सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 पर केंद्र के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 2 अगस्त से सुनवाई करेगा

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संविधान के अनुच्छेद 370 को कमजोर करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई के लिए 2 अगस्त, 2023 की तारीख तय की। उल्लेखनीय है केंद्र सरकार के फैसले के बाद जम्मू और कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हो गया था। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को भी चुनौती दी गई है, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था आज मामले को सुनवाई पूर्व औपचारिकताओं को पूरा करने के निर्देश के लिए सूचीबद्ध किया गया था। पीठासीन न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर 2 अगस्त से मामलों की रोजाना सुनवाई की जाएगी। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत पीठ के अन्य सदस्य हैं। सुनवाई के दरमियान जस्टिस कौल ने पूछा कि क्या इस मामले में कोई अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने की जरूरत है, क्योंकि यह मुद्दा पूरी तरह से फैसलों की संवैधानिकता से जुड़ा है। कल केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद उसकी मौजूदा स्थिति को लेकर हलफनामा दाखिल किया था। जस्टिस कौल ने कहा कि अब दूसरा पक्ष जवाबी हलफनामा दायर करेगा और प्रक्रिया जारी रहेगी। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हलफनामा केवल क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है और इस पर कोई प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं हो सकती है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि संघ के ताजा हलफनामे का संवैधानिकता से जुड़े मामले की खूबियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सीजेआई ने कहा, ''केंद्र के हलफनामे का संवैधानिक सवाल से कोई लेना-देना नहीं है।'' कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा कि संघ के हलफनामे की अवहेलना की जानी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि संवैधानिक सवालों पर बहस के लिए ताजा हलफनामे पर भरोसा नहीं किया जाएगा। पीठ ने यह बयान आदेश में दर्ज किया। "सॉलिसिटर जनरल ने सूचित किया है कि यद्यपि संघ ने अधिसूचना के बाद के घटनाक्रम पर अपना दृष्टिकोण देते हुए एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया है, लेकिन हलफनामे की सामग्री का संवैधानिक मुद्दों पर कोई असर नहीं है और इस प्रकार उस उद्देश्य के लिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।" पीठ ने निर्देश दिया कि सभी लिखित प्रस्तुतियां और संकलन 27 जुलाई, 2023 तक दाखिल किए जाने चाहिए। एडवोकेट एस प्रसन्ना और कानू अग्रवाल को क्रमशः याचिकाकर्ताओं और उत्तरदाताओं के पक्ष से संकलन तैयार करने के लिए नोडल लॉयर के रूप में नामित किया गया था। सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने पीठ को सूचित किया कि श्री शाह फैसल और सुश्री शेहला रशीद याचिकाकर्ता के रूप में बने नहीं रहना चाहते हैं और अनुरोध किया कि उनके नाम पार्टियों की सूची से हटा दिए जाएं। पीठ ने इस आशय का आदेश पारित किया और कहा कि वाद-शीर्षक में संशोधन किया जाएगा। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने सुझाव दिया कि मामले का वाद शीर्षक "अनुच्छेद 370 याचिकाओं के संबंध में" को बदल दिया जाए। पीठ सहमत हो गई और इस आशय का आदेश पारित कर दिया। वकील एमएल शर्मा ने इस कदम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्होंने पहली याचिका दायर की और उनकी याचिका पर पहले नोटिस जारी किया गया। हालांकि, पीठ ने उनकी आपत्ति खारिज कर दी। ये याचिकाएं 2 मार्च, 2020 के बाद पहली बार आज पोस्ट की गईं, जब एक अन्य संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि मामले को सात-जजों की पीठ के पास भेजना आवश्यक नहीं होगा। पृष्ठभूमि केंद्र सरकार की ओर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन को अधिसूचित किए जाने के लगभग चार महीने बाद दिसंबर, 2019 में मामले में याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की याचिकाओं में शामिल मुद्दों का फैसला पांच-जजों की बेंच कर सकती है, मामला अब तक सूचीबद्ध नहीं किया गया था। हालांकि, कई मौकों पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष इसका उल्लेख किया गया। अप्रैल 2022 में तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमना ने इसका जिक्र होने पर निश्चित जवाब देने से इनकार कर दिया था। उसी वर्ष सितंबर में चीफ जस्टिस यूयू ललित याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुए, लेकिन उनका कार्यकाल अल्पकालिक था। उनके उत्तराधिकारी और निवर्तमान चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने मामले को दो अलग-अलग मौकों पर सूचीबद्ध करने की इच्छा व्यक्त की। जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस सुभाष रेड्डी - जो इस मामले को देखने वाली आखिरी संविधान पीठ में थे - पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसलिए, जबकि जस्टिस कौल, गवई और कांत पिछली पांच-जजों की पीठ के सदस्य थे, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना रिक्तियों को भरने के लिए शामिल हुए हैं। कल ही, केंद्र सरकार ने इस मामले में एक नया हलफनामा दायर किया और कहा कि 2019 में जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने वाले अनुच्छेद 370 को कमजोर करने के उसके फैसले से क्षेत्र में 'अभूतपूर्व विकास, प्रगति, सुरक्षा और स्थिरता' आई है। केंद्र ने यह कहकर अपने कदम का बचाव किया कि पिछले 3 वर्षों में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक संस्थान बिना किसी हड़ताल या गड़बड़ी के काम कर रहे हैं। इसमें कहा गया है, ''दैनिक हड़ताल, पथराव और बंद की पहले की प्रथा अब अतीत की बात है।'' केंद्र ने अपने हलफनामे में इस बात पर भी जोर दिया कि तीन दशकों से अधिक की उथल-पुथल के बाद जीवन सामान्य स्थिति में लौट आया है। केंद्र शासित प्रदेश में विधिवत निर्वाचित 3-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का गठन, कानून और व्यवस्था की घटनाओं में 97.2% की कमी और आतंकवादी घटनाओं में 45.2% की कमी को उदाहरणों के रूप में पेश किया गया है