतिवादियों को बैक डेट से वरिष्ठता देने के मुख्य अभियंता के 2005 के आदेश को बहाल कर दिया। इसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई। अपीलकर्ता का मामला यह था कि जब 2001 में अंतिम वरिष्ठता सूची प्रसारित की गई थी तब निजी उत्तरदाताओं ने कभी कोई आपत्ति दर्ज नहीं की थी और इस मुद्दे को 8 तीन साल से अधिक समय बाद उठाने की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने पाया कि हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि निजी उत्तरदाताओं की पदोन्नति से अपीलकर्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें पदोन्नति के लिए अलग-अलग कोटा निर्धारित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अपीलकर्ता एक ग्रेजुएट इंजीनियर है और निजी उत्तरदाता डिप्लोमा धारक हैं, अपीलकर्ता पर कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा।