सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में रैपिडो, उबर के बाइक-टैक्सी संचालन की अनुमति देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो और उबर को एग्रीगेटर लाइसेंस के बिना बाइक-टैक्सी संचालित करने की अनुमति दी गई थी, जब तक कि दिल्ली सरकार इसके लिए अपनी पॉलिसी अधिसूचित नहीं करती। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की एक अवकाश पीठ ने कहा, "इन परिस्थितियों में हमारी राय में पॉलिसी को अंतिम रूप देने तक एक वैधानिक व्यवस्था के पूर्ण पैमाने पर संचालन पर अंतरिम आदेश अनुचित है और हम दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पारित दोनों आदेशों पर रोक लगाते हैं।" पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश पर रोक लगाते हुए दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट मनीष वशिष्ठ का बयान दर्ज किया कि संबंधित नीति लागू होगी और 31 जुलाई, 2023 तक लाइसेंस व्यवस्था चालू हो जाएगी। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट के अनुरोध पर खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक बार राज्य की अधिसूचना लागू होने के बाद यह समयबद्ध तरीके से आवेदनों से निपटेगी। खंडपीठ ने पक्षकारों को मुख्य मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता भी दी। 19 फरवरी, 2023 को दिल्ली सरकार ने एग्रीगेटर्स द्वारा दोपहिया वाहनों के उपयोग पर रोक लगाने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया। सरकार के अनुसार, नोटिस जारी किया गया क्योंकि एग्रीगेटर्स द्वारा उचित लाइसेंस या परमिट के बिना दोपहिया वाहनों का उपयोग किया जा रहा था। उक्त सार्वजनिक नोटिस को रैपिडो और उबर जैसे एग्रीगेटर्स द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष अपने रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए चुनौती दी गई। जब मामला हाईकोर्ट के समक्ष लंबित था, दिल्ली सरकार ने 21 फरवरी 2023 को एग्रीगेटर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया और कार्रवाई पर विचार किया। 26 मई, 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के माध्यम से यह निर्देश दिया गया कि दिल्ली सरकार द्वारा पॉलिसी अधिसूचित किए जाने तक बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका में दिल्ली सरकार ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद भी उबर और रैपिडो एग्रीगेशन और राइड पूलिंग के उद्देश्य से दोपहिया सहित गैर-परिवहन वाहनों का उपयोग जारी रखे हुए हैं, जो अस्वीकार्य है। उबर की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल ने दिल्ली सरकार के तर्क का विरोध किया और तर्क दिया कि क़ानून के तहत ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। कौल ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि केंद्र सरकार ने 2020 में मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश तैयार किए थे, आज तक दिल्ली सरकार ने केंद्र के दिशानिर्देशों के आधार पर एक योजना का मसौदा तैयार नहीं किया है। जस्टिस बोस ने पूछा, "क्या दिशानिर्देश किसी क़ानून को ओवरराइड कर सकते हैं?" कौल ने जोर देकर कहा कि ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है जैसा कि दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत कहा है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 41(4) के अनुसार दोपहिया वाहनों को परिवहन वाहनों के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा नीति तैयार किए जाने तक दोपहिया वाहनों की आम जनता को कोई नुकसान नहीं होगा। न्यायाधीश की राय थी कि वैध सरकारी परमिट के बिना दोपहिया वाहन दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल सकते। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने याचिका में केंद्र से जवाब मांगा था। केंद्र सरकार की ओर से खंडपीठ के समक्ष उपस्थित होकर, एएसजी संजय जैन ने प्रस्तुत किया कि हालांकि यह राज्य का विषय है, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों की सुविधा के लिए एक दिशानिर्देश तैयार किया गया है। “राज्य सरकार की सुविधा के लिए केंद्र सरकार के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं क्योंकि यह राज्य का विषय है। कृपया लाइसेंस की परिभाषा देखें", जैन ने प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि यद्यपि लाइसेंस आवश्यक है, केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार एग्रीगेटर दोपहिया वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। जस्टिस बोस ने पूछा, "दोपहिया वाहन एक परिवहन वाहन हो सकता है लेकिन क्या बिना रजिस्ट्रेशन के इसकी अनुमति दी जा सकती है?" एएसजी ने प्रस्तुत किया, धारा 93 लाइसेंस अपने आप में एक शासन है। धारा 66 के तहत जाने की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती, जो परिवहन वाहनों के लिए है।” जस्टिस बोस ने आगे पूछा, "लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि एक बार आपके पास एग्रीगेटर लाइसेंस हो जाने के बाद अनरजिस्टर्ड वाहन को अनुमति दी जा सकती है।" एएसजी ने जवाब दिया, ''वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा...।'' कौल ने तर्क दिया कि एग्रीगेटर्स का विनियमन भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I में प्रविष्टि 37 के दायरे में आता है और यह राज्य का विषय नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उसी के मद्देनजर, राज्य सरकार एग्रीगेटर्स के संचालन से संबंधित कोई दिशानिर्देश नहीं दे सकती है। कौल ने बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश का भी हवाला दिया जिसमें एग्रीगेटर्स को केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के तहत तब तक पंजीकरण करने के लिए कहा गया था जब तक कि राज्य सरकार एक रूपरेखा के साथ नहीं आई। महाराष्ट्र के मामलों और वर्तमान कार्यवाही के बीच अंतर करने के लिए वशिष्ठ ने पीठ को याद दिलाया कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मोटर वाहन अधिनियम की धारा 93 के तहत रजिसट्रेशन करने का निर्देश दिया था, जबकि बाद में प्रावधान को चुनौती दी जा रही है। रैपिडो की ओर से उपस्थित सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ भटनागर ने भी वर्तमान कार्यवाही को महाराष्ट्र के मामलों से अलग करने का प्रयास किया। उन्होंने प्रस्तुत किया, "महाराष्ट्र मामले में, आरटीओ पुणे ने दिशानिर्देशों के तहत मेरा लाइसेंस खारिज कर दिया था। दिल्ली में लाइसेंस रिजेक्ट नहीं हुआ है। उन्होंने मेरे लाइसेंस पर कोई आदेश पारित नहीं किया है। मैंने केंद्र सरकार की अधिसूचना के तहत आवेदन किया था।” जस्टिस बोस ने कहा, "लाइसेंस दो चरणों में होता है, मालिक और एग्रीगेटर द्वारा। इस मामले में दोनों चरणों में परमिट अनुपस्थित है। आप उस क़ानून को कैसे ओवरराइड कर सकते हैं जो इसे अनिवार्य करता है?” जस्टिस बिंदल ने कहा, "क्या आप ऐसे वाहन का उपयोग कर सकते हैं जो परिवहन वाहन के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है?" भटनागर ने एक बार फिर केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का हवाला दिया। जस्टिस बोस ने वरिष्ठ वकील को याद दिलाया कि दिशानिर्देश कभी भी किसी क़ानून को ओवरराइड नहीं कर सकते। भटनागर ने तर्क दिया, “2020 आदि से हमने लाइसेंस के लिए आवेदन किया। राज्य यह नहीं कह सकता कि वे लाइसेंस पर फैसला नहीं करेंगे। वशिष्ठ ने जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के एग्रीगेटर के रूप में काम करना जारी नहीं रख सकता है। उन्होंने तर्क दिया, “जब तक उनके हाथ में लाइसेंस नहीं होगा तब तक वे अपना व्यवसाय नहीं चला सकते। महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कृपया फिर से आवेदन करें, उन्हें पॉलिसी का इंतजार करने दें और सरकार को फैसला करने दें।