सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस मुरलीधर को मद्रास एचसी सीजे के रूप में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को केंद्र से कोई जवाब नहीं मिलने के बाद वापस लिया

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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सितंबर 2022 में उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ जस्टिस एस मुरलीधर को मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करने के अपने प्रस्ताव को सरकार द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं करने के मद्देनजर वापस ले लिया। कॉलेजियम ने अपने प्रस्ताव में कहा, "सिफारिश तब से बिना किसी प्रतिक्रिया के भारत सरकार के पास लंबित है।" कॉलेजियम ने उल्लेख किया कि जस्टिस मुरलीधर अगस्त 2023 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं और उनका चार महीने से कम का कार्यकाल बचा है। इस देरी को देखते हुए मद्रास हाईकोर्ट में स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की सुविधा के लिए डॉ न्यायमूर्ति एस मुरलीधर के स्थानांतरण की सिफारिश करने वाले प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला को मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने का प्रस्ताव दिया है। कॉलेजियम ने उल्लेख किया कि मद्रास हाईकोर्ट के लिए एक स्थायी मुख्य न्यायाधीश होना आवश्यक है, जहां जस्टिस टी राजा 12 सितंबर, 2022 को पिछले मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी की सेवानिवृत्ति के बाद से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। 28 सितंबर, 2022 को कॉलेजियम ने उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर को मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी। केंद्र ने एक ही प्रस्ताव में दूसरे मुख्य न्यायाधीश के तबादले की सिफारिश को मंजूरी दे दी, वहीं जस्टिस मुरलीधर के तबादले का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जस्टिस मुरलीधर ने सितंबर 1984 में चेन्नई में अपनी लॉ प्रैक्टिस शुरू की। वह 1987 में सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित हो गए। उन्हें 2006 में दिल्ली हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उन्होंने हाशिमपुरा नरसंहार मामले में उत्तर प्रदेश प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (PAC) के सदस्यों और 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराने वाली खंडपीठ का भी नेतृत्व किया। दिल्ली बार के कड़े विरोध के बीच उन्हें फरवरी 2020 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया। दिल्ली पुलिस को 2020 के दिल्ली दंगों के संबंध में अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, अभय वर्मा और कपिल मिश्रा जैसे नेताओं के खिलाफ भड़काऊ भाषणों के लिए एफआईआर दर्ज करने के संबंध में निर्णय लेने के निर्देश देने के तुरंत बाद स्थानांतरण को अधिसूचित किया गया था। जस्टिस मुरलीधर ने जनवरी 2021 में उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली । उड़ीसा हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश मुरलीधर द्वारा शुरू की गई कई पहलों जैसे ई-कोर्ट सिस्टम और वर्चुअल एक्सेस सुविधाओं की भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कई मौकों पर प्रशंसा की है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा, "उड़ीसा हाईकोर्ट ने उड़ीसा के अन्य हिस्सों से कटक तक यात्रा करने में लगने वाले समय को पाटने के लिए टेक्नोलॉजी का रचनात्मक उपयोग किया है। वास्तव में अन्य हाईकोर्ट को टेक्नोलॉजी के उपयोग को दोहराना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यापक रूप से फैले हुए क्षेत्रों में न्याय की पहुंच प्रदान की जाती है।"